काश्मीर समस्या : काही प्रश्न, काही शंका...

□काश्मीर समस्या : काही प्रश्न, काही शंका !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         वास्तविक वस्तुस्थितीनुसार 1947 पासून आजपर्यंत काश्मीर-प्रश्न(?) सोडविण्यासाठी जे "धोरण" अवलंबिले गेले, व जे काही प्रयत्न केले गेलेत, त्यांचा निष्कर्ष काय? शुन्यच ना! एखादा तथाकथित राजकीय/सांस्कृतिक/सामाजिक/भौौगोलिक प्रश्न सोडवायला जे "धोरण" गेली सुुमारे 70 वर्षे सपशेल असफलच नव्हे तर कुचकामी ठरले/ठरत आहे, तेच "धोरण" पुढे रेटण्यापेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेलांनी हैद्राबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणाकरिता यशस्वीरित्या राबवलेले(!) "धोरण" राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास फक्त काही मोजक्या वर्षातच "पूर्ण परिणामा"ची अपेक्षा करणे, मला तरी सयुक्तिक वाटत नाही. (येथे मी स्पष्ट करू इच्छितो की, मी नरेंद्र मोदीजी किंवा अमित शहा जी आदि कोणत्याही व्यक्तीचा समर्थक वा विरोधक नसून मी तथ्यपरक वस्तुस्थितीचा समर्थक किंवा विरोधक आहे.) याठिकाणी एक बाब विशेषत्वाने प्रश्नार्थक ठरते की, सरदार पटेलांनी "हाताळलेल्या" कोणत्याही संस्थान-विलीनीकरण प्रकरणी कोणताही विवाद वा लंबित प्रश्न उद्भवला नाही, (उद्भवल्यास तो सक्तीने मोडीत काढण्यात आला.), हा इतिहास आहे. मग पंडित नेहरूंनी "हाताळलेले" एकमेव जम्मूकाश्मीर संस्थान-विलिनीकरण प्रकरणच कां विवादित व प्रलंबित ठरले असावे? कुठे, काय, कशी, कोणाकडून गफलत झाली याचा संशोधकांनी निष्पक्ष, तटस्थ, निरपेक्ष व तथ्यपरक शोध, तत्कालीन अधिकृत कागदपत्रांच्या व दस्तावेजांच्या आधारे, घेणे आवश्यक ठरत नसावे काय? 

             यासंदर्भात माझ्या माहितीप्रमाणे दि.26 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी स्वतंत्र भारताच्या अधिनियमातील तरतूदींप्रमाणे संस्थानांच्या राजांना मिळालेल्या "विशेषाधिकारा"ने जम्मूकाश्मीर संस्थान भारतामध्ये कायदेशीररित्या विलीन झाले. या विलीनीकरणात जम्मूकाश्मीर संदर्भातच असलेल्या अशा कोणत्याही वेगळ्या अटी नव्हत्या. हे कायदेशीर विलिनीकरण 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी पूर्ण झाले व 27 ऑक्टोबर 1947 ला त्यावर तत्कालीन गव्हर्नर लाॅर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वाक्षरी होऊन जम्मूकाश्मीर भारताचे अभिन्न अंग झाले. शिवाय भारत सरकारच्या सन 1935 च्या कायद्यातील काही भाग वगळून तो सुधारून 1947 साली तो अंतरिम घटना म्हणून मान्य केला गेला व जर संस्थानच्या राजाने एका प्रपत्राद्वारे आपली सहमती देऊन स्वाक्षरी केली तर ते संस्थान संघराज्याबरोबर/स्वतंत्र भारतात विलीन झाल्याचे मानले जाण्याची तरतूद विचारार्ह ठरते. पर्यायाने जम्मूकाश्मीरचे विलीनीकरणाची प्रक्रिया विधीवत पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही नसलेल्या प्रश्नांची निर्मिती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोण जबाबदार होते व आहेत, याची शहानिशा होणे आवश्यक ठरते. (संशयाचे बोट मात्र नेहरूंकडे वळू लागते.)

या अनुषंगाने विलीनीकरणासंबंधाने नसलेल्या (पाकिस्तानने बळजबरीने बळकावलेल्या भूभागासंबंधाने असलेल्या) संयुक्त राष्ट्र संघाकडील संदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावाप्रमाणे असलेल्या तिस-या अटीचे (लोकमानसाचा कौल घेण्याचे) अनुपालन भारताकडून आवश्यक व अनिवार्य नसतानाही 06 फेब्रुवारी 1954 च्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडून व लोकनियुक्त विधानसभा तयार करून त्या अनावश्यक व "ठराव-बाह्य" अटीचेही पालन भारताकडून झाले आहे. अशा तथ्यपरक वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात बहुधा एकतर्फी प्रकाशित होणारे लिखाण तथ्यापलापाचेच ठरते, असे माझे नम्र मत आहे. या अनुषंगाने सविनय सादर करतो की, एकतर माझा या विषयाचा अभ्यास पूर्ण नसावा किंवा मला उपलब्ध झालेली "साधनसामुग्री" अपूरी असावी, असो.
      जाणकारांनी यावर अधिक तथ्यपरक व अधिकृतरित्या उपलब्ध रेकाॅर्डनुसार सुधारित/अद्यावत माहिती द्वारे साधार प्रकाश टाकावा अशी अपेक्षा आहे.
□
@लखनसिंह कटरे, 
बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया
~~~~~~~~~~~~~~~~~~