पहिले संविधान संशोधन, 18 जून 1951 आणि...

*पहिले संविधान संशोधन, 18 जून 1951 आणि आजचा भारत : एक संक्षिप्त आकलन* (शेतकऱ्यांच्या नजरेतून)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

          काही भ्रम मजेदारच असतात. भारताच्या स्वातंत्र्याला इंडियाच्या स्वातंत्र्याने असेच भ्रमातच ठेवले आहे. इंडियाच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाचे नेतृत्व इंडिया ऐवजी सच्च्या भारताच्या एखाद्या सच्च्या सुपुत्राकडे गेले असते, तर आज संविधानातील Article 32 ला असे दुर्दिन पहावे लागले नसते, कदाचित!

      या Atricle 32 ची शब्दरचना अशी आहे....

32.Remedies for enforcement of rights conferred by this Part :- (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.

(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause (1) and (2), parliament may by law empower any other Court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).

(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution."

       संविधानातील या (Article 32) तरतुदीसंबंधाने बोलताना संविधान सभेतच स्वतः डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, "Now, Sir, I am very glad that the majority of those who spoke on this Article have realised the importance and the significance of this Article. If I was asked to name any particular Article in this Constitution as the most important- an Article without which this Constitution would be a nullity - I could not refer to any other Article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it and I am glad that the House has realised its importance."

        अशा या महत्वाच्या, संविधानाचा आत्मा असलेल्या Article 32 मधील तरतूदीला 1952 मध्ये व्हावयाच्या/झालेल्या "पहिल्या" प्रत्यक्ष/सार्वत्रिक/लोकनिर्वाचित लोकसभा-निवडणूकीच्या पूर्वीच, म्हणजेच लोक(आम्ही भारताचे लोक)-निर्वाचित संसद अस्तित्वात येण्यापूर्वीच, तत्कालीन हंगामी(!) लोकसभेच्या/संसदेच्या हंगामी(!)/नामित(!)/काळजीवाहू(!) प्रधानमंत्र्यांनी, पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी, Article 31A सोबतच Article 31B (Validation of certain Acts and Regulations :- Without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninenth Schedule nor any of the provision thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions if this Part, and notwithstanding any judgement, decree or order of any Court or tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.)  आणि Schedule 9 सारख्या पूर्णतः असंवैधानिक(?) ठरावे अशा स्वरूपाच्या (डाॅ.आंबेडकरांनी संविधानाचा आत्मा म्हटलेल्या तरतुदीशी फारकत घेतलेल्या) संविधान-बदलाच्या जबरी(?) कार्यवाहीने भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांचा निर्वेध/निर्बाध शेतीव्यवसाय करण्यास हतबल करून त्यांच्या मूळ संविधानसंमत अशा संवैधानिक अधिकारांनाच चूड लावली. आणि ही असंवैधानिक(?) तरतूद पूर्णतः शेतकरी विरोधी असूनदेखील तिला आजवर कोणीही सक्षम(!)रित्या आव्हानित न केल्यामुळे व/वा/तथा मा.न्यायाधीशांच्या अल्पमतातच अडकून राहिल्याने आजही ती तरतूद संविधानात विराजमान(?)च आहे.

        या असंवैधानिक(?) व in the light of strict meaning of any LAW/Jurisprudence, हंगामी(!)/नामित/काळजीवाहू(!) लोकसभा व हंगामी(!)/नामित/काळजीवाहू(!) प्रधान मंत्री यांना नैतिक व तात्त्विक दृष्ट्या नसलेल्या अधिकारान्वये निर्मित(?) असंवैधानिक(?) अशा Article 31B सहवाचन Aryicle 31A च्या आधारे व त्याद्वारेच निर्मित(?) परिशिष्ट 9 मध्ये असे सर्व असंवैधानिक(?) शेतकरी विरोधी कायदे ढकलून कुलूपबंद करण्यात येतात, जेणेकरून या असंवैधानिक(?) ठरू शकणार्‍या शेतकरी-विरोधी कायद्यांच्या वैधते/अवैधतेबद्दल Supreme Court वा अन्य कोणत्याही सक्षम न्यायालयात आव्हानच देता येऊ नये! अशाप्रकारे या INDIA च्या सरकारने भारतातील शेतकऱ्यांना Article 32 नुसारचे मूलभूत स्वरूपाचे मूळ अधिकारच नाकारून एक प्रकारे दुय्यम नागरिकत्वाचेच स्वरूप दिले आहे. (या परिशिष्ट 9 मध्ये 1995 अखेर सुमारे 250 शेतकरी विरोधी कायदे घुसडले असल्याचे दिसून येते.)

       पं.नेहरू यांच्याप्रती पूर्ण आदर व सन्मान व्यक्त करूनही व त्यांचे शेती-व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रातील श्रेय/योगदान मान्य करूनही, एक शेतकरी-पुत्र व शेतकरी-पिता या नात्याने, असे नम्रपणे म्हणावेसे वाटते की, सत्ता-हस्तांतरा नंतरच्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे नेतृत्व पं.नेहरू यांच्या ऐवजी तत्कालीन अन्य कोणत्याही पक्की भारतीय मूस असलेल्या सक्षम(!) नेत्याला मिळाले(?) असते तरी इंडिया(?)ची शेती-व्यतिरिक्तच्या इतर क्षेत्राचीही प्रगती "अशीच/आजच्यासारखीच" झाली असती! ((यात पं.नेहरूंचे विशेष गुणगान (सुई सुद्धा निर्माण न होणाऱ्या देशात अमूक-तमूक निर्माण शक्य झाल्यासारखे गुळगुळीत गुणगान) करणे, म्हणजे आजच्या भाषेत "अंधभक्तगिरी" असेच म्हणावे लागेल!)) परंतु नेहरूंशिवाय, वर नमूद केल्याप्रमाणे अन्य एखाद्या तत्सम, खऱ्या भारताशी, म्हणजेच नानाविध सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या भारताचा आत्मा असलेल्या शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी समरस असलेल्या, दुसऱ्या सक्षम व्यक्तीकडे हे नेतृत्व गेले असते, तर "इंडियाच्या शेती-व्यतिरिक्त"च्या अन्य (विज्ञानादि सर्वच) क्षेत्राच्या प्रगती(!)बरोबरच "भारताच्या कृषीविषयक" क्षेत्रातही भरीव कामगिरी अवश्य अवश्य दिसली असती, हे पहिल्या (1951 च्या) संविधान-बदलाच्या वेळच्या संसद-कार्यवाहीच्या अहवालावरूनही (त्यावेळच्या दिग्गज, विद्वान सदस्यांचे मत जाणून/SIXTEEN STORMY DAYS By Tripurdaman Singh हा इंग्रजीतील ग्रंथ वाचून सुद्धा) स्पष्ट होते. शेती क्षेत्राला डावलूनच नव्हे तर, वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्याचा आत्मा असलेल्या शेती व ग्रामीण क्षेत्रावर ढळढळीत अन्याय करण्याचेच धोरण सातत्याने राबवून आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक विकासाचा निसर्गसंमत/निसर्गस्नेही व पर्यावरणनिष्ठ पायाच (Development of the like of the AREA हा सम्यक व शाश्वत विकासाचा मूलमंत्रच)  नाकारण्यात आला. असे झाले नसते तर भारत पुन्हा "यहाँ डालडाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा..." या गीताला साकार करता झाला असता. नाहीतरी इतके शेतकरी-विरोधी कायदे व शेतकरी-विरोधी सरकार असतानाही, व त्यामुळेच आत्महत्या करावी लागूनही, भारतीय शेतकऱ्यांनी, 36 कोटीवरून 140 कोटीवर पोचलेल्या इंडियन/भारतीय लोकसंख्येला पुरूनही उरणारे, साठवायलाही जागा अपुरी पडणारे धान्योत्पादन/अन्नोत्पादन करून दाखवून दिले आहेच की!

        याच संदर्भात ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ व अभ्यासक *माधव गाडगीळ यांच्या विचारांच्या प्रकाशात नमूद करावेसे वाटते कि, भारतासारख्या ग्राम-शेती-निसर्ग अशा मूलभूत वैशिष्ट्याने नटलेल्या देशाने आधी सर्वंकष/सर्वांगीण ग्रामोन्नतीसह मोफत प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण व प्राथमिक आरोग्य यासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा रचून मगच औद्योगिकीकरणाला हात घालणे हे पर्यावरण-स्नेही शाश्वत प्रगती व विकासाचे माॅडेल असणे आवश्यक/अनिवार्य होते व या विचाराला महात्मा गांधींच्या विकासविषयक विचारांचेही पाठबळ होते. परंतु याउलट 1947 या स्वातंत्र्या(?)च्या सालीच तत्कालीन भारतीय शासनाने ठरवले की, रस्ते-रेल्वे, कोळसे जाळत वीज उत्पादन अशा पायाभूत सुविधा, तसेच खाणी, प्रदूषक रासायनिक उद्योग देशाच्या प्रगती(?)साठी अग्रक्रमाने हाती घ्यायचे. पाणीपुरवठा व वीज उत्पादनासाठी मोठमोठी/विशालतम धरणे बांधण्याचा सपाटा सुरू झाला. यासाठी डोंगराळ मुलखातली वनराजी अद्वा-तद्वा तोडली गेली, मातीची धूप सुरू झाली. झाडे तोडत शहरांत रस्तारुंदी आणि शहरांबाहेर महामार्गांचा धडाकाच सुरू झाला. यातून जीवसृष्टी व जलसंपत्तीचीही नासाडी होत राहिली. अवास्तव व पर्यावरण-द्रोही उद्योगीकरणाच्या वाढत्या प्रसार/प्रभावाने शहरांच्या अमर्याद वाढीसोबतच शहरांची बकासुरी बकालावस्थाही वाढत जाऊन एकूणच मानवद्रोही पर्यावरण-समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. 

        अशा या अ-भारतीय/इंडियाग्रस्त व निसर्गद्रोही तथा पर्यावरणदुष्ट धोरणात्मक निर्णयांचे पर्यवसान म्हणजे लगत-सध्याच्या कोरोना-संकटकाळात भारतातील मृत्यूदर दर दहा लाखात 307 असून बांगलादेशचा हाच मृत्यूदर भारताहून खूप कमी, 135 आहे. पर्यावरणीय कर्तबगारीच्या जागतिक सूचीत भारत 180 देशांपैकी 177 व्या क्रमांकावर आहे. आनंदाच्या जागतिक सूचीत भारत असाच खाली म्हणजे 149 पैकी 139 व्या स्थानावर आहे. 

      आजची भारताची (व जागतिक सुद्धा!) अवस्था(!) लक्षात घेता यापूर्वीच्या तथाकथित विकास व प्रगतीची संकल्पना कशी निसर्गद्रोही व पर्यायाने पर्यावरणद्रोही होती/आहे हे स्पष्ट व्हावे. वस्तूतः आज संपूर्ण मानवजातीच्या अद्यतन ज्ञानसमूहाच्या प्रकाशात हे मान्य करावेच लागेल की, "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" (Development of the LIKE of the AREA) शिवाय झालेला/होत असलेला कोणताही विकास हा प्रामुख्याने आभासित/निसर्गरोधी/एकांगी/वरपांगी/सुजलेल्या स्वरूपाचाच राहत असल्याने असा कोणताही विकास(?) हा चिरस्थायी, शाश्वत, समग्र, सम्यक व निसर्ग-स्नेही नसतो, हे विकास विषयक तज्ज्ञांनी विविध उदाहरणे व प्रतिमाने देऊन सिद्ध/मान्य करून दाखविले आहे. आणि कृषी/शेती/शेतकरी विकासाशिवाय "परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासा"चा दुसरा कोणताही योग्य/ठोस मार्ग भारताच्या भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वास्तवाच्या परिघात बसतच नाही! परंतु या लक्षणीय व ढळढळीत सत्याकडे डोळेझाक करण्याचे ठरवूनच "इंडियाच्या विकासाचे माॅडेल" निश्चित(?) करण्यात येत असेल तर या भारता(!)ला निसर्गाच्या कोपापासून देवच (असल्यास) वाचवू शकेल! अन्यथा……. !

       असे असले तरी एक भाबडी आशा आहेच की, देव (असल्यास तो) लवकरात लवकर भारतीय धोरणकर्त्यांना सद्बुद्धी देवो, हीच आम्हा शेतकऱ्यांची देवाला (असल्यास) प्रार्थना आहे. (शब्दसंख्या : सुमारे 1320)

¤

(संदर्भ :- श्री.अमर हबीब, श्री.मकरंद डोईजड यांच्या विविध फेसबुक लेख/लिखाणातून तथा श्री.माधव गाडगीळ यांच्या (लोकसत्ता, दि.12.08.2021 मध्ये प्रकाशित) लेख/लिखाणातून संदर्भ घेतले आहेत, तिघांचेही खूप खूप आभार!)

¤

(माझ्या वरील आकलनात काहीही अन्यथा (Otherwise) किंवा विधी-विसंगत/अपवाचनात्मक अशी विधाने/कथने आढळून आल्यास त्या विषयातील तज्ज्ञ जाणकारांनी तशी साधार दुरूस्ती सुचवावी ही सविनय विनंती आहे, कारण DISSENT IS THE VOICE OF PROGRESS या संविधान-संमत विचाराचा मी पाईक आहे व असणार.)

□□□

@ॲड.लखनसिंह कटरे, 

बोरकन्हार(झाडीपट्टी)-441902,

जि.गोंदिया.

(lskatre55@gmail.com)

(31.07.2018/13.08.2021)

¤¤

++++++++++++++++++++++++++++++