वाढत्या नकारात्मकतेचे वाढते प्रस्थ
सहा वर्षापूर्वीची माझी एक दुर्लक्षित पोस्ट पुनश्च अग्रेषित...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"वाढत्या नकारात्मकतेचे वाढते प्रस्थ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
दि.11 एप्रिल 2019 च्या "लोकसत्ता" मधील दिगंबरजी शिंदे यांचा "वाढत्या नकारात्मकतेचे वय..." हा भविष्यातील भयंकर दुर्घटनेची चाहूल "सांगणारा" लेख वाचला.
दिगंबरजींनी त्यांच्या या भयसूचक लेखात, "भारतीय लोकशाही आता सातव्या दशकात पोहोचली असताना कर्तव्याबाबत असलेली उदासिनता, तर हक्कांबाबत नको इतकी जागृतता यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही." येथून सुरू केलेले त्यांचे सुस्पष्ट व तर्कशुद्ध विवेचन आणि विश्लेषण "हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी राबणूक करावी लागते' हे सध्या (तरुणाईच्या) गावीच उरलेले नाही." या #BitterReality च्या प्रतिपादनातून "निवृत्तीनंतर जी नकारात्मकता सहसा येते, ती आज इतक्या कमी वयात कशी काय(?)..." या प्रश्नापाशी त्यांनी थांबवले आहे.
मी माझ्या निवृत्तीनंतर गेली साडेबारा वर्षे माझ्या खेडेगावात (लोकसंख्या सुमारे 2350) स्थायिक/वास्तव्य करून आहे. सुमारे चाळीस वर्षाच्या, जिल्हा परिषद शिक्षक ते शासकीय राजपत्रित सेवेत, महाराष्ट्रातील कोंकण व खान्देश वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील, तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीयच नव्हे तर मेट्रो शहरे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरांतील वास्तव्याचा स्वानुभव रिचवून व पचवून निवृत्तीनंतर मी पुन्हा "ग्रामवासी" झालोय. या साडेबारा वर्षांच्या कालावधीत मी असे अनुभवतोय की, विकृत नेतेगिरी ने आपली सात दशकांची लोकशाही अतिविकृत करून टाकली असून आता गावागावात गांजा-दारूपानाची, अतिरेकी मुजोरीची सर्रास पद्धत रूढ करून टाकलेली आहे. शिवाय बहुतेक ग्रामवासी कोणतेही कष्ट वा श्रम न करता फुकटात घरबसल्या मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या व इतरही सोयींचे "लाभधारक" (लाभार्थी) झाल्याने ते, दिगंबरजींनी नमूद केल्याप्रमाणे "कर्तव्याबाबत उदासीन व हक्कां(?)बाबत नको इतके जागृत(?)" झाले आहेत व "हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी राबणूक करावी लागते" ह्या मूलभूत तथा अकाट्य निसर्गाधारित नियमाची ऐशीतैशीच जणू करीत आहेत.
मला मान्य/माहित आहे की, ही #BitterReality स्वीकारणे बहुतांश तथाकथित अतिरेकी मानवाधिकार(?)वादी विचारवंतांना(?) महाकठीण जाणार/जात आहे. कारण "लक्ष्य आणि निष्कर्ष आधीच निश्चित करून त्याबरहुकुम अत्यल्प सँपल सर्वेक्षण करून तथाकथित दारिद्र्याचा शोध" घेणाऱ्या महाभागांचीच सध्या चलती आहे. प्रत्यक्ष गावात आपली मूळ ओळख लपवून किमान तीन वर्षे राहून "स्वानुभव" घेतल्यावरच खऱ्याखुऱ्या दारिद्र्याची #BitterReality समजू शकते/शकेल. शहरी/नागरी क्षेत्रात वास्तव्याला राहून, A.C. संस्कृतीला चटावलेल्या, क्षणैक चर्चा(?) करून, उंटावरून शेळ्या हाकून तथाकथित निष्कर्ष काढणाऱ्या तथाकथित सर्वेक्षकांना/संशोधकांना हे कदापि आकलन होऊच शकत नाही, ही कटूतम वस्तुस्थिती आहे.
दिगंबरजींनी नमूद केल्याप्रमाणे ब्रिटिशकालीन शिक्षणपद्धती भारतीय परिप्रेक्षात कशी असफलच नव्हे तर असंबद्ध ठरते, हे आजच्या भयानक व अनाकलनीय बेरोजगारीने सिद्धच केले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिली अधिकृत लोकसभा (संसद) अस्तित्वात येण्यापूर्वीच हंगामी लोकसभेच्या हंगामी प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय संविधानात (संविधान स्वीकृतीनंतरच्या अत्यल्प/15 महिन्याच्या कालावधीतच, 18 जून 1951 ला) केलेली सुधारणा(?) (AMENDMENT) ही; भारतीय अर्थव्यवस्था, जिचा पाया आजही प्रामुख्याने ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेवरच अवलंबून आहे, खिळखिळी करण्याचे काम करून गेली आहे. (ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेचे अनन्यसाधारण महत्त्व नुकत्याच होऊन गेलेल्या कोरोना काळाने सुस्पष्टपणे अधोरेखित केले आहेच!)
तथापि, अजूनही 18 जून 1951 च्या उपरोक्त
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS नी गेल्या सात दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था परावलंबी करण्याचे महत्कार्य(???) सोडलेले नाही. भारतीय परिप्रेक्षानुसार ज्या क्षेत्रात राबणारी जनसंख्या आजही सुमारे साठ-सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक असून त्या क्षेत्रातच रोजगाराची स्थानिक, सक्षम व परिपूर्ण क्षमता आहे, त्या ग्रामीण व कृषी क्षेत्राकडेच दुर्लक्ष केल्यामुळेच दिगंबरजींनी नमूद केलेल्या भयानक व प्रलयंकारी नकारात्मकतेची बीजे रूजली/रूजत आहेत. शिवाय आपली सध्याची शिक्षणपद्धती सुद्धा या नकारात्मकतेला पूरक ठरणारेच शिक्षण देत असून त्याचे दुष्परिणाम आता भयानक स्वरूपात पुढे येत आहेत, हे सर्वश्रुतच आहे.
अशा या #BITTERREALITY चा सुंदर, तर्कशुद्ध लेखाजोखा या लेखातून मांडल्याबद्दल मी दिगंबरजींचा व "लोकसत्ता" नागपूरच्या संपादकांचा खूप खूप आभारी आहे व त्यांच्याप्रति माझी कृतज्ञता व्यक्त करतो.
□
@ॲड.लखनसिंह कटरे,
बोरकन्हार(झाडीपट्टी)-441902,
जि.गोंदिया.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comments
Post a Comment