ग्रामीण अर्थव्यवस्था : काही भ्रम (संक्षिप्त टिपण)

*ग्रामीण अर्थव्यवस्था : काही भ्रम (संक्षिप्त टिपण)*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        ग्रामस्वराज्य ही संकल्पना ज्या काही मूलभूत घटकांवर आधारित आहे, त्यापैकी एक अत्यधिक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सुदृढीकरण/स्वावलंबन हे होय. अशा या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची कायम वाढ व तिचा चिरंजीवी विकास साधल्याशिवाय महात्मा गांधीप्रणित ग्रामस्वराज्याची कल्पना फक्त एक कपोलकल्पित बाबच ठरेल.

        वस्तूतः भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामाधारित कृषी-अर्थव्यवस्था आहे. (संदर्भ : महात्मा गांधी, विनोबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे विचार तथा नुकताच संपूर्ण मानवजातीला धडा शिकवून गेलेला कोरोना-काळ). अशा या ग्रामाधारित कृषी-अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत, शाश्वत व टिकाऊ असल्या/झाल्याशिवाय एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुदृढ असे कायम वाढीचे चिरंजीवी मंदिर उभेच राहू शकणार नाही. पाया मजबूत असेल तर आणि फक्त तरच इमारत व शिखरही मजबूत होऊ शकतो, हा निसर्गाचा अकाट्य नियमच आहे!  (अशी ही वस्तुस्थिती असली तरी, एखाद्याला दिवसाढवळ्या सूर्याकडे तोंड करून डोळे झाकून आता रात्र आहे, असेच मुजोरीने प्रतिपादन करावयाचे असल्यास त्यावर कोणताही इलाज नाही.)  

         भांडवली-विकास-प्रणित अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धी(ग्रोथ)वर भर दिला तर विकासाची फळे कालांतराने आपोआप तळागाळातील स्तरापर्यंत पोहचतील हा "झिरप सिद्धांत" प्रत्यक्षात निकामी व असफलच ठरतो, शिवाय अशी भांडवली-विकास-प्रणित अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक घटकाला न्याय मिळत नाही, उलट त्यातून हुकूमशाहीचा धोकाच उद्भवतो, हा आजवरचा जागतिक अनुभव आहे. किंबहुना, ग्रामीण व्यवस्थेतील शेतकरी या तत्संबंधित वंचित घटकांसाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत, तर ते वंचितच राहतात आणि त्यांचा वंचितपणा तीव्र ते तीव्रतम होत जातो, याकडे अनेक तज्ज्ञ अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. असे असले तरी या पायाभूत व मूलभूत अशा ग्रामाधारित कृषी-अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी, समृद्धीसाठी व चिरंजीवीपणासाठी सध्याची हिमनगपृष्ठवादी विचारपद्धती व अर्थव्यवस्था मात्र बिलकुल अनुकूल नसून उलट पूर्णतः प्रतिकूल व/वा निष्क्रिय/उदासीन असल्याचेच चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

        सध्या ग्रामाधारित कृषी-अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी व पर्यायाने गरीबी-निर्मुलन(?) करण्यासाठी काही चुकीच्या, भ्रामक, अपसमजात्मक, प्रच्छन्न, छद्मी तथा फसव्या योजना(?) राबवण्याचे यशस्वी(?) नाटक केले जाते. त्या योजना(?) म्हणजे ग्रामीण जनतेला/शेतमजूरांना वर्षाला अमूक-तमूक रकम दान(भीक?) "देणे", काही फुकट(?) तर काही नाममात्र(?) किंमतीत अन्नधान्य पुरविणे(?), अनावश्यक, बेजबाबदार, पर्यावरणदुष्ट असे अनार्थिक व अनुत्पादक कामे(?) उघडून मजुरां(?)ना काम(?) देण्याचे(?) "एमारीजीएस(!)"चे नाटक(?) खेळणे, वगैरे सारख्या घोषणा/योजना/धोरण असून त्यांची सर्वस्पर्शी भ्रष्टाचार-संपृक्त अंमलबजावणी सुद्धा होत असल्याचे पदोपदी ढळढळीतपणे दिसून येते. शिवाय याद्वारे लोकांमध्ये ऐतखाऊपणा, स्वार्थी, कणाहीन, आळशी व परावलंबित्वाची परभृत वृत्ती वाढून अनमोल अशा उत्पादक श्रमशक्तीचा व उपजत बुद्धीचा ऱ्हास होतो. तसेच आळशी व तद्जनित मुजोर/बंडखोर वृत्तीला उत्तेजन मिळून प्रगती व विकासाच्या गतीला अकाट्य खीळ बसते. तथा पर्यायाने देशातील पुढील पिढ्या बर्बाद होण्याची शक्यता भूमितीश्रेणीने वाढू लागते.

       ठीक आहे, त्याकडे जरा सकारात्मक नजरेने पाहू या! तर मग अशा या घोषणा/योजना/धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी केल्यानंतर गरीबी-निर्मुलन आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार, या बाबी तरी साध्य झाल्या/होत आहेत काय? ग्रामीण जनतेची/शेतकऱ्यांची, शेतमजूरांची, बलुतेदारांची, अलुतेदारांची, आदिवासींची दैन्यावस्था संपली/सुधारली आहे काय? त्यांचे जीवनमान सुधारले काय? भारतीय जीवनमूल्यांची त्यांच्यात पेरणी झाली काय? बेरोजगारी, सामाजिक दुर्व्यवस्था, असहिष्णुता, व्यसनाधीनता, बेशिस्त, बेमुर्वतपणा या बाबींचे निर्मुलन झाले किंवा त्यांत काही न्यूनता दिसू लागली काय?, असे संशोधित सांख्यिकीय आकडे/data उपलब्ध आहेत काय? ग्रामीण भागातील सामाजिक सामंजस्य व एकजिनसीपणा तथा सहअस्तित्वभाव वाढला/वाढू लागला काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक आहेत काय? की, या सर्व बाबी उजाखा* युगातील सत्योत्तर कथनात दडपून टाकल्या जात आहेत? यांची समाधानकारक व साधार उत्तरे प्रत्येक संविधानप्रिय, न्यायप्रिय, देशप्रेमी, करदाता, सुजाण नागरिकाने आपल्या 'स्व'विकेकाला व मूलभूत नैतिकतेला साक्षी ठेवून शोधावी लागतील. 

      याच शोधप्रक्रियेत सध्याच्या/1947 च्या सत्तांतरानंतरच्या भ्रामक, फसव्या, विकृत, अस्थानी व हिमनगपृष्ठवादी अशा शेतकरी-विनाशक/शेतकरी-दुष्ट अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत परिणामांपायी मजूरांपेक्षाही हलाखीचे, कंगालीचे, दीनतेचे जीवन जगावे(?) लागणे भाग पाडलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या हतबलतेबद्दल काय? याचाही तसाच 'स्व'विवेक व मूलभूत नैतिकता जागृत ठेवून शोध घेणे, प्रत्येकच सुजाण तथा संविधानप्रिय भारतीय नागरिकाला, क्रमप्राप्त ठरत नाही काय? सर्वप्रथम शेतकऱ्यांची "मजूराला मजूरी देण्याची अर्थक्षमता" कशी वाढेल, याचा विचार नको का व्हायला? शेतकऱ्यांची "मजूरी देण्याची अर्थक्षमता" वाढली तर गरीबी-निर्मुलनाची, बेरोजगारीची, ग्रामीण भागातून होणाऱ्या क्षुब्ध व क्रूर अशा स्थलांतराची समस्या, बकाल शहरे व भकास गावे, नागरी-दळणवळणाची प्रदूषणदुष्ट अशी भयावह अवस्था, नागरी-कचरा निर्मुलनाची असाध्य अवस्था, पर्यावरणाच्या/प्रदूषणाच्या व जागतिक तापमानवाढीच्या समस्या, अशा या साऱ्या विकराल समस्या सुद्धा  95% पर्यंत नेहमीकरिता सुटू शकतात; याचा सुद्धा "अर्थशास्त्रीय", "समाजशास्त्रीय" व "मानसशास्त्रीय" दृष्टिकोनातून विचार/अभ्यास(अध्ययन) करणे आवश्यक नसावे काय? की एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ही गांधीविचार-प्रणित मूलभूत व पायाभूत संकल्पनाच पूर्णतः नाकारून वा चूकीच्या, भ्रामक, फसव्या, प्रच्छन्न, छद्मी, अस्थानी/आभासी, हिमनगपृष्ठवादी धोरण-पद्धतीने राबवून देशाला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, नैतिक डबघाईत लोटण्याचे कु-तत्त्वज्ञान सुरूच राहणार आहे?? 

¤

(ता.क. : आजकाल कोणाच्याही कशानेही भावना(?) दुखावल्या(?) जातात, माझ्या या स्वानुभवावर आधारित टिपणाने तसे झाल्यास बिनशर्त क्षमस्व, आणखी काय?)

¤

@ॲड.लखनसिंह कटरे, 

बोरकन्हार(झाडीपट्टी), जि.गोंदिया.

(25.03.2019)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~