सहकारी अर्थरचना : एक संक्षिप्त आकलन वगैरे (सुधारित)

*सहकारी अर्थरचना : एक संक्षिप्त आकलन वगैरे*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    @ॲड.लखनसिंह कटरे,
------------------------------------------------------
>> जगात आज सर्वसाधारणपणे प्रामुख्याने तीन अर्थरचना मानल्या/अभ्यासल्या/आचरल्या जात असल्याचे सर्वसाधारणपणे आढळून येते. त्या तीन अर्थरचना म्हणजे --

¤ साम्यवादी (समाजवादी?) अर्थरचना,
¤ भांडवलशाही/वादी अर्थरचना आणि 
¤ सहकारी अर्थरचना. 

>> यापैकी साम्यवादी व भांडवलशाही या दोन्ही अर्थरचना व हे दोन्ही विचार(!) 'निसर्गाला अंकित करून विकास' घडवणे, या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गृहीतकावर आधारित आहेत. आणि 'निसर्गाला अंकित करून' किंवा 'निसर्गावर मात करून' किंवा 'निसर्गविरोधी' असा कोणताही विकास हा शाश्वत, सम्यक, टिकाऊ व सर्वसमावेशक विकास होऊच शकत नाही, हे आज पर्यावरणाच्या संदर्भातील वैज्ञानिक स्पष्टीकरणाद्वारे विज्ञानानेच सिद्ध/मान्य केलेले आहे. या दोन्ही अर्थरचना आणि विचारपद्धतींमध्ये विकासाची तथाकथित संकल्पना राबवताना युद्धसज्जतेसाठी अवकाश-संशोधन, संगणक, आयटी, एआय, श्रमशून्याधारित ऐषोआराम, साम्राज्यवृत्ती, व्यक्ती<-->कुटूंबातील द्वंद्व, कर्तव्यन्यून अधिकार, असंयम, ... आदिंसारख्या अनैसर्गिक/अस्वाभाविक/विघातक/विनाशक/विभेदक बाबींनाच जाणते-अजाणतेपणे वाजवीपेक्षा अत्यधिक प्राथम्य व प्राधान्यक्रम मिळत असल्याचे सर्वत्र आढळून येते. पर्यायाने प्राणी-जीवन-सखा तथा पृथ्वीरक्षक व पर्यावरणनिष्ठ असलेल्या निसर्गाचा विनाश अटळ ठरून अंती त्याचे पर्यवसान एकूणच मानवजातीच्या अंतालाच/विनाशालाच कारणीभूत ठरण्यात होणे क्रमप्राप्त असते/होते.(आणि आज आम्ही ही कटू-वस्तुस्थिती (#BitterReality) अनुभवतच आहोत.)

>> याउलट सहकारी अर्थरचना व ही संकल्पना मात्र प्रामुख्याने कोणत्याही अवरोधाचा कंटक मार्ग त्यागून अविरोधाच्या सुविद्य पथावर अग्रेसर होत 'परिसर वैशिष्ट्यांचा समतोल विकास'* या मूलभूत व पायाभूत अशा नैसर्गिक विचार/विकास-पद्धतीवर आधारित असल्याने ही अर्थरचना निसर्गाधारित, निसर्गसंगत, निसर्गपोषक/निसर्गसंवर्धक (पर्यावरणपोषक) सुद्धा ठरते. पर्यायाने ही अर्थरचना कालोचित व मूलभूत-विचारप्रणित अशी शाश्वत, सम्यक, टिकाऊ व सर्वसमावेशक ठरून संपूर्ण मानवजातीच्या एकात्म अशा संवर्धन-विकासाला साह्यभूत ठरते. निसर्गाने करोडो-अब्जो वर्षांपासून जतन व संवर्धन करून मानवजातीच्या सर्वंकष व सर्वांगीण विकसनासाठी व संवर्धनासाठी विकसित केलेल्या मानव-स्नेही निसर्गव्यवस्थेत अनावश्यक व अवांछित मानवी हस्तक्षेप न करता या निसर्गव्यवस्थेला संपूरक व संवर्धक ठरणारी सहकारी अर्थरचना हीच भविष्यातील, भयसूचक अशा मानवजातीच्या विनाशाला व हवामानबदलजनित पर्यावरणविनाशालाही रोखू शकणारी संजीवनी ठरू शकते/शकेल. गरज आणि हाव यातील फरकाचे तारतम्य ओळखून गरजेला हावेचा उपसर्ग होऊ न देण्याची विचारधारा अनुसरता येणे हा मूलमंत्र गांधींनी सुद्धा सांगितला आहेच. त्यापूर्वी सुद्धा संत तुकाराम यांनी 'एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ' हे शाश्वत/सम्यक मानवी-विकासाचे सुफलतम गमक वर्णिले आहे. शिवाय भौमर्षि विनोबा भावे यांनी सुद्धा त्यांच्या साम्ययोग व सर्वोदय या संकल्पनेतून हेच अतिशय साध्यासोप्या भाषेत व शब्दात मांडून त्याचे व्यावहारिक उपयोजन सुद्धा करून दाखवले आहे.

>> पुष्कळदा सहकारी तत्त्वावर आधारित सहकारी अर्थरचना आणि समाजवादी/साम्यवादी विचारसरणीवर आधारित तथाकथित सहकारी अर्थरचना यात वैचारिक गोंधळ माजवून खऱ्याखुऱ्या सहकारी अर्थरचनेला बदनाम(?) करण्याचे जणूकाही षडयंत्रच रचले जात असल्याचे आढळून येते. वस्तूतः समग्र व स्वयंभू अशी मूलभूत सहकारी अर्थरचना ही कोणत्याही प्रकारच्या अवांछित व अमानुष संघर्षाला संमती देत नसून सर्वांमध्ये समन्वयाधारित अविरोध निर्माण करण्याची प्रेरणा देते. आणि मूलतः हाच सहकारी अर्थरचनेच्या दर्शनाचा महत्त्वाचा पैलू सुद्धा आहे. सारांशाने सांगावयाचे झाले तर साम्यवादी/समाजवादी आणि भांडवलवादी अर्थरचना म्हणजे शुष्क बुद्धिवाद तर सहकारी अर्थरचना म्हणजे आर्द्र भावनावाद असे सार्थ विधान करता येईल. 

>> तरीसुद्धा वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे समाजवादी/साम्यवादी विचारसरणी आणि सहकारी तत्त्व यात नेहमीच गल्लत केली जाते, असा विचित्र अनुभव सुद्धा आहे. लेनिन आणि स्टॅलिनने सोव्हिएट रशियात जोरजबरदस्तीने राबवलेल्या 'समाजवादी विचाराप्रमाणे सहकारी तत्त्वावर केलेल्या शेतीचा प्रयोग सफल झाला आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी सोव्हिएट राज्यात हजारो शेतकऱ्यांना लेनिन आणि स्टॅलिनने मारून टाकले. ... सोव्हिएट रशियातील तथाकथित समाजवादी/साम्यवादी विचारसरणीअंतर्गतच्या कायद्यानुसार तेथील शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान्य स्वतःच्या कुटुंबासाठी थोडेही न ठेवता सर्वच्या सर्व सरकारजमा करावे लागायचे. नाही तर त्या शेतकऱ्याची गोळ्या घालून हत्या करण्याचा अधिकार वसुली करणाऱ्यास दिला होता. तशा लेनिनने पाठवलेल्या तारा सायमन विंचेस्टर लिखित संशोधनपर ग्रंथ, लॅण्ड : हाऊ द हंगर फाॅर ओनरशिप शेप्ड द माॅडर्न वर्ल्ड' मध्ये नमूद केल्या/छापल्या आहेत. गॅरेथ जोन्स या इंग्लिश वार्ताहराने 1933 सालात युक्रेनमध्ये गावोगावी हिंडून वृत्तांत लिहून ठेवला आहे. सोव्हिएट हस्तकांनी जोन्सची मंचुरियात हत्या केली.**' असा हा दंडुकेशाहीनंतरही पूर्णतः असफल ठरलेला प्रयोग भारतातील 1947च्या सत्तांतरानंतरही तत्कालीन राजकर्त्यांनी राबवण्याचा अतिरेकी अट्टाहास करून सहकारी तत्त्वावर समाजवादी/साम्यवादी विचारसरणीद्वारे बलात्कार घडवून आणला, ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आजही आपला दुष्प्रभाव, अल्प प्रमाणात का असेना, टिकवून(?) आहे. विनोबा म्हणतात त्याप्रमाणे, ***पाश्चिमात्यांचे समाजशास्त्र आणि राजनितीशास्त्र यांचा स्वीकार भारतीय समाजव्यवस्था, राजकीय व्यवस्था व एकूणच भारतीय सनातन संस्कृतीला विनाशक ठरणे क्रमप्राप्तच होते. कारण त्यातून जगभरात बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असे चित्र उभे राहिल्याचे चित्र स्पष्टच आहे. अशा पाश्चिमात्य विचारसरणींच्या स्वीकाराचे दुष्परिणाम आम्ही आता भोगत आहोत. ती चिंतन पद्धती मूलतः सदोष आहे. समाजाला सेवा अर्पण करण्याऐवजी तिच्यामध्ये (व्यक्तीला महत्त्व देऊन) समाजावर वजन टाकले जाते. ही चिंतन पद्धती कर्तव्याऐवजी (व्यक्तीच्या) हक्काची भाषा बोलते. भारतीय परंपरेमध्ये हक्कासाठी कोणताही शब्द नाही. आपल्याकडे हक्कासाठी अधिकार हा शब्द आहे. तथापि अधिकार म्हणजे कर्तव्य असे आपल्याकडे मानले जाते. 'मनुष्यधिकारं कर्म' ही भारतातील परंपरा आहे. तिचा विसर पडल्याने परस्परविरोधी हितसंबंध तयार झाले आहेत. हा पाश्चिमात्य विचारांचा स्वीकार केल्याचा दुष्परिणाम आहे. सर्व समाज हे एक कुटुंब आहे ही भावनाच आपण विसरलो आहोत. (पर्यायस्वरूप) जात, वर्ग, गुरु-शिष्य आदींचे परस्परविरोधी हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. यावरूनही सत्तांतरोत्तर शासकांनी केलेल्या प्रमादाचे स्वरूप व पर्यायाने आजच्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या हलाखी, गरीबी, संवैधानिक अधिकार-नकार (संविधानातील संशोधित अनुच्छेद 31ए, 31बी व परिशिष्ट 9) या कटूतम वास्तवाची ही कटूतम वस्तुस्थिती विसरता येत नाही.

>> एकंदरीत मानवजातीच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, ... , अशा सर्व बाजूंनी व्हावयाच्या वास्तविक/स्वाभाविक/शाश्वत/सम्यक/टिकाऊ व सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी ही निसर्गकेंद्रित/निसर्गसंमत/निसर्गस्नेही/निसर्गसंवर्धक व मानवकेंद्रित अशी, सहकारी तत्त्वावर आधारित आणि तत्संबंधित गांधी-विनोबा-विचार-प्रणित, सहकारी अर्थरचना, जी सर्वोदयासाठी 'परिसर वैशिष्ट्यांचा समतोल विकास!'* या शाश्वत विकासाच्या तत्त्वावर आधारित आहे/असते, आज वादातीत ठरू लागली आहे. गरज आहे ती ह्या अर्थरचनेच्या अवलंबनासाठी राजकीय व प्रशासनिक हिंमतीची आणि त्यासाठी सार्वभौम प्रजासत्ताकाची! 
(शब्दसंख्या सुमारे #850)
¤
(संदर्भ :- *परिसर वैशिष्ट्यांचा समतोल विकास या संकल्पनेला रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर व सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन हे 'स्थानिकनिष्ठ विकासाची नवीन दृष्टी' असे संबोधित करीत असल्याचे दिसून येते. : संदर्भ - साधना साप्ताहिकाच्या दि.11 जून 2022 च्या अंकात प्रकाशित रघुराम राजन यांच्या भाषणाचा उत्तरार्ध
**लोकसत्ता : 28.05.2022 च्या अंकात बुकमार्क या सदरांतर्गत प्रकाशित मिलिंद रा. परांजपे यांच्या 'ताबेदारीची भूमि-गाथा' या पुस्तक परिचयातील लेखातून
***लोकसत्ता : 24.06.2022 मध्ये अतुल सुलाखे यांच्या 'साम्ययोग' या सदरांतर्गत प्रकाशित लघुलेख 'सर्वोदयाची कामगिरी' यातून)
¤
@ॲड.लखनसिंह कटरे,
(निवृत्त जिल्हा सहकार निबंधक/डीडीआर)
बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया 
(26.04.2021/14.07.2022)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~