प्रशासन की सुशासन : एक पॅरेडाइम (Paradigm)

*प्रशासन की सुशासन : एक पॅरेडाइम (Paradigm)* 

(पूर्वप्रकाशित : सध्या गाजत असलेल्या तत्सम प्रकरणांच्या निमित्ताने पुनश्च) 😇😇😇

------------------------------------------------------

(Whether Administration or Governance : A Paradigm) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@ॲड.लखनसिंह कटरे 

~~~~~~~~~~~~~~~~

      मी 1978 ते 2013 पर्यंत एकूण साडे चौतीस वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत [जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण(शिक्षक) विभागात वर्ग-3 (10/1978 ते 04/1984) व त्यानंतर MPSC द्वारे निवड होऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात वर्ग-2 ते वरीष्ठ वर्ग-1 (जिल्हा प्रमुख) पदांवर (05/1984 ते 02/2013) यशस्वीपणे(?) कार्य केले असून, 2013 ला निवृत्त होऊन, वडिलोपार्जित शेती साांभाळण्यासाठी, माझ्या छोट्याशा (पैतृक) खेडेगावात स्थायिक झालो आहे. 

         'वस्तुतः प्रशासन-शास्त्राचे (किंवा मानव्य शाखेतील बहुतेक शास्त्रांचे सुद्धा) बहुतेक सिद्धांत हे अनेकांगी/विविधांगी बाबी/सिद्धांत/गृहिकते गृहीत धरून मांडलेले असतात, त्यामुळे बहुतांश वेळा ते व्यामिश्र वास्तवतेच्या जवळ जाणारे असतातच असे नाही. मात्र काही बाबी/सिद्धांत/गृहितके हे प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित असल्याने ते वास्तवतेच्या तथा व्यावहारिकतेच्या जवळ असण्याची सर्वाधिक शक्यता असते'. या सुप्रसिद्ध विधानावर विश्वासून माझ्या त्या शासकीय सेवेच्या स्वानुभवाच्या आधारे, मी "प्रशासन की सुशासन" या संदर्भातील माझी भूमिका व प्रतिक्रिया (आकलन) खालीलप्रमाणे कळविण्याचे/मांडण्याचे धाडस करीत आहे. 

         प्रशासन ही संकल्पनाच मूळात मला लोकशाही-विसंगत वाटते. कारण प्रशासन या शब्दातच कठोरता, श्रेष्ठता, दंडनीयता, सरंजामशाही, दडपशाही आणि अहंपणा अंतर्निहित असल्याचे स्वयंस्पष्ट आहे. आणि त्यामुळेच इंग्रजांनी Administration/प्रशासन या शब्दाची आम्हा भारतीयांवर "राज्य करण्यासाठी" योजनापूर्वक व सहेतूक निवड केली असावी असा माझा अल्पबुद्धीचा कयास आहे. याउलट प्राचीन भारतीय राज्यकर्ते आणि निकटच्या इतिहासातील महात्मा गांधी यांनी सुद्धा प्रशासनाऐवजी सुशासन (सुराज्य?) या शब्द-संकल्पनेचा पुरस्कार केल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात एका भारतीय विचारकांचे मत/विचार = ''...पाश्चात्य देशांपेक्षा सर्वस्वी वेगळी विचारसरणी प्राचीन भारतीय परंपरेत दिसून येते. 'राजा' हा विष्णूचा अवतार असल्यामुळे प्रजेचं पालकत्व स्वीकारून राज्याचं पोषण करणं हे त्याचं मुख्य काम आहे. हे नीतिमूल्य भारतीय संस्कृतीत दिसून येते. ........ नगराच्या वेशीत कोणीही उपाशी झोपू नये, याकडे लक्ष देण्याचं काम नगरपालाचं (नगराचा कोतवाल) असायचं. त्याच्या अधिकारक्षेत्रात जर भूकबळी झाला, तर त्याकरता त्याला जबाबदार धरण्यात येऊन कडक शिक्षा केली जायची. ..."(1)* = असे असून सदरील मत/विचार आजच्या बदलत्या/कालसापेक्ष/कालानुरूप प्रमाणकांच्या प्रकाशात अवश्य विचारणीय व आचरणीय सुद्धा ठरतात. शिवाय लोकनियुक्त राज्यकर्त्याचे कार्य हे फक्त प्रशासनाचेच नव्हे तर सहृदय सुशासनाचे ही असावे, किंबहुना सुशासनाचे स्थान व महत्त्व हे प्रशासनाच्या स्थान व महत्त्वापेक्षा कितीतरी सुयोग्य आणि लोकशाही-सुसंगत व गणराज्य-प्रणित आहे/असते/असावे, ही प्राचीन भारतीय संस्कृतीने परिभाषित केलेली संकल्पना, कशी महत्त्वाची ठरते ही बाब सुद्धा स्पष्ट होते. 

      त्याच अनुषंगाने "प्रशासन की सुशासन" याविषयीची माझी भूमिका व प्रतिक्रिया (आकलन) मी खालीलप्रमाणे (१) ते (७) मुद्यांमध्ये संक्षिप्तपणे मांडत आहे. 

१)15 ऑगस्ट 1947 च्या, वस्तूतः सत्तांतर (TRANSFER of POWER) असलेल्या, आभासी स्वातंत्र्याच्या 72-73 वर्षानंतरही आम्ही अजूनही भारतीय झालेलो नसून INDIANच आहोत, ही #कटू-वस्तुस्थिती (#BITTER-REALITY) नाकारता येत नाही. आणि म्हणूनच एका मराठी मासिकाच्या संपादकांनी त्यांच्या संपादकीयात जे म्हटले आहे की, "...एकूणच आजचे सर्वच प्रशासन हे भारतीय लोकशाहीशी सुसंगत असे आपण करू शकलेलो नाही. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आपण सरकारी नोकर आहोत म्हणजे जनतेचे सेवक आहोत, असे काही केल्या मानायला तयार नाहीत......"(2)** या वस्तुस्थितीपरक विधानाशी मी शंभर टक्के सहमती दर्शवू इच्छितो. ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, राज्य शासन ते केंद्र शासन, बँकिंग व्यवस्था, इत्यादी सर्वच "क्षेत्रा(?)तील" अधिकारी आणि कर्मचारी हे त्यांच्या-त्यांच्या सेवानियमानुसार व संबंधित सेवा विषयक कायदे तथा संविधानानुसारही जनसेवक/लोकसेवक/PUBLIC SERVANT/म्हणजेच, वर नमूद संपादक म्हणतात त्याप्रमाणे, "जनतेचे सेवक"च आहेत. असे असले तरी आणि संविधान, कायदा, नियम व प्रथेनुसारही भारतातील/INDIAतील, वर नमूद कोणताही अधिकारी आणि कर्मचारी हा जनतेचा सेवक असला तरी सुमारे 90-95% अधिकारी/कर्मचारी स्वतःला "जनतेचे सेवक" न मानता "जनतेचा मालक"च मानतात, ही जमिनी-वस्तुस्थिती आहे. आणि याला 15 ऑगस्ट 1947 च्या सत्तांतरानंतर आजवर झालेले सर्वच सत्ता-राबवणूकदारच पूर्णतः जबाबदार आहेत, असेच म्हणावे लागेल. कारण सदरील सत्तांतरानंतर फक्त संविधान वगळता कोणतीही महत्त्वाची कायदा-संहिता (फौजदारी, दिवाणी, साक्षीविषयक, न्यायप्रक्रियाविषयक, प्रशासनिक व्यवस्थेसंदर्भातील वगैरे) आम्हाला(?) मात्र तयार करता आलेली नाही. पर्यायाने सत्तांतरानंतरच्या सुमारे 72-73 वर्षे आम्ही अजूनही वसाहतकालीन इंग्रजी आमदनीतील कायदेच सांभाळून आहोत. त्यामुळे महात्मा गांधींनी त्यांच्या 'हिंद स्वराज्य'(3)*** या पुस्तिकेत व नंतरही इतरत्र आमरण जी भारतीयता, ग्रामीणता, निसर्गस्नेही जीवनपद्धती पुरस्कारिली होती, तिचा लवलेशही भारताच्या कायदेविषयकच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वगैरे संकल्पना व संज्ञेच्या संस्कृतींमध्ये आढळून येत नाही. उलट अतिवादी व्यक्तिवादाने संपृक्त अशा पाश्चिमात्य वळणाच्या अ-भारतीय संस्कृतीचा मात्र विनाशक गवगवा व वरचष्मा आढळून येतो. तथापि कोणत्याच राजकीय पक्षाचे सत्तांतरोत्तर सत्ता-राबवणूकदार वरील परिस्थितीला अपवाद असल्याचे मात्र दुर्दैवाने दिसून येत नाही. प्रशासन-तंत्राला सुशासन-मंत्रात तबदिल करण्यासाठी आवश्यक अभ्यास, हिंमत आणि महत्त्वाचे म्हणजे तशी दानत सत्तांतरानंतरच्या कोणत्याही सत्ता-राबवणूकदारांनी न दाखविल्यानेच आज कोणताही PUBLIC SERVANT स्वतःला लोकसेवक न समजता PUBLIC MASTER/OWNER समजू लागल्याचे भारतीय प्रशासनात पदोपदी/कार्यालय-कार्यालयी आढळून येत आहे. 

(शिवाय आजकालची मुजोर(?) नोकरशाही स्वतःला जनसेवक/लोकसेवक/Public Servant असे संबोधित न करता सनदी सेवक/Civil Servant असे भ्रम-प्रसारक व लोकशाही तथा संविधान-भ्रामक नामाभिधाना(?)नेच सर्रासपणे संबोधित करू लागले आहेत.) 

२) बहुतेक विविध सनदी(?) अधिकारी सरंजामी आणि बादशाही पद्धतीने(?) का वागतात, याचा मी माझ्या परीने थोडासा अभ्यास केला असता मला असे आढळून आले की, याचे मूळ हे ब्रिटिशकालीन प्रभावाने ग्रसित "प्रशासन" या संकल्पनेत व त्यानुसारच्या त्यांच्या पंचतारांकित प्रशिक्षण व्यवस्थेतच आहे. पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या सत्तांतरानंतर सुद्धा ब्रिटिशकालीन प्रशासन(?) व्यवस्था, फक्त नाम बदलून (आयसीएस चे आयएएस वगैरे) कायमच ठेवण्यात आली. महात्मा गांधींच्या अकाली निघण्या(?)मुळे तत्कालीन शासननियंत्रकांना गांधी प्रणित सुराज्य या संकल्पनेतील ''सुशासना"चा सोयीस्कर विसर पडला व ब्रिटिशांचे दडपशाही वृत्तीचे प्रशासन(?) मात्र कायमच राहिले. ब्रिटिशांच्या काळात सनदी अधिकारी हे मालक-प्रतिनिधी/प्रतिमालकच होते. सत्तांतरानंतर सुद्धा ते लोकसेवक न होता लोकमालकच राहिले/झाले, हे आज पदोपदी/कार्यालयोकार्यालयी पाहता व अनुभवता येते. 

          विविध सनदी(?) अधिकारी यांचे पंचतारांकित प्रशिक्षण म्हणजे एक हिडन अजेंडाच असतो. आणि तो हिडन अजेंडा म्हणजे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष -- "All Civil SERVANTs are the KING, and KING CAN DO NO WRONG" असाच/हाच असतो. ही #BitterReality जोवर बदलत/बदलली जात नाही, तोवर कितीतरी दीपाली चव्हाण (स्त्री-पुरुषही) बळी जातच राहणार.

      यावर एक सोपा उपाय मला सुचतो. तो असा की, युपीएससी तून उत्तीर्ण झाल्यावर सर्वच/विविध विभागातील तथाकथित सनदी(?) अधिकाऱ्यांना सध्यासारखी पंचतारांकित "मसूरी-ट्रेनिंग"(?) न देता त्यांना महात्मा गांधी, विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, डाॅ.प्रकाश-डाॅ.मंदाकिनी आमटे, डाॅ.अभय-डाॅ.राणी बंग, ... सारख्यांच्या "आश्रमा"त ठेवून प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था व्हावी. याने शंभर टक्के बदल कदाचित नाही होऊ शकला तरी आजची सरंजामशाहीची परंपरा हळूहळू का होईना खंडित होण्यासाठी याचा हातभार अवश्य लागेल, असे माझे अल्पमतीचे आकलन आहे.  

३) वर नमूद मासिकाच्या संपादकीयातील आणखी एक मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो की, "...2019-20 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांवर केवळ वेतनापोटी 1.66 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर फक्त केंद्र सरकारच्या निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर 1.79 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत...." ही सुद्धा एक #कटू-वस्तुस्थिती (#BITTER-REALITY) असून ही वस्तुस्थिती सुद्धा सत्ता-राबवणूकदारांच्या कोणत्यातरी स्वार्थापायीच कायम आहे, असे माझे अल्पबुद्धीचे आकलन आहे. वस्तूतः या संगणक युगात सध्याची सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या ही आवश्यकतेपेक्षा व वाजवीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. माझे हे विधान माझ्या स्वानुभवावर आधारित असून यावर विश्वास बसत नसेल तर भारत/INDIA तील कोणत्याही (ग्रामस्तर ते राजधानी दिल्ली पर्यंत) सरकारी/निम-सरकारी कार्यालयात सलग महिनाभर सर्वेक्षण करून उपस्थिती-पटलावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या आणि कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर असलेल्या व प्रत्यक्ष काम करीत असलेल्या, अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या याची तुलनात्मक आकडेवारी प्रसिद्ध करावी. आणि जे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित(?) होते त्यांनी उरकलेल्या/पार पाडलेल्या कामाची गणना व सक्षमता जागतिक निकषांनुसार तपासून पहावी. (शिवाय सोबतच उपस्थित(?) नसलेल्यांनी वाया घालवलेल्या वेळ, पैसा, श्रम, इत्यादींचाही आढावा घेण्याची हिंमत(!!) करून पहायला काय हरकत आहे?) माझा स्वानुभव असा आहे की, सध्याच्या या तंत्रज्ञानमय तथा उजाखा (उदारीकरण, जागतिकीकरण व खाजगीकरण) च्या युगात आजच्या पेक्षा अर्ध्याच अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वास्तविक गरज आहे, हे सत्य सहजच सिद्ध होऊन जाईल. 

●(शिवाय समाजसेवक म्हणवणाऱ्या समाजसेवी जनप्रतिनिधींच्या अवाढव्य, अनावश्यक व असंवैधानिक वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर सुद्धा बंधन घालणे आवश्यक आहे. पण हा मुद्दा अलाहिदा !)●

४)तसेच विद्यमान प्रशासन शास्त्राच्या शास्त्रीय आकलनानुसार प्रशासन (सुशासन!) हे सुलट्या पिरॅमिड सारखे असावे लागते. म्हणजे सर्वात खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या तुलनेने जास्त असून जसजसे हे प्रशासन-पिरॅमिड वर सरकत जाईल तसतशी अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या कमी-कमी होत सर्वोच्च स्तरावर ही संख्या एक किंवा दोन एवढीच असावी लागते. परंतु सध्या आपली प्रशासन व्यवस्था उलट्या पिरॅमिड सारखी झालेली आहे. वरच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी हे सत्ता-राबवणूकदारांच्या संन्निकट राहत असल्याने ते वरच्या स्तरावरील आपली संख्या वाढवण्यासाठी खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची पदे निरस्त करून, त्यांचा बळी देऊन आपली पदे "आर्थिक मर्यादे"त बसवून वाढवून घेतात. यामुळे होते काय की, वरच्या स्तरावरील वाढलेल्या प्रत्येक पदाला आपली आवश्यकता व अनिवार्यता(?) पटवून देण्यासाठी काहीतरी खुसपटे काढून आपला "वांझ पत्रव्यवहार" वाढवावा लागतो. पर्यायाने त्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद देण्यासाठी खालच्या स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना "त्या" वांझोट्या कामकाजात आपली उर्जा व आपला वेळ अनाठायी खर्च करावा लागतो. पण त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही तथा आवश्यक व अनिवार्य कामासाठी वेळ व उर्जा वापरता येत नाही. शिवाय उलट कार्यालयीन व्यवस्थापन, स्टेशनरी, संलग्न खर्च तथा वेतन व निवृत्ती वरील अनावश्यक खर्च मात्र भरमसाठ वाढतो. शिवाय या उलट्या पिरॅमिडसारख्या व्यवस्थेमुळे संविधान-संमत विकेंद्रीकरणाची प्र(सु)शासन यंत्रणा कमकुवत होऊन निर्णय प्रक्रियेचे एकाधिकारशाही-सदृश्य केंद्रीकरण होत असल्याने लोक-सहभाग टाळला/वगळला जातो. आणि पर्यायाने जन-असंतोषाला वाव मिळून सारीच यंत्रणा दुबळी किंवा मुजोर होऊ लागते.

५)त्याचप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947 चे सत्तांतर खरोखरीचे स्वातंत्र्य ठरले असते तर केंद्र व राज्य स्तरावरील जन-सेवक/लोकसेवक/PUBLIC SERVANT असलेल्या अधिकाऱ्यांकरिता निवासाची व्यवस्था ही राजेशाही व सरंजामशाहीच्या थाटाचीच कायम राहिली नसती. एखाद्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, न्यायाधीश, आदि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंदाधुंद मोठमोठ्या निवासस्थानाच्या आवारातच, (ती निवासस्थाने ऐतिहासिक/पुरातत्वीय धरोहर म्हणून कायम ठेवून/राखून), आवश्यकतेनुसार सदनिका बांधून तेवढ्याच जागेत त्या-त्या जिल्ह्यातील साऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारून एक समन्यायी व समन्वयक स्वरूपाची निवास-व्यवस्था उभी राहिली असती. शिवाय त्याच आवारात बाग-बगीचे व इतर नागरी सुविधा सुद्धा पुरविता आल्या असत्या. त्यामुळे वरीष्ठ-कनिष्ठ असा जातिभेदासारखाच विखारी विचारही संपुष्टात आणता आला असता व प्रशासन गतिमान होण्यास ही समरसतेची बाब अतिशय उपयोगी व कारगर ठरली असती. पण अखेर INDIA ने भारतावर मात केल्याने सर्व सच्च्या भारतीयांना आजचे दिवस पहावे व झेलावे लागत आहेत. आणि...... जनतेचे सेवक मात्र जनतेचे मालक होऊन बसले आहेत. 

६) नुकताच प्रसिद्ध झालेला "द इंडियन एक्स्प्रेस" चा संशोधनात्मक वृत्तांत(4)**** स्पष्ट करतो की, गेल्या 20 वर्षात भारतातील जे विद्यार्थी प्रज्ञावंत, गुणवंत म्हणून दहावी-बारावीच्या परीक्षेत गुणवत्तायादीत झळकले होते, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक यशस्वी विद्यार्थी आज भारतात नाहीत. त्या विद्यार्थ्यांना विकसित देश, त्यातही अमेरिका येथे प्रगतीची, उत्तम जगण्याची आणि काहीएक करून दाखविण्याची ऊर्मी व संधी भारतापेक्षा जास्त दिसते. त्यामुळे ते तिकडे स्थलांतरित होऊन तिकडेच स्थायिक होत आहेत. पर्यायाने इकडे भारतात/इंडियात/शहरांत अशा अनेक वस्त्या आढळतात की जेथे फक्त स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचे जीर्ण-शीर्ण पालक राहतात, तरुण मात्र औषधालाही सापडणार नाहीत अशी विदारक वस्तुस्थिती समोर येते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, असे विपरीत का घडत आहे? यामागे सुद्धा मूळ कारण ह्या प्रशासन की सुशासन या द्वंद्वातच दडले आहे. 15 ऑगस्ट 1947 च्या सत्तांतरानंतरच्या तत्कालीन सत्ता-राबवणूकदारांना महात्मा गांधी यांचा; आत्मनिर्भर भारताचा राजमार्ग हा "फक्त आणि फक्त" गाव/ग्राम आणि कृषी यांच्या सम्यक विकासाच्या "भूमी"तूनच जातो, आणि या राजमार्गाच्या आजूबाजूलाच इतर आनुधिक अशा आनुषंगिक उद्योगादिंची उभारणी होणे पूरक ठरते हा विचार न पटता त्यांनी त्याकाळीच असफल व अनैसर्गिक तथा अनैतिक सुद्धा ठरू लागलेल्या रशियन व इतर पाश्चात्य देशांचे अनुसरण करण्यातच "धन्यता" मानली. ज्याचे भयानक व दुरुस्तीला दुरापास्त परिणाम आज आम्ही भोगतो आहोत. त्यामागील कारणमीमांसा व्यामिश्र स्वरूपाची असली तरी आपल्या प्रतिपाद्य विषयाचे संदर्भात पाहिल्यास, प्रथमदर्शनीच असे दिसून येईल की, "त्या" सत्तांतरानंतरच तत्कालीन ICS वगैरेची ब्रिटिशकालीन प्रशासन(?)व्यवस्था तात्काळ बदलून त्याठिकाणी IAS आदि व्यवस्थेऐवजी BR&AS (Bharatiy Rural & Agricultural Services/भारतीय ग्रामीण व कृषी सेवा) अशी किंवा यासारखी/तत्सम एखादी प्रमुख सेवा-यंत्रणा/व्यवस्था स्वीकारून त्या सेवेत दाखल होणाऱ्यांना मसूरी सारख्या ठिकाणी किंवा विदेशात पंचतारांकित व eliteness जपणारी प्रशिक्षण व्यवस्था जाणीवपूर्वक त्यागून त्याऐवजी वर नमूद केल्याप्रमाणे सेवाग्राम-पवनार सारख्या गांधी-विनोबाप्रणित/ आनंदवन, हेमलकसा, चित्रकूट आदि बाबा आमटे, विकास आमटे, प्रकाश आमटे, नानाजी देशमुख प्रणित/रचित व्यवस्थेत दोन वर्षांचा अनिवार्य परिविक्षा/PROBATION कालावधी, अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे अनिवार्य केला असता तर आजची बहुतेक (कु)विख्यात नोकरशाही ही निव्वळ कोरडी-प्रशासन-तंत्राधारित व पर्यायाने अमानुष-सदृश्य व्यवस्था न राहता सहृदय-सुशासन-तंत्राधारित व पर्यायाने मानवीय दृष्टीकोनाने परिपूर्ण अशी व्यवस्था राहिली असती, आणि कोरड्या प्रशासकाऐवजी सहृदय सुशासक-व्यवस्थापक सुद्धा भारताला लाभले असते असेही माझे नम्र आकलन आहे.  

७) वासाहतिक काळात इंग्रजी/ब्रिटिश/परकीय अंमल असल्याने व मूठभर इंग्रजांना करोडो भारतीयांवर "राज्य" करावयाचे असल्याने त्यावेळी म्हणजे पारतंत्र्याच्या काळात D.M./COLLECTOR हे पद अतिशक्तिशाली व अधिकारसंपृक्त असणे इंग्रजांच्या दृष्टीने अनिवार्य/अकाट्य मानले गेले असेल. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र अशाप्रकारे दडपणूकीच्या प्रशासनाऐवजी सहभागी सुशासनाची गरज ओळखून तशी व्यवस्था लागू करणे आवश्यक होते. शिवाय महात्मा गांधी यांच्या विचारधारेला अनुसरून खऱ्या भारताच्या यशस्वी उभारणीसाठी ग्राम व कृषी व्यवस्थेचा सर्वंकष, सम्यक व टिकाऊ/शाश्वत विकास साधण्याच्या दृष्टीने कृषी व ग्राम विकासाचा पाया मजबूत करणे सुद्धा क्रमप्राप्त ठरत होते. पर्यायाने असा मूलभूत पाया असलेल्या जिल्हा परिषद/जिल्हा पंचायत च्या प्रमुख अधिकाऱ्याला (C.E.O.ला) प्राथम्य/प्राधान्यक्रम देऊन D.M/COLLECTOR हे पद प्रोटोकॉल दृष्ट्या त्यानंतरचे असणे/ठेवणे लोकशाही व संविधान-सुसंगतीच्या संदर्भात सुयोग्य ठरले असते. परंतु भारतीय संस्कृती ची सखोल ओळख(?)च नसलेल्या तत्कालीन राजकीय यंत्रणेने ब्रिटिशकालीन प्रशासन-यंत्रणा कायम ठेवून त्यांनी "भारता"वर ''INDIA" चे वर्चस्व कायम राहील अशी व्यवस्था राबवली. 1993 मध्ये रामटेक येथील उपविभागीय अधिकारी/राजस्व कार्यालयातील रेकाॅर्ड रूम मध्ये मला 'भेटलेल्या' एका शासन-आदेशानुसार जिल्हास्तरीय शासकीय अधिकारी यांचा प्रोटोकॉल क्रम असा आढळून आला होता --

(१) जिल्हाधिकारी 

(२) जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

(३) जिल्हा उपनिबंधक (सहकार)

(४) मुख्य कार्यकारी/कार्यपालन अधिकारी (जि.प.)

माझ्या अल्पस्वल्प माहितीप्रमाणे हा प्रोटोकॉल क्रम अजूनही कायम आहे/असावा. (चूकभूल दुरुस्तीयोग्य!)

    परंतु प्रशासनाला सुशासनात रुपांतरीत(!) करावयाचे झाल्यास, व ते वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय संविधान तथा भारतीय संस्कृती ला अनुसरून होणार असल्याने, वरील प्रोटोकॉल क्रम खालीलप्रमाणे बदलून घ्यावा लागेल, असे मला सुचवावेसे वाटते.  

(१) मुख्य कार्यकारी/कार्यपालन अधिकारी (जि.प.)

(२) जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

(३) जिल्हा उपनिबंधक (सहकार)

(४) जिल्हाधिकारी 

(५) जिल्हा कृषी अधिकारी 

(६) जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी 

(७) जिल्हा उद्योग अधिकारी, वगैरे 

       अर्थातच मुकाअ म्हणून सिनियर (प्र)सुशासनिक अधिकारी व जिल्हाधिकारी म्हणून ज्युनिअर (प्र)सुशासनिक अधिकारी अशी नेमणूक आवश्यक राहील. 

       अशा व्यवस्थेमुळे आजची विकास म्हणजे निसर्गावर मात करून साधलेला/साधावयाचा आणि पर्यावरणाच्या बेदरकार विनाशासह भ्रामक सूज आलेला विकास ही संकल्पना बदलून विकास म्हणजे निसर्ग आणि पर्यावरणाचा तोल राखत, निसर्गस्नेही पद्धतीने परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाची "शाश्वत विकास" ही संकल्पना (युनो ने दहा वर्षांपूर्वीच निश्चित केलेल्या Sustainable Development च्या 17 उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने व त्यानुरुप) राबवणे काही प्रमाणात तरी सुकर होईल, असे माझे अल्पबुद्धीचे आकलन आहे.  

¤

@ॲड.लखनसिंह कटरे,

बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया 

(जानेवारी 2021/09.04.2021/01.06.2023) 

××××××××××××××××××××××××××××

संदर्भ :-

(1)*तरुण भारत, नागपूरच्या आसमंत पुरवणीत प्रकाशित रमा गोळवलकर यांच्या एका लेखातील उद्घृत,

(2)**पुरोगामी जनगर्जना (जुलै 2019) या मासिकाचे संपादक डाॅ.अभिजित वैद्य यांच्या संपादकीयातील उद्घृत,

(3)***महात्मा गांधी आणि पं.जवाजवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांतील "भारतीयता" विषयक संज्ञा/संकल्पनांचा छेदघटक सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या मदतीनेच शोधावा लागेल असे माझे अल्पबुद्धि-आकलन आहे. असे जर नसते तर पं.नेहरूंनी रशियाप्रणित मार्क्सवादाची (कम्युनिस्ट विचारांची) प्रशंसाच केली नसती व हा मार्क्सवाद/कम्युनिस्ट विचार 'भारतीयता'च्या परिघात एकदम परकाच ठरतो याची त्यांना जाणीव होऊ शकली असती. यासंदर्भात प्रभाकर पाध्ये यांच्या 'असेही विद्वान' (साधना प्रकाशन, संपादन : संकल्प गुर्जर) या पुस्तकात नमूद पं.नेहरूंसोबतच्या त्यांच्या एका मुलाखतीच्या सत्यघटनेवर आधारित स्फूट लेखाचा उल्लेख करावासा वाटतो. त्यानुसार पं.नेहरु मार्क्सवादप्रणित कम्युनिस्टांच्या किती आहारी गेले होते, हे स्पष्ट होते. आणि मार्क्सवादप्रणित रशियन कम्युनिस्टविचार किती निसर्गविरोधी तथा भारतीयतेच्या प्रकाशात किती गैरलागू व तकलादू होता व आहे हे पाहणे सुद्धा आवश्यक ठरते. याच संदर्भात गोविंद तळवलकर यांच्या 'वाचता वाचता' (साधना प्रकाशन) या ऐतिहासिक तथ्यात्मक पुस्तक-वजा-ग्रंथात नमूद आणखी एका सत्यघटनेचे अवलोकन करणे आवश्यक ठरेल. त्यानुसार माल्कम मगरीज हे 'गार्डियन', 'स्टेट्समन', 'इव्हिनिंग स्टँडर्ड', 'पंच' अशा वर्तमान पत्रांत विविध हुद्द्यावर काम केलेले पत्रकार होते. "1932-33 मध्ये मगरीज हे माॅस्कोत 'गार्डियन'चे प्रतिनिधी होते. त्या वेळी 'न्यूयॉर्क टाईम्स'चे माॅस्कोतील प्रतिनिधी होते वाॅल्टर डुरांटी. एरवी हे सज्जन गृहस्थ. पण रशियाचे जे चित्र ते 'न्यूयॉर्क टाईम्स' मधून रंगवीत, ते पूर्णतः चुकीचे. या वेळी स्टालिनने सामुदायिक शेतीचा प्रयोग सक्तीने सुरू केला होता. त्यामुळे धान्याची प्रचंड तूट निर्माण होऊन लोकांची उपासमार चालू होती. अनेक लोक मरत होते. पण रशिया हा तेव्हा अन्नधान्याने समृद्ध असून, दुधाचे पाट वाहत आहेत, फळफळावळ तर अतोनात आहे असा आभास डुरांटी आपल्या वार्तापत्रांतून निर्माण करीत. आँखो देखा हाल म्हणून ही वार्तापत्रे लिहिली जात. प्रत्यक्षात मात्र रशियन लोक प्रचंड दुष्काळाने उपासमार काढीत होते व मरत होते. पुढे क्रुश्चाॅव यांनी यावर प्रकाश टाकलाच आहे." रशियाची अशी वास्तविक वस्तुस्थिती असूनही पं.नेहरु जेव्हा अशा रशियातील '...आश्चर्यकारक परिवर्तनाविषयी...' बोलतात आणि भारतातही सामुदायिक/सहकारी(?) शेतीचा/मालकी हक्क विसर्जित करणारा (रशियात पूर्णतः फसलेला) प्रयोग राबवण्याचा आपला हट्ट पुरवतात, यावरून माझ्यासारख्या शेतकरी-पुत्र व शेतकरी-पित्याने काय निष्कर्ष काढावा? 

(4)****लोकसत्ता, नागपूरच्या दि.29.12.2020 च्या संपादकियातील उल्लेख.

¤(शब्दसंख्या : सुमारे 2590)

----------------------------------------------------

(1)तरुण भारत, नागपूर, 14.10.2020 (अ-संशोधित भाग पूर्वप्रकाशित)

(2)आंदोलन शाश्वत विकासासाठी(मासिक) : संपादक - मेधा पाटकर या मासिकाच्या सप्टेंबर 2021 च्या अंकात या लेखाचा अ-संशोधित भाग पूर्वप्रकाशित

(3)आपला मुक्त संवाद : संपादक-डाॅ.विवेक कोरडे या नियतकालिकाच्या जुलै-2023 अंकात संशोधित/सुधारित लेख प्रकाशित. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~