माझ्या काही मूर्खपणाच्या शंका/कुशंका!!!

*माझ्या काही मूर्खपणाच्या शंका/कुशंका!!*

----------------------------------------------------

1)मी एलएल.बी.(1981) करत असताना आम्हाला "नैसर्गिक न्याय तत्व" (Principle of Natural Justice) शिकवताना आमचे प्रोफेसर न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन सांगायचे की, हे तत्त्व कोणत्याही कायद्यात "व्याख्यायित" केले नसले तरी हे तत्त्व कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाचा मूलभूत पायाच असते. केलेली कार्यवाही कितीही योग्य(?) असली तरी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे अनुपालन करणारी नसेल तर ती कार्यवाही या तत्त्वाचे अनुपालन न केल्याच्या तांत्रिक कारणावरून सुद्धा न्यायालय निरस्त/रद्द करू शकतात/करतात. 

यावर आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की,

आताही हे "नैसर्गिक न्याय तत्त्व" न्यायालयीन निर्णयात पाळले जात असावे काय?

2)मी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात तालुका प्रमुख व जिल्हा प्रमुख म्हणून काम करीत असताना (30 वर्षांत) हजारो न्यायिकवत (Quasi Judicial) निर्णय/आदेश पारित केले होते. आणि त्यातील एकसुद्धा निर्णय कोणत्याही न्यायालयात निरस्त वा रद्द झाल्याचे "मला आढळून आले" नाही. (अपवाद : मंत्री स्तरावरील व विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील काही अपीले मात्र याला अपवाद 😇😅 आहेत.) मी मात्र प्रत्येक निर्णय पारित करताना वस्तुस्थिती, कायदा व नियमातील वैधानिक तरतूदींसोबतच "नैसर्गिक न्याय तत्त्वा"चे (संबंधित सर्व पक्षांचे म्हणणे, प्रत्युत्तर, प्रतिप्रत्युत्तर, युक्तिवाद, आदि ऐकून घेण्याचे तत्त्व) सुद्धा strictly अनुपालन करीत असे. माझे असे न्यायिकवत (Quasi Judicial) निर्णय कोणत्याही न्यायालयातून निरस्त/रद्द न होणे, हा सुद्धा "अपवाद"च असावा काय?

3)न्यायालयासमोर आलेले दस्तावेज जर गोपनीय असतील तर ते संबंधित दुसऱ्या पक्षाला न दाखवता, त्यावरील त्या दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे, प्रत्युत्तर, प्रतिप्रत्युत्तर, युक्तिवाद, आदि ऐकून न घेता, परस्पर न्यायालयीन विशेषाधिकाराने त्यासंदर्भात निर्णय पारित करणे, आता वैधानिक असते काय? "नैसर्गिक न्याय तत्त्वा"चे अनुपालन आता बंधनकारक/परमावश्यक (Mandatory) उरले नसावे काय?

4)भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही नागरिकाचा सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार हाच सर्वोच्च अधिकार असून तो संविधानाच्या मूलभूत पायाचा (Basic Structure चा) एक अनिवार्य तथा परमावश्यक घटक आहे, या अधिकाराला छेद देणारी कोणतीही कृत्यें, कोणतीही कागदपत्रे असूच शकत नाहीत. कोणी तसा युक्तिवाद करू धजल्यास तो त्याचा संविधान-विरोधी पवित्राच समजला पाहिजे. असे मला माझ्या अल्पशा संविधान-अभ्यासाच्या भरोशावर वाटते. माझे हे "वाटणे" चूकीचे व संविधान-विसंगत असावे काय? 

5)"तू एवढी मोठी दुधाची गाय मारलीस, आणि मी तर छोटासा वासरूच मारला, माझ्या अशा क्षुल्लक(!)शा प्रतिक्रियेबद्दल तूच काय, कोणी त्रयस्थ सुद्धा माझ्यावर आरोप करण्याला सक्षम नाही", असा एखाद्याचा युक्तिवाद न्यायालयात टिकेल किंवा कसे, माझ्या या प्रश्नाला/संभ्रमाला उत्तर सापडेल काय?

●अशा काही मुर्खपणाच्या शंका/कुशंका मला बेकारच(!) भंडावून सोडतात. कोणी जाणकार माझी या Dilemma तून सुटका करण्याची माझ्यावर कृपा करील काय?

□

मी, 

एक अज्ञ, 

ॲड.लखनपाल सिंह कटरे. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤