अर्थपूर्ण (मासिक, पुणे) ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रकाशित

□''अर्थपूर्ण" (मासिक/पुणे) च्या ऑगस्ट-2019 च्या अंकात प्रकाशित माझा एक पत्र-लेख.

(□संपादक श्री.यमाजी मालकर यांचा आभारी आहे.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

श्री.यमाजी मालकर 

संपादक, "अर्थपूर्ण"

अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा.लि.

11, हर्षदा, रामबाग काॅलनी रोड,

पौड रोड, पुणे-411 038

सप्रेम सादर नमस्कार. 

     मी 2016 पासून "अर्थपूर्ण" चा नियमित वर्गणीदार वाचक आहे. जुलै-2019 चा अंक टपाल खात्याच्या नित्याच्या अवकृपेमुळे चुरगाळलेल्या अवस्थेत आणि विलंबाने परवा दि.23 जूलै ला पोचला.

    मी आपल्या संपादकीय भूमिकेचा एक फॅन वाचक आहे. जुलै-19 च्या संपादकीय भूमिकेत मांडलेल्या आपल्या विचारांशी मी शंभर टक्के सहमत आहे. 

      मी 1978 ते 2013 पर्यंत एकूण साडे पस्तीस वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत [वर्ग 3 ते MPSC द्वारे निवड होऊन वर्ग-2 ते वरीष्ठ वर्ग-1 (जिल्हा प्रमुख) पदांवर] यशस्वीपणे(?) कार्य केले असून, 2013 ला निवृत्त होऊन माझ्या वडिलोपार्जित खेडेगावात स्थायिक झालो आहे. त्या "स्वानुभवा"च्या आधारे मी आपल्या सदरील संपादकीय भूमिकेवर माझी प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे कळविण्याचे धाडस करीत आहे. 

□

१)15 ऑगस्ट 1947 च्या, वस्तूतः सत्तांतर (TRANSFER of POWER) असलेल्या, आभासी स्वातंत्र्याच्या 71-72 वर्षानंतरही आम्ही अजूनही भारतीय झालेलो नसून INDIANच आहोत, ही #कटू-वस्तुस्थिती (#BITTER-REALITY) नाकारता येत नाही. आणि म्हणूनच आपल्या,== "...एकूणच आजचे सर्वच प्रशासन हे भारतीय लोकशाहीशी सुसंगत असे आपण करू शकलेलो नाही. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आपण सरकारी नोकर आहोत म्हणजे जनतेचे सेवक आहोत, असे काही केल्या मानायला तयार नाहीत......"== या वस्तुस्थितीपरक विधानाशी मी शंभर टक्के सहमती दर्शवू इच्छितो. ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, राज्य शासन ते केंद्र शासन, बँकिंग व्यवस्था, इत्यादी सर्वच "क्षेत्रा(?)तील अधिकारी आणि कर्मचारी हे त्यांच्या-त्यांच्या सेवानियमानुसार व संबंधित सेवा विषयक कायदे तथा संविधानानुसारही जनसेवक/लोकसेवक/PUBLIC SERVANT/म्हणजेच आपण म्हणता त्याप्रमाणे "जनतेचे सेवक"च आहेत. आणि संविधान, कायदा, नियम व प्रथेनुसारही भारतातील/INDIAतील, वर नमूद कोणताही अधिकारी आणि कर्मचारी हा जनतेचा सेवक असला तरी सुमारे 90-95% अधिकारी/कर्मचारी स्वतःला "जनतेचे सेवक" न मानता "जनतेचा मालक"च मानतात, ही जमिनी-वस्तुस्थिती आहे. आणि याला सत्तांतरानंतर आजवर झालेले सर्वच सत्ता-राबवणूकदारच पूर्णतः जबाबदार आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सत्ता-राबवणूकदार याला अपवाद असल्याचे दिसून येत नाही. 

□

२)आपला आणखी एक मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो की, "...2019-20 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचा-यांवर केवळ वेतनापोटी 1.66 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर फक्त केंद्र सरकारच्या निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांवर 1.79 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत...." ही सुद्धा एक #कटू-वस्तुस्थिती (#BITTER-REALITY) असून ही वस्तुस्थिती सुद्धा सत्ता-राबवणूकदारांच्या कोणत्यातरी स्वार्थापायीच कायम आहे, असे माझे अल्पबुद्धीचे आकलन आहे. वस्तूतः सध्याची सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या ही आवश्यकतेपेक्षा व वाजवीपेक्षा अधिक आहे. माझे हे विधान माझ्या स्वानुभवावर आधारित असून यावर विश्वास बसत नसेल तर भारत/INDIA तील कोणत्याही (ग्रामस्तर ते राजधानी दिल्ली पर्यंत) सरकारी/निम-सरकारी कार्यालयात सलग महिनाभर सर्वेक्षण करून उपस्थिती-पटलावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या आणि कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर असलेल्या व प्रत्यक्ष काम करीत असलेल्या, अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या याची तुलनात्मक आकडेवारी प्रसिद्ध करावी. माझा स्वानुभव असा आहे की, सध्याच्या या तंत्रज्ञानमय तथा उजाखा (उदारीकरण, जागतिकीकरण व खाजगीकरण) च्या युगात आजच्या पेक्षा अर्ध्याच अधिकारी/कर्मचा-यांची वास्तविक गरज आहे. 

●(शिवाय जनप्रतिनिधींच्या अवाढव्य, अनावश्यक व असंवैधानिक निवृत्ती वेतनावर सुद्धा बंधन घालणे आवश्यक आहे. पण हा मुद्दा अलाहिदा !)●

□

3)प्रशासन शास्त्राच्या शास्त्रीय आकलनानुसार प्रशासन हे सुलट्या पिरॅमिड सारखे असावे लागते. म्हणजे सर्वात खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या तुलनेने जास्त असून जसजसे हे प्रशासन-पिरॅमिड वर सरकत जाईल तसतशी अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या कमी-कमी होत सर्वोच्च स्तरावर ही संख्या एक किंवा दोन एवढीच असावी लागते. परंतु सध्या आपली प्रशासन व्यवस्था उलट्या पिरॅमिड सारखी झालेली आहे. वरच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी हे सत्ता-राबवणूकदारांच्या संन्निकट राहत असल्याने ते वरच्या स्तरावरील आपली संख्या वाढवण्यासाठी खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची पदे निरस्त करून, त्यांचा बळी देऊन आपली पदे "आर्थिक मर्यादे"त बसवून वाढवून घेतात. यामुळे होते काय की, वरच्या स्तरावरील वाढलेल्या प्रत्येक पदाला आपली आवश्यकता व अनिवार्यता(?) पटवून देण्यासाठी काहीतरी खुसपटे काढून आपला "वांझ पत्रव्यवहार" वाढवावा लागतो. पर्यायाने त्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद देण्यासाठी खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना "त्या" वांझोट्या कामकाजात आपली उर्जा व आपला वेळ अनाठायी खर्च करावा लागतो. पण त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही तथा आवश्यक व अनिवार्य कामासाठी वेळ व उर्जा वापरता येत नाही. शिवाय उलट वेतन व निवृत्ती वरील अनावश्यक खर्च मात्र भरमसाठ वाढतो.

□

4)त्याचप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947 चे सत्तांतर खरोखरीचे स्वातंत्र्य ठरले असते तर केंद्र व राज्य स्तरावरील जन-सेवक अधिका-यांकरिता निवासाची व्यवस्था ही राजेशाही थाटाचीच कायम राहिली नसती. एखाद्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, न्यायाधीश, आदि वरीष्ठ अधिका-यांच्या अंदाधुंद मोठमोठ्या निवासस्थानाच्या आवारातच आवश्यकतेनुसार सदनिका बांधून तेवढ्याच जागेत त्या-त्या जिल्ह्यातील सा-या अधिकारी/कर्मचा-यांसाठी निवासस्थाने उभारून एक समन्यायी व समन्वयक स्वरूपाची निवास-व्यवस्था उभी राहिली असती. शिवाय त्याच आवारात बाग-बगीचे व इतर नागरी सुविधा सुद्धा पुरविता आल्या असत्या. त्यामुळे वरीष्ठ-कनिष्ठ असा जातिभेदासारखाच विखारी विचारही संपुष्टात आणता आला असता व प्रशासन गतिमान होण्यास ही बाब अतिशय उपयोगी व कारगर ठरली असती. पण अखेर INDIA ने भारतावर मात केल्याने सर्व सच्च्या भारतीयांना आजचे दिवस पहावे व झेलावे लागत आहेत. आणि...... जनतेचे सेवक मात्र जनतेचे मालक होऊन बसले आहेत. 

□

        माझी ही प्रतिक्रिया आपण वा-यावर उडवून लावाल, याचीच जास्त शक्यता असली तरी न राहवल्याने कळविण्याचे धाडस करीत आहे. सर्वसाधारणपणे पुण्यातील आपल्यासारखे विद्वान व्यक्ती माझ्यासारख्या झाडीपट्टीतील व्यक्तींच्या मत/विचाराला केराची टोपलीच दाखवतात, असा माझा पूर्वानुभव असला तरी आजपर्यंतचे आपले संपादकीय वाचून आपल्याकडून तशी उपेक्षा होणार नाही अशी खात्री वाटत असल्यानेच हे कळवीत आहे. तरी माझ्या या अव्यापारेषु व्यापार ठरू शकणारे किंवा लहान तोंडी मोठा घास वाटू शकणारे मत/विचार कळविण्याच्या माझ्या धृष्टतेबद्दल कृपया मला क्षमा करावी ही विनंती. 

        आणि..... माझ्या या मत/विचारात काही अल्पस्वल्प तथ्य (substance) किंवा अर्थ (meaning) आहे असे वाटल्यास माझी ही प्रतिक्रिया अन्य वाचकांच्या अवलोकन व विचारार्थ "अर्थपूर्ण" च्या येत्या अंकातून अवश्य प्रकाशित करून उपकृत करावे ही विनंती. 

भूल-चूक क्षमस्व. 

□आपला एक वर्गणीदार वाचक,

@लखनसिंह कटरे, 

बोरकन्हार-441902, ता.आमगांव, जि.गोंदिया. 

(पूर्व विदर्भ/झाडीपट्टी-महाराष्ट्र)//27.07.2019//

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~