ग्रामीण अर्थव्यवस्था : काही भ्रम (संक्षिप्त टिपण)

*ग्रामीण अर्थव्यवस्था : काही भ्रम (संक्षिप्त टिपण)*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@ॲड.लखनसिंह कटरे

~~~~~~~~~~~~~~~~

>> भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे. (संदर्भ : गांधीविचार). ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत, शाश्वत व टिकाऊ असल्या/झाल्याशिवाय एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुदृढ मंदिर उभेच राहू शकत नाही. पाया मजबूत असेल तर आणि फक्त तरच इमारत मजबूत हीते व शिखरही मजबूत होऊ शकतो, हा निसर्गाचा अकाट्य नियमच आहे!  (एखाद्याला दिवसाढवळ्या सूर्याकडे तोंड करून डोळे झाकून आता रात्र आहे, असेच मुजोरीने प्रतिपादन करावयाचे असल्यास त्यावर (भारतात तरी) कोणताही इलाज नाही.)  

>> भांडवली विकास प्रणित अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धी(ग्रोथ)वर भर दिला तर विकासाची फळे कालांतराने आपोआप तळागाळातील स्तरापर्यंत पोहचतील हा "झिरप सिद्धांत" प्रत्यक्षात निकामी व असफलच ठरतो, शिवाय अशी भांडवली विकास प्रणित अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक घटकाला न्याय मिळत नाही हा आजवरचा जागतिक अनुभव आहे. किंबहुना, ग्रामीण व्यवस्थेतील शेतकरी या वंचित घटकासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत, तर ते वंचितच राहतात आणि त्यांचा वंचितपणा तीव्र होत जातो, याकडे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. असे असले तरी या पायाभूत व मूलभूत अशा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी सध्याची हिमनगपृष्ठवादी विचारपद्धती राबवली जात नाही, असेच चित्र दिसत आहे.

>> *ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पायाभूत/मूलभूत घटक असलेल्या शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा स्वातंत्र्योत्तर प्रत्येकच राजसत्तेचा दृष्टिकोनच मुळात चुकीचा आहे. शेतकऱ्याची दीर्घकाळ नाडवणूक केली तर एकूणच समाजाची आत्मविनाशाकडे वाटचाल सुरू होते. शेतकरी हा केवळ शेती करीत नाही तर तो त्यायोगे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरत असतो. तसेच शेतकरी केवळ धान्य, फळे, भाजीपाला पिकवत नाही; तर तो देशाच्या परराष्ट्र धोरणालाही आकार देत असतो. शेतकऱ्यांचा हा पैलू कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. अन्नसुरक्षेचा विषय हा केवळ अब्जावधी नागरिकांची भूक भागवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशाची सार्वभौमता आणि सामरिक प्रभूता निश्चित करण्याशी त्याचा थेट संबंध असतो. अमेरिकेने व्हिएतनामवर हल्ला करून युद्ध सुरू केले, त्यावेळी भारताने अमेरिकेवर टीका केली. परंतु दोन वेळच्या अन्नासाठी तुम्ही आमच्यावर अवलंबून आहात याची स्पष्ट जाणीव करून देत अमेरिकेने भारताचा गहू पुरवठा बंद करण्याची भाषा केली होती. (लाल गहू/मिलो चे स्मरण करावे.) आधी स्वतःच्या पोटापुरता गहू पिकवा मग आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करा, अशी गर्भित कुत्सित भावना त्यामागे होती. ... कोणताही देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असला तरच त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंमत असते. यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि त्या अर्थव्यवस्थेतील पायाभूत/मूलभूत घटक शेतकरी यांचे महत्त्व व योगदान लक्षात यावे.

>> सध्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी व पर्यायाने गरीबी-निर्मुलन(?) करण्यासाठी काही तद्दन चुकीच्या, निसर्ग-विसंगत, भ्रामक तथा फसव्या अशा लांगूलचालनात्मक योजना(?) राबवण्याचे यशस्वी(?) नाटक केले जाते. त्या योजना(?) म्हणजे ग्रामीण/शेतमजूरांना वर्षाला अमूक-तमूक रकम दान(?) "देणे", काही फुकट(?) तर काही नाममात्र(?) किंमतीत अन्नधान्य पुरविणे(?), अनावश्यक व बेजबाबदार असे अनार्थिक व अनुत्पादक कामे उघडून मजुरांन काम(?) देण्याचे(?) नाटक खेळणे, वगैरे सारख्या घोषणा/योजना असून त्यांची भ्रष्टाचार-संपृक्त अंमलबजावणी सुद्धा होत असल्याचे पदोपदी ढळढळीत पणे दिसून येते. शिवाय याद्वारे लोकांमध्ये ऐतखाऊ वृत्ती वाढून अनमोल अशा उत्पादक श्रमशक्तीचा ऱ्हास होतो, श्रमशक्तीचे अवमूल्यन होते तथा आळशी वृत्तीला उत्तेजन मिळून प्रगती/उन्नती व विकासाच्या गतीला खीळ बसते तथा पर्यायाने देशातील पिढ्या बर्बाद होण्याची शक्यता वाढू लागते.

>> ठीक आहे, त्याकडे जरा सकारात्मक नजरेने पाहू या! तर मग अशा या घोषणा/योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी केल्यानंतर गरीबी-निर्मुलन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार या बाबी साध्य झाल्या/होत आहेत काय? ग्रामीण/शेतमजूरांची दैन्यावस्था संपली/सुधारली काय? त्यांचे जीवनमान सुधारले काय? भारतीय जीवनमूल्यांची त्यांच्यात पेरणी झाली काय? बेरोजगारी, सामाजिक दुर्व्यवस्था, व्यसनाधीनता या बाबींचे निर्मुलन झाले किंवा त्यांत काही न्यूनता दिसू लागली काय?, असे संशोधित सांख्यिकीय आकडे आहेत काय? ग्रामीण भागातील सामाजिक सामंजस्य व एकजिनसीपणा वाढला/वाढू लागला काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक आहेत काय? की, या सर्व बाबी उजाखा** युगातील सत्योत्तर कथनात दडपून टाकल्या जात आहेत? यांची समाधानकारक व साधार उत्तरे प्रत्येक संविधानप्रिय, न्यायप्रिय, करदाता, सुजाण नागरिकाने आपल्या 'स्व'विकेक व मूलभूत नैतिकतेला साक्षी ठेवून शोधावी लागतील. 

>> याच शोधप्रक्रियेत 1947 च्या सत्तांतरानंतरच्या दि.18 जून 1951 च्या (अधिकृतरित्या निवडून आलेल्या प्रथम लोकसभेच्या अस्तित्वापूर्वीच) पहिल्याच संविधान दुरुस्तीनंतर तदनुषंगिक भ्रामक, फसव्या, विकृत व हिमनगपृष्ठवादी अशा शेतकरी-विनाशक/शेतकरी-दुष्ट अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत परिणामांपायी मजूरांपेक्षाही हलाखीचे, कंगालीचे, दीनतेचे जीवन जगावे(?) लागणे भाग पाडलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांबद्दल काय? याचाही तसाच 'स्व'विवेक व मूलभूत नैतिकता जागृत ठेवून शोध घेणे, प्रत्येकच सुजाण तथा संविधानप्रिय भारतीय नागरिकाला, क्रमप्राप्त ठरत नाही काय? सर्वप्रथम शेतकऱ्यांची "मजूरी देण्याची क्षमता" कशी वाढेल, याचा विचार नको का व्हायला? शेतकऱ्यांची "मजूरी देण्याची क्षमता" वाढली तर गरीबी-निर्मुलनाची समस्या, बेरोजगारीची समस्या, संधीच्या अभावी होणाऱ्या क्षुब्ध स्थलांतराची व पर्यायाने ऊर्जा हरवलेल्या भकास खेड्यांची समस्या, बकाल शहरे व भकास गावे अशी विरोधाभासी समस्या, पर्यावरणाच्या व जागतिक तापमानवाढीच्या समस्या या साऱ्या विकराल समस्या सुद्धा  95% पर्यंत नेहमीकरिता सुटू शकतात, याचा सुद्धा "अर्थशास्त्रीय", "समाजशास्त्रीय" व "मानसशास्त्रीय" (सोबतच राजकीय सुद्धा) दृष्टिकोनातून विचार/अभ्यास करणे आवश्यक नसावे काय? की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही गांधीविचार-प्रणित संकल्पनाच पूर्णतः नाकारून वा चूकीच्या, भ्रामक, फसव्या, हिमनगपृष्ठवादी पद्धतीने राबवून देशाला आर्थिक डबघाईत लोटण्याचे कु-तत्त्वज्ञान सुरूच राहणार आहे?? (शब्दसंख्या सुमारे #690)

¤

(आजकाल कोणाच्याही कशानेही भावना(?) दुखावल्या(?) जातात, तसे झाल्यास बिनशर्त क्षमस्व, आणखी काय?)

¤

(*साधना साप्ताहिक, 28.05.2022 च्या अंकात प्रकाशित श्री.रमेश जाधव यांच्या लेखातून उद्घृत)

(**उजाखा = उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण)

¤

@ॲड.लखनसिंह कटरे, 

बोरकन्हार(झाडीपट्टी), जि.गोंदिया.

(25.03.2019/27.05.2022)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~