मी सुद्धा एक अधिकारी : काही प्रसंग (संक्षिप्त)

*मी सुद्धा एक अधिकारी : काही प्रसंग* (संक्षिप्त)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*प्रसंग एक* 

~~~~~~

     1996-97 मधील घटना असावी, निश्चित वर्ष आता आठवत नाही. मला कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अर्जुनी/मोरगांव (तत्कालीन अविभाजित जिल्हा भंडारा) चा एकल प्रशासक म्हणून अतिरिक्त प्रभार सोपवण्यात आला. त्यावेळेस कृउबास, अर्जुनी-मोरगांवच्या सर्व बचत खात्यात मिळून एक हजार रुपये सुद्धा जमा नव्हते. एकूण स्थायी/अस्थायी कर्मचारी संख्या सुमारे 25-30 असून सर्वांचे तीन-चार महिन्यापासूनचे वेतन थकले होते. पी.एफ. वर्गणी, एलआयसीचे हप्ते, पोस्ट ऑफीस बचतीचे हप्ते, वेतन-संलग्न कर्जवसुली, इतर वेतनबाह्य भत्ते सर्व थकले होते.

       मी प्रभार स्वीकारताच कायदा, नियम व तदनुसार सर्व संबंधितांशी (कर्मचारी, अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी वगैरेंशी) सुसंवाद साधून अल्पावधीतच कृउबासची कार्यपद्धती सुरळीत व सुदृढ करून कृउबासची आर्थिक स्थिती सुदृढ केली. 

       अर्थातच, मी प्रभार घेतल्यावर नऊ-दहा महिन्यानंतर नियमानुकूल निवडणूक घेण्यात आली. सहकार विभागाच्या इतिहासात प्रथमच मला (एआरसीएस ला) एसडीओ साकोली यांनी या कृउबासच्या निवडणुकीसाठी रिटर्निंग ऑफिसर नेमले. (यापूर्वी कृउबासच्या निवडणुकीसाठी रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून फक्त तहसीलदार यांनाच नेमले जात असे, तशी प्रथाच पडली होती.)

       मी, ती निवडणूक त्यापूर्वीच्या (पाच वर्षांपूर्वीच्या) निवडणूकीत झालेल्या एकूण खर्चाच्या फक्त पाऊणपट खर्चात यशस्वीपणे व शांततेत पार पाडली. निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ स्थानापन्न झाले. मी प्रभार सोडला तेव्हा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनासह थकित पीएफ वर्गणी, एलआयसीचे हप्ते, कर्जाचे हप्ते वगैरे सुद्धा जमा होऊन बाजार समितीच्या बचत खात्यात सुमारे 12-13लाख रुपये जमा होते. शिवाय तत्कालीन पालक मंत्री श्री महादेवराव शिवणकर यांच्या "जनता दरबार" मध्ये या कृउबास अर्जुनी-मोरगांवचे कामकाज महाराष्ट्रभर गाजले सुद्धा होते. 

¤¤¤

*प्रसंग दोन* 

~~~~~~

अविभाजित भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. भंडारा च्या सुमारे 100 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासक नियुक्ती होऊन मी ऑक्टोबर 1999 ते एप्रिल 2000 दरम्यान एकल प्रशासक म्हणून यशस्वीपणे व कायमस्वरूपी टिकणारे काम केले आहे. बँकेची विस्कळीत होऊ पाहणारी आर्थिक, व्यवस्थापकीय व प्रशासनिक स्थिती स्थिरस्थावर करण्यात मी यशस्वी होऊ शकलो. नागपूर व वर्धा बँकेत त्यावेळेस नुकतेच घडलेल्या अनियमित आर्थिक व्यवहाराच्या पाशात सापडण्यापासून भंडारा डीसीसीबीला वाचवण्यात मला यश आले.

      बँकेच्या इतिहासात प्रथमच कर्मचारी संपावर गेल्याने बँकेचे कामकाज व व्यवहार आठवडाभर बंद पडून व्यवस्थापन, प्रशासन व अर्थव्यवहार सुद्धा डळमळीत होऊ लागले होते. एकंदरीत कायदा व सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नांकित अवस्था निर्माण झाली होती. अशा सर्वांगीण-कोमासदृश्य अवस्थेत असलेल्या या बँकेच्या अर्थक्षमतेसाठी व व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक सुधारणेसाठी ठोस असे कायमस्वरूपी काम करून मी बँकेची घडी नीट बसवून दिली. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या खूप वर्षांपासून प्रलंबित वेतनवाढीच्या मागणीसह विविध प्रश्नांवर यशस्वी व समाधानकारक तोडगा काढून, कर्मचारी संघटनेसोबत तसा कायमस्वरूपी करार करून, त्याची रीतसर/कायदेशीर नोंदणी करून दिली, जो तोडगा अजूनही, बँकेच्या विभाजनानंतरही दोन्ही (भंडारा व गोंदिया) जिल्हा बँकेत सुव्यवस्थितरित्या सुचालित आहे.

¤¤¤

*प्रसंग तीन* 

~~~~~~

      चंद्रपूर येथे डीडीआर (महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा जिल्हा प्रमुख : 2003-2006) असताना जिल्ह्यातील सर्व पंधराही कृषी उत्पन्न बाजार समिती एका रात्रीतून बरखास्त करून आपल्या कार्यालयीन/शासकीय अधीनस्थांना त्यावर एकल प्रशासक नेमले. अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे 50% हून अधिक पदे रिक्त असूनही उपलब्ध शासकीय मनुष्यबळाचा व बाजार समितीच्या सचिवांसह त्यांच्या सहकर्मचाऱ्यांचा सुयोग्य (व्यवस्थापकीय व प्रशासनिक) वापर करून शेतमाल पणनातून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी बाजार समिती मार्फत शेतमाल तारण योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली. बाजार समित्यांच्या गोदामात शेतकऱ्यांचा शेतमाल तारणस्वरूप साठवून त्यावर बाजारभावाच्या 70-75% रक्कम शेतकऱ्यांना अग्रिम देण्यात आली. जेणेकरून शेतकऱ्यांची तात्कालिक आर्थिक अडचण भागवणे शक्य होऊ शकले. त्यानंतर जून-जुलै महिन्यात शेतमालाच्या भावात/दरात वाढ झाल्यावर बाजार समितीमार्फत त्याची ठोक स्वरूपात विक्री करून शेतकऱ्यांना वाढीव भाव/दर मिळवून देण्यात यशस्वी झालो. त्यामुळे एकाच हंगामात (2005-2006) शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा अधिकचा नफा (वाढीव दरामुळे) मिळवून देण्यात यश प्राप्त झाले. मी राबवलेल्या या सफल/सुफल प्रयोगाचा अभ्यास करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील काही डीडीआर व कृउबास चे सभापती/सचिव येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून गेले होते.

¤¤¤

*प्रसंग चार*

~~~~~~

मी, डीडीआर यवतमाळ म्हणून कार्यरत असताना, सुमारे आठ वर्षापासून बंद पडलेल्या जयकिसान सहकारी साखर कारखाना म. बोदेगाव, जि.यवतमाळ चा डिसेंबर 2006 ते जून 2008 पर्यंत एकल अवसायक म्हणून मला नियुक्त करण्यात आले असताना तो कारखाना वारणा समूह, जि.कोल्हापूर च्या मदतीने 110% क्षमतेने, सहा-सात महिन्यातच सुरू करून व चालवून कर्मचारी, शेतकरी व सर्व संबंधितांना यथायोग्य न्याय मिळवून देण्यात सफल झालो. अखेर तेथील एका मंत्री महोदयांच्या बेकायदेशीर कामाला मी नकार दिल्याने मला तेथून स्वमर्जीने, तसा विनंती अर्ज करून, बदलून जावे लागले. मी यवतमाळ येथून बदलून गेल्यावर वर्षभरातच पुन्हा तो ससाका बंद पडला. अजूनही तो बंदच आहे.

¤¤¤

*प्रसंग पाच*

~~~~~~~

गडचिरोली येथे डीडीआर (2008-2010) म्हणून काम करीत असताना दक्षिणेकडील सीमा भागातील सिरोंचा, अहेरी भागातील परंपरागत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस त्याच भागात (सिरोंचा, अहेरी येथेच) विकता यावा अशी शासकीय/शासन संमत/पुरस्कृत यंत्रणा व व्यवस्थाच नसल्याचे माझ्या लक्षात आले. ही बाब मी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मा.श्री.निरंजन कुमार सुधांशु यांच्या नजरेत आणून दिली. अखेर कापूस पणन महासंघाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक मा.श्री.उज्ज्वल उके साहेबांची मान्यता घेऊन सिरोंचा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कापूस संकलन/खरेदी केंद्र उघडून त्या भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर करून (गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच, कापूस पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र उघडून) देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यापूर्वी कापूस विक्रीसाठी तेथील शेतकऱ्यांना आंध्रप्रदेश व/वा वर्धा जिल्ह्य़ातील हिंगणघाट येथे कापूस विकावा लागत असे. मी गडचिरोलीवरून बदलून जाताच मात्र पुढच्याच हंगामापासून ते कापूस खरेदी केंद्र बंद पडले.

¤¤¤

(रामदास स्वामी यांच्या "दासबोध" मधील मूर्खांच्या लक्षणांना स्मरून व त्यांचेवर अवलंबून हे निवेदन(?) प्रसृत करण्याचे धाडस करीत आहे. 😆😅😇🤣)

¤

@ॲड.लखनसिंह कटरे 

(निवृत्त डीडीआर)

बोरकन्हार-441902, 

ता.आमगांव, जि.गोंदिया. 

(विदर्भ-महाराष्ट्र)

(30.08.2021)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤