काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक (!?!?)

□काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक (!?!?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      □आजचा, 05 ऑगस्ट 2019 चा दिवस माझ्या दृष्टीने भारताच्या इतिहासातील एक महानतम दिवसच मानावा लागेल.

         पुण्याहून प्रकाशित होणा-या "साधना" साप्ताहिकाच्या दि.22.09.2018 च्या अंकात (सुमारे वर्षभरापूर्वी) प्रकाशित झालेल्या व आजवर कोणीही खोडून न काढलेल्या माझ्या, या काश्मीरविषयक वस्तुस्थितीचे विश्लेषण करणा-या, पत्राची (संपादित) प्रत मी येथे उद्घृत करीत आहे. 

□

          1947 पासून 2014 पर्यंत काश्मीर-प्रश्न(?) सोडविण्यासाठी जे "धोरण" अवलंबिले गेले, त्याचा निष्कर्ष काय? शुन्यच ना! एखादा तथाकथित राजकीय/सांस्कृतिक/सामाजिक प्रश्न सोडवायला जे "धोरण" गेली 67 वर्षे सपशेल असफलच नव्हे तर कुचकामी ठरले/ठरत आहे, तेच "धोरण" पुढे रेटण्यापेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेलांनी हैद्राबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणाकरिता यशस्वीरित्या राबवलेले(!) "धोरण" राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास फक्त चारच वर्षात "पूर्ण परिणामा"ची अपेक्षा करणे, मला तरी सयुक्तिक वाटत नाही. (येथे मी स्पष्ट करू इच्छितो की, मी नरेंद्र मोदीजी किंवा कोणत्याही व्यक्तीचा समर्थक वा विरोधक नसून मी तथ्यपरक वस्तुस्थितीचा समर्थक किंवा विरोधक आहे.) याठिकाणी एक बाब विशेषत्वाने प्रश्नार्थक ठरते की, सरदार पटेलांनी "हाताळलेल्या" कोणत्याही संस्थान-विलीनीकरण प्रकरणी कोणताही विवाद वा लंबित प्रश्न उद्भवला नाही, हा इतिहास आहे. मग पंडित नेहरूंनी "हाताळलेले" एकमेव जम्मूकाश्मीर संस्थान-विलिनीकरण प्रकरणच कां विवादित व प्रलंबित ठरले असावे? कुठे, काय, कशी, कोणाकडून गफलत झाली याचा संशोधकांनी निष्पक्ष व निरपेक्ष शोध, तत्कालीन अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे, घेणे आवश्यक ठरत नसावे काय? 

             यासंदर्भात माझ्या माहितीप्रमाणे दि.26 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी स्वतंत्र भारताच्या अधिनियमातील तरतूदींप्रमाणे संस्थानांच्या राजांना मिळालेल्या "विशेषाधिकारा"ने जम्मूकाश्मीर संस्थान भारतामध्ये कायदेशीररित्या विलीन झाले. या विलीनीकरणात जम्मूकाश्मीर संदर्भातच असलेल्या अशा कोणत्याही वेगळ्या अटी नव्हत्या. हे कायदेशीर विलिनीकरण 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी पूर्ण झाले व 27 ऑक्टोबर 1947 ला त्यावर तत्कालीन गव्हर्नर लाॅर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वाक्षरी होऊन जम्मूकाश्मीर भारताचे अभिन्न अंग झाले. शिवाय भारत सरकारच्या सन 1935 च्या कायद्यातील काही भाग वगळून तो सुधारून 1947 साली तो अंतरिम घटना म्हणून मान्य केला गेला व जर संस्थानच्या राजाने एका प्रपत्राद्वारे आपली सहमती देऊन स्वाक्षरी केली तर ते संस्थान संघराज्याबरोबर/स्वतंत्र भारतात विलीन झाल्याचे मानले जाण्याची तरतूद विचारार्ह ठरते. पर्यायाने जम्मूकाश्मीरचे विलीनीकरणाची प्रक्रिया विधीवत पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही नसलेल्या प्रश्नांची निर्मिती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोण जबाबदार होते व आहेत, याची शहानिशा होणे आवश्यक ठरते. या अनुषंगाने विलीनीकरणासंबंधाने नसलेल्या (पाकिस्तानने बळजबरीने बळकावलेल्या भूभागासंबंधाने असलेल्या) संयुक्त राष्ट्र संघाकडील संदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावाप्रमाणे असलेल्या तिस-या अटीचे (लोकमानसाचा कौल घेण्याचे) अनुपालन भारताकडून आवश्यक व अनिवार्य नसतानाही 06 फेब्रुवारी 1954 च्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडून व लोकनियुक्त विधानसभा तयार करून त्या अनावश्यक व "ठराव-बाह्य" अटीचेही पालन भारताकडून झाले आहे. अशा तथ्यपरक वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात काश्मीर प्रकरणी काही एकतर्फी व तथ्यापलापाचे लिखाण का होतात, हा मला पडलेला गहन प्रश्नच आहे. या अनुषंगाने सविनय सादर करतो की, एकतर या लिखाण-दारांचा या विषयाचा अभ्यास पूर्ण नसावा किंवा त्यांना उपलब्ध झालेली "साधनसामुग्री" अपूरी असावी किंवा कदाचित "असे" लिखाण करणे/लिहिणे, सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांना भाग पडत असावे किंवा माझी माहितीच चूकीची असावी. असो. जाणकारांनी यावर अधिक तथ्यपरक व अधिकृतरित्या उपलब्ध रेकाॅर्डवर आधारित माहिती द्वारे साधार प्रकाश टाकावा ही सविनय विनंती आहे. कारण माझ्या या प्रतिक्रियेमागचा माझा उद्देश फक्त याप्रकरणी तथ्यपरक वस्तुस्थिती पुढे यावी, एवढाच मर्यादित आहे.

□

@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार(झाडीपट्टी)-441902,

(जि.गोंदिया/विदर्भ/महाराष्ट्र)-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~