गडचिरोली जिल्हा : आदिवासी, नक्षलवाद आणि सहकार संकल्पना : एक संक्षिप्त स्वानुभव (सुधारित/अद्यावत)

*गडचिरोली जिल्हा : आदिवासी, नक्षलवाद आणि सहकार संकल्पना : एक संक्षिप्त स्वानुभव* (सुधारित/अद्यावत)

----------------------------------------------------------------------

@ॲड.लखनसिंह कटरे 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>> (महाराष्ट्रात सर्वाधिक आदिवासीबाहुल्य व वनबाहुल्य असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद व तद्जनित तेथील विविध गंभीरतम तथा व्यामिश्रतम समस्या यांच्या सक्षम व सफल सोडवणुकीसाठी सहकार ही संकल्पना यशस्वी उपचार(!) ठरू शकते या माझ्या स्वानुभवाधारित वस्तुस्थितीचे हे टिपण असून याला महाराष्ट्रातील दोन सुप्रसिद्ध विचारवंत व पत्रकार-लेखक यांचेही अप्रत्यक्ष(!) अनुमोदन त्यांच्या नानाविध लिखाणातून व्यक्त झाले आहे. ती दोन्ही व्यक्ती 'साधना'ची लेखकमंडळी असून ती म्हणजे श्री.सुरेश द्वादशीवार व श्री.देवेंद्र गावंडे हे होत.) 

>> अशा या मागास जिल्ह्यातील महत्वाच्या अशा जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चार अधिकाऱ्यांच्या अ-समन्वय, इगोईझम, प्रशासकीय असंवेदनशीलता वगैरे मुळे नक्षलवादजन्य गंभीरतम/व्यामिश्रतम समस्यांच्या सक्षम व सफल समाधानात आजवर येणाऱ्या/आलेल्या अपयशाचे स्वरूप आणि आदिवासींमधील असंतोषजनक नक्षलवाद न संपण्याची काही कारणे यातील परस्परावलंबी(?) संबंधाच्या नकारात्मक पैलूचे सत्य उघड करणारे माझे स्वानुभव मी येथे संक्षेपाने व्यक्त करीत आहे. [मी गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ या अनुक्रमे (40%, 18%, व 19%) आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांत जिल्हा उपनिबंधक या महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सम्यक, शाश्वत, सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून शक्तीशाली(?) असलेल्या जिल्हा प्रमुख पदावर सुमारे दहा वर्षे समरसून काम केले आहे.]

>> मार्च-2003 मध्ये मी चंद्रपूरचा (आदिवासींची लोकसंख्या 18%) जिल्हा उपनिबंधक म्हणून प्रभार घेतला आणि तेथे काम करताना मला प्रथमच नक्षल चळवळीच्या गडचिरोली-चंद्रपूर येथील एका वेगळ्याच "वैशिष्ट्य-रूपा"चे हळूहळू आकलन होऊ लागले. त्यापूर्वी मी सालेकसा, आमगांव, देवरी, साकोली, अर्जुनी/मोरगांव, रामटेक या पूर्व विदर्भातील आदिवासी बहुल (नक्षल-प्रभावित) क्षेत्रात तालुका सहायक निबंधक या पदावर तालुका प्रमुख म्हणून काम केल्याने तेथील नक्षल चळवळीच्या माझ्या अभ्यास व आकलनाने मला गडचिरोली-चंद्रपूरच्या वेगळ्याच नक्षल चळवळीचे आकलन होण्यास मदतच झाली.

>> जुन-2004 मध्ये गडचिरोली (आदिवासी लोकसंख्या 40%) चे जिल्हा उपनिबंधक निवृत्त झाले. पण त्यांची जागा भरायला महाराष्ट्रातील कोणताही जिउनि तयार(?) न झाल्याने तेथील या पदाचा अतिरिक्त प्रभार मला सोपविण्यात आला. मी आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे कामकाज सांभाळून दर आठवड्याला मंगळवार व शुक्रवार गडचिरोली साठी राखीव ठेवला होता. तेव्हा गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी-असंतोषजनक नक्षल चळवळ व जिल्ह्यातील सहकार चळवळ यातील "आंतरसंबंध" मला हळूहळू कळू लागले. (याविषयी मी अधिक सविस्तर लिहू वा बोलू शकत नाही.)

>> आदिवासी भागात जसजशी सहकार चळवळ सुदृढ होईल तसतशी नक्षल चळवळ क्षीण होत जाईल, हे "परमसत्य"(?) मला उमगू लागले व मी माझ्या अतिरिक्त प्रभाराच्या अल्पवेळ कामकाजात याबाबत माझ्या पद्धतीने कामाची दिशा निश्चित केली. या कामी मला जिउनि कार्यालयातील मोरेश्वर गणवीर व गडचिरोली मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष-प्रकाश पोरेड्डीवार, प्रंचित पोरेड्डीवार, संचालक अरविंद पोरेड्डीवार, महाव्यवस्थापक-अरुण मुद्देशवार व त्यांच्या वरीष्ठ सहकाऱ्यांची भरपूर/सक्रिय मदत व साथ लाभली.

>> हा अतिरिक्त प्रभार माझ्याकडे मे-2006 पर्यंत (सुमारे दोन वर्षे) होता आणि माझा चंद्रपूर येथील विहित कालावधी संपल्यावर मी गडचिरोली येथे पदस्थापना मागण्याच्या विचारात होतो. परंतु माझ्या चंद्रपूर येथील (तथाकथित?) प्रभावशाली, परिणामकारक, लोकोपयोगी वगैरे कामकाजाची (महती !!) "माहिती" तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.विलासराव देशमुख यांच्या कानावर टाकून मला जागतिक स्तरावर शेतकरी आत्महत्या करिता कुप्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ येथील जिल्हा उपनिबंधक म्हणून मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार पदस्थापना देण्यात आली. व मी यवतमाळ (आदिवासींची लोकसंख्या 19%) येथे रुजू झाल्याने गडचिरोली सोबतचा माझा संबंध तुटला. पण गडचिरोली येथे काम करण्याची माझी खुमखुमी मात्र कायम होती.

>> अखेर यवतमाळ येथील माझा (यशस्वी ठरलेला/8 वर्षांपासून बंद पडलेला जयकिसान सहकारी साखर कारखाना, बोदेगाव पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू करण्यात यशस्वी ठरलो होतो.) कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच, दोन वर्षातच मी स्वमर्जीने व स्वखर्चाने गडचिरोली येथे बदलून आलो. त्यावेळी गडचिरोली येथे निरंजन कुमार सुधांशु हे कल्पक, निडर, कर्तव्यपरायण, प्रशासकीय संवेदनशीलता असलेले, लोकाभिमुख, स्वतः मेहनत घेणारे, लोकांत मिसळणारे जिल्हाधिकारी कार्यरत होते. मला त्यांच्याकडून खूप खूप मदत झाली.

>> गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूणच "परिस्थिती"चे आकलन मांडताना जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकार विभाग, पोलीस विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांचा व त्यांच्यातील काही अधिकाऱ्यांचा इगोईष्ट कामकाज शैलीचा सुद्धा ओझरता उल्लेख व तद्विषयीचे माझे आकलन मांडणे सुद्धा मला आवश्यक वाटते. कारण......

>> विकास या व्यामिश्रतम संकल्पनेची व्याख्या करताना विकास म्हणजे मानवी जीवनाच्या हरेक पैलूच्या बाबतीत कायमस्वरूपी सकारात्मक बदल अशी किंवा याच आशयाची मांडणी केली जाते. वरवर पाहता विकास-संकल्पनेची ही मांडणी योग्य/परिपूर्ण सुद्धा वाटते. परंतु विकासाची ही अवस्था कशी "प्राप्त" करावी, याबाबत मात्र असंख्य मतभेद दिसून येतात. सम्यक/शाश्वत/सर्वांगीण विकास ही एकरेषीय वा एकपेशीय संकल्पना नसून या संकल्पनेत एकाहून अधिक विकास-मूल्यांचा/विकास-घटकांचा अंतर्भाव असतो/होतो. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक, ... आदि विकास-मूल्ये/घटक हे स्वतंत्र एकक नसून हे सर्व एकमेकांत गुंतलेले परस्परावलंबी विकास-घटक/विकास-मुल्ये आहेत. असे असूनही वर नमूद विकास-घटकांत एका महत्त्वाच्या व अपरिहार्य घटकाचा समावेशच नसतो. आणि दुर्दैव हे की, या "विसरलेल्या" घटकाचा अंतर्भाव/समावेश विकासाच्या संकल्पनेत नसल्याने अशा अधूऱ्या विकास संकल्पनेद्वारे साधला(?) जाणारा विकास हा सम्यक/शाश्वत/टिकाऊ/सर्वांगीण विकास नसतोच! (टाकाऊच असतो!!) पर्यायाने सम्यक विकासाअभावी नागरिकांत असंतोष, विद्रोह, निराशा, तदर्थभाव सारखे नकारात्मक घटक पनपू लागतात आणि त्याचे पर्यवसान नक्षल चळवळीसारख्या देशविघातक परिणामात व्यक्त होऊ लागते.

>> आजवरच्या विकास संकल्पनेतून वगळण्यात आलेला, विसरलेला हा विकास-घटक म्हणजे "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" (Development of the LIKE OF THE AREA) हा तो अपरिहार्य घटक होय. इतर विकास-घटकांसोबतच हा घटक सुद्धा अनिवार्य ठरत असला तरी या घटकाकडील अक्षम्य दुर्लक्षामुळे तथाकथित विकासाच्या शोधात(?) गाव --> शहर --> तालुका --> जिल्हा --> राजधानी --> विदेश असे नागरिकांचे पलायन (स्थलांतर?) सुरू होते. पण हे असे पलायन म्हणजे अखेर मृगजळाचा शोधच ठरत असल्याने अंती त्याचे भयंकर नकारात्मकतेमध्ये व असंतोषामध्ये रुपांतर होऊन त्याचेही पर्यवसान पुन्हा अर्बन नक्षल चळवळीसारख्या देशविघातक रुपात समोर येते. ही तर्कशुद्ध कारणमीमांसा असून त्या पार्श्वभूमीवर सहकार ह्या संकल्पनेचे संक्षिप्त आकलन मी याद्वारे मांडू इच्छित आहे. 

>> परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासासाठी सर्वप्रथम आपल्या धोरणकर्त्यांना भारतीय जनजीवनाची शाश्वत, सनातन पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. या भारतभूमीत आजही सुमारे 70% ते 80% नागरिक शेती या ग्रामव्यवस्थेवर व वनोपज या अरण्यव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. आणि आपल्या धोरणकर्त्यांचे धोरण मात्र ग्रामधार्जिणे/वन्यधार्जिणे नसून प्रामुख्याने, (स्मार्ट सिटी?) शहरधार्जिणेच असते. पर्यायाने ग्रामीण व वन्य अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर तेथील सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था सुद्धा उध्वस्त होऊन शहरी-बकाल-झोपडपट्टी-अव्यवस्था, पर्यावरण-विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, मानवी-संबंधातील दुरावा, दळणवळणाची दुरावस्था, जलसंकट, कचरा-व्यवस्थापन-समस्या, सारख्या विविध दुरापास्त समस्या निर्माण होतात.

>> म्हणूनच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अनन्यसाधारण असे अपरिहार्य महत्व अधोरेखित होते. शेतकरी अन्नधान्याचे भरपूर उत्पादन करतो, पण शेतमालाच्या पणनाची सुदृढ, सक्षम व वेळशीर व्यवस्था नसल्याने त्याला त्याचे उत्पादन कवडीमोल दरात विकावे लागते व उत्पादन वाढूनही त्याचे उत्पन्न मात्र वाढतच नाही. उत्पादन वाढवून अवाढव्य व निर्बंध वाढलेल्या लोकसंख्येच्या भूकेला पूरून उरणारे अन्नोत्पादक शेतकरी मात्र उत्पन्नाअभावी आत्महत्या करतो, हे कटूसत्य म्हणजे परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याचेच अपरिहार्य परिणाम आहेत. अगदी अशीच स्थिती आदिवासींच्या वनोपजाच्या कवडीमोल पणनाची सुद्धा होत असते.

>> वास्तविकरित्या सहकार संकल्पना ही ग्राम ते शहर अशा सर्वच घटकांसाठी पृथ्वीवरील संजीवनीच आहे. (दुर्दैवाने या संजीवनी मध्ये भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, भाईभतिजावाद, एकाधिकारशाही, अनधिकृत हस्तक्षेप असे विष कालवण्यात आले आहे/येत आहे.) गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल असल्यामुळे या जिल्ह्यात आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची संख्या अधिक आहे. या प्राथमिक सहकारी संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना व आदिवासींना हंगामी पीक कर्ज व इतर शेतीपयोगी तथा जीवनोपयोगी साहित्य/सुविधा/खावटी कर्जवाटप केले जाते. हे पीक व खावटी कर्ज विहित मुदतीमध्ये फेडल्यास ते व्याजमुक्त असते. ऑक्टोबर दरम्यान शेतमाल विक्रीसाठी आल्यावर त्याच्या खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत व्यवस्था केली जाते. इथपर्यंतची व्यवस्था थेअरी स्वरूपात बरोबर वाटत/भासत असली तरी व्यावहारिकदृष्ट्या मात्र बिलकुल योग्य व सुगम नाही, हा माझा स्वानुभव आहे.

>> कारण सहकार-संकल्पना-शून्य अशा आदिवासी विकास विभागामार्फत भरमसाठ आर्थिक तरतूद करण्यात येत असली तरी ही तरतूद या आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सर्वंकष सक्षमतेसाठी व प्राथमिक सुविधा-पुरविण्यासाठी सुद्धा बिलकुल वापरता येत नाही/वापरली जात नाही. वस्तूतः ही तरतूद सहकार विभागामार्फतच विनियोजित करण्यात आल्यास त्यातून खूप काही "परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासा"ची शाश्वत व टिकाऊ कामे साधली जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ:-

1)आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सचिव व इतर कर्मचाऱ्यांचे जीवनयापन-तुल्य कायम वेतनाची व्यवस्था या तरतूदीतून करता येईल. ज्यायोगे ग्रामीण/कृषी कर्ज पुरवठा, बी-बियाणे व इतर संसाधनादि ग्रामीण स्तरावरच पुरविण्याची व शेतीउपज तथा वनोपज यांच्या पणनाची सुदृढ व सक्षम व्यवस्था उभी होऊ शकेल. (सद्यस्थितीत या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अतिशय तुटपुंजे असल्याने मानवी स्वभावाचा विकारात्मक परिणाम होऊन भ्रष्टाचाराच्या घटना घडू लागतात.)

2)आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाची कार्यालये व शेतमाल साठवणूकीसाठी सुव्यवस्थित व सक्षम गोदामे बांधून सभासदांच्या शेतमालाच्या साठवणूकीची व पर्यायाने लाभदायक पणनाची सुयोग्य व सक्षम व्यवस्था उभारता येईल.

3)दोन-तीन आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा क्लस्टर करून एखाद्या सुयोग्य ठिकाणी संस्था-भागिदारीत प्रक्रिया संस्था (धान गिरण्या वगैरे) उभारून तांदूळ, पोहे, मुरमुरे व कुक्कुसादि इतर उप-उत्पादनाच्या सामूहिक व मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन-पणनाद्वारे संस्था व पर्यायाने सभासदांचा आर्थिक व सामाजिक लाभही साधता येईल. या व्यवस्थेमुळे कर्जवसुली सुद्धा परस्पर होऊन बँकांच्या कर्जवसूलीवरील मोठ्या खर्चाची बचत झाल्याने बँकेचा नफा वाढून सभासद संस्थांना व पर्यायाने शेतकरी सभासदांना डिव्हिडंडही मिळू शकेल. (आज हा लाभ व्यापाऱ्यला/दलालाला/मध्यस्थाला होत असून उत्पादक शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो.) यासाठी सक्षम, सुदृढ, सुगम व भ्रष्टाचारमुक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीची भूमिका अतिशय महत्वाची ठरेल.

4)वरील क्रिया-कलापांसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, बँकेचे अध्यक्ष/व्यवस्थापक आणि बाजार समित्यांचे सभापती/सचिव यांची समन्वय समिती असू शकेल. पर्यायाने आदिवासी विकास महामंडळ सारखा अतिशय बदनाम झालेला पांढरा हत्ती पोसायची गरजच उरणार नाही.

5)शिवाय या पद्धतीमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी-विकास विषयक कामांना हीच व्यवस्था अतिशय पूरक ठरेल व त्या विभागाच्या कामात आज नसलेली सुसूत्रता येईल. पर्यायाने आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन आणि आदिवासींचा सम्यक विकास हे दोन्ही घटक आपापल्या क्षेत्रात अधिक सक्षम व स्वतंत्रपणे काम करून यशस्वी होऊ शकतील. (आजच्यासारखी बजबजपूरी किंवा भाराभर चिंध्या एक ना धड अशी परिस्थिती उद्भवणारच नाही.)

6)या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे व आदिवासींचे उत्पन्न वाढल्याने व पर्यायाने पलायन थांबल्याने अर्थातच ग्रामीण व वन्य अर्थव्यवस्था उन्नत होईल आणि आजच्या असमतोल व असंतोषजनक ग्राम-स्थितीमध्येही सुधार होईल. पर्यायाने नक्षल चळवळीसाठी सध्याची "पूरक" परिस्थितीच नष्ट होऊ लागल्याने ग्राम- जंगलातील ही खतरनाक चळवळ आपोआपच निरस्त होऊ लागेल.

(टीप :- मी सेवेत असताना याप्रमाणे स्वयंस्पष्ट व सविस्तर असे प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे वारंवार सादर केलेही होते.)

>> अशाप्रकारे सहकार व पणन विभागाच्या ग्राम/वन्य पातळीवरील पत पुरवठा, उत्पादन, साठवणूक, मूल्यवर्धक प्रक्रिया व पणन व्यवस्थेच्या दृष्टिकोणातून बाजार समितीची सक्षमता साधण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या विद्यमान तरतुदीतील पुरेसा हिस्सा त्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक ठरेल. आणि यावर पुरेपूर तथा सक्षम लक्ष केंद्रित करून अशा उपाययोजना राबविल्यास ही व्यवस्था नक्षल चळवळीच्या मूळावरच घाव करणारी ठरेल. 

>> याशिवाय या भागातील काही पत्रकारांद्वारे सहजगत्या व्यक्त केल्या जाणाऱ्या मतांच्या प्रकाशात सांगावयाचे झाल्यास अशी वस्तुस्थिती समोर येते की, गडचिरोली येथे काम केलेल्या जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची नावे येथील जनतेला सहज सांगता येतात एवढी त्यांची कारकीर्द गाजलेली असते. परंतु येथील बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे मात्र जनतेला सहजगत्या आठवतच नाहीत, कारण त्यांची कर्तव्य-परागंदा वृत्ती. हे विधान कटू असले तरी गडचिरोली येथे कार्यरत राहिलेल्या बहुतांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संदर्भात हे विधान तंतोतंत लागू होईल, अशीच वस्तुस्थिती समोर येते. याचे एक माझ्या स्वानुभवाचे उदाहरण असे की, मी जून-2008 मध्ये गडचिरोली येथे पूर्णवेळ जिउनि पदावर रुजू झालो तेव्हाचे जिल्हाधिकारी श्री.निरंजन कुमार सुधांशु यांच्या सहकार्याने व पाठपुराव्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, अहेरी येथील शेतकरी परंपरागत रित्या पिकवीत असलेल्या कापसाच्या विक्रीसाठी अहेरी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये गडचिरोलीच्या इतिहासात प्रथमच कापूस खरेदी केंद्र उघडण्यात/सुरू करण्यात आले होते. सिरोंचा, अहेरी या भागात गेल्या कित्येक वर्षांपासून कापूस पिकविण्यात येत असले तरी त्यांच्या कापूस विक्रीसाठी तोवर कोणतीही शासनपुरस्कृत व्यवस्था कोणीही करू शकले नव्हते. त्यामुळे तेथील शेतकरी आपला कापूस विकण्यासाठी आंध्रप्रदेश किंवा हिंगणघाट येथील (दोन-तीनशे किलोमीटर अंतरावरील) खाजगी व्यापाऱ्यांवर  अवलंबून रहायचे व त्या शेतकऱ्यांची या प्रकारात सर्रास लूट केली जायची. पण जिल्हा उपनिबंधक म्हणून मी व तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुधांशु सर यांच्या पुढाकाराने ही ऐतिहासिक व्यवस्था प्रथमतःच सुरू करण्यात आम्हाला यश आले. शिवाय सुधांसु सर यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकांना सुद्धा पीक कर्ज वाटपासाठी प्रवृत्त करून जास्तीत जास्त पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सहकार विभागाला सक्रीय मदत केली. (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लक्ष्य नेहमीप्रमाणे जिउनि यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण करण्यात आले होते.)

>> पण हाय रे दुर्दैव! सप्टेंबर-2008 आणि जानेवारी-2009 मध्ये माझे लागोपाठ दोन मोठे जीवघेणे अपघात झाले. माझा डावा पाय अंशतः व डावाच हात पूर्णतः निकामी झाले. उपचारासाठी मला जून-2009 पर्यंत (सुमारे सहा महिने) पुणे येथे संचेती हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी घालवावे लागले. दरम्यान सुधांशु सर बदलून गेले व त्यांच्या जागी एक विचित्र स्वभावाचा इगोईस्ट व नक्षलवादाला घाबरून नेहमी कमांडोंच्या गराड्यात राहणारा, जिल्ह्यात प्रत्यक्षात दौरेच न करणारा, लोकांत न मिसळणारा, प्रशासकीय संवेदनशीलतेशी दूरान्वयानेही संबंध न ठेवणारा, गडचिरोलीत कायम वास्तव्याला न राहता नागपूर वरून दर आठवड्याला शासकीय(?) वाहनाने ये-जा करणारा असा एक सनदी अधिकारी जिल्हाधिकारी म्हणून गडचिरोली ला लाभला होता. मी, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, अपंगावस्थेत परत येऊन जून-09 मध्ये सहा महिन्याच्या वैद्यकीय रजेनंतर रुजू झाल्यावर प्रोटोकॉल भेटीसाठी भेटायला गेल्यावर मला बसायला सुद्धा न सांगता -- "मी पाठीवर हात नाही लात ठेवून कामे करवून घेतो" -- (बोलता बोलता मी कुसुमाग्रजांच्या "कणा" या सुप्रसिद्ध कवितेचा उल्लेख केल्यामुळे) असे पहिल्याच भेटीत ठणकावणारा, अशा ह्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारकीर्दीत अहेरी येथील कापूस खरेदी केंद्र बंद पडले, माझ्या/जिउनि यांच्या अखत्यारीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीतील इतर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाचा व आदिवासींच्या वनोपज पणनाचा बोजवारा उडाला, त्यांच्या आडमुठ्या व अपमानजनक वागणूकीमुळे जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी अखेर शासनाकडे त्यांची सामूहिक तक्रार सुद्धा केली. पण शेवटी ते जिल्हाधिकारीच वरचढ ठरले व मला पुढील उपचारासाठी तेथून बदलून जावे लागले. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कालावधीत गडचिरोली जिल्हा पुन्हा एक दशक मागे गेला असेच म्हणावे लागेल. या एका उदाहरणावरून या भागातील पत्रकारांनी गडचिरोली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांबद्दल व्यक्त केलेले निसटते विचार सुद्धा गडचिरोली येथील आदिवासी-विकास साधण्यात व नक्षल चळवळ संपविण्यामध्ये कसे अडचणीचे व अडसर ठरतात हे सुध्दा स्पष्ट होते.

>> एकंदरीत आदिवासीबहुल व वन्यबहुल अशा अद्यापि मागासच असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल चळवळीबद्दलचे आकलन व त्यावरील सक्षम, सटीक, सुस्पष्ट व तर्कशुद्ध उपचार म्हणून सहकार-संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित होते, असे माझे अल्पबुद्धि-आकलन आहे.

(शब्दसंख्या : सुमारे 1950 )

(संदर्भ :- लोकसत्ता, नागपूर आवृत्तीचे संपादक देवेन्द्र गावंडे यांनी त्यांच्या 'लोकजागर' या सदरात मार्च-एप्रिल 2019 मध्ये व्यक्त केलेले विचार)

□

@ॲड.लखनसिंह कटरे,

(निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक/DDR)

बोरकन्हार-441902,

जि.गोंदिया (विदर्भ-महाराष्ट्र)

(09.05.2019/24.08.2022)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~