काही सनदी अधिकारी : माझाही एक अनुभव

*काही सनदी अधिकारी : माझाही एक अनुभव*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

>> दि.07.09.2016 च्या 'लोकमत' मध्ये रामचंद्र गुहा यांचा एक लेख प्रकाशित झालेला होता. त्यात त्यांनी विधान केले होते की, IAS अधिका-यांमध्ये 'अल्पमतिधारकांची' संख्याच जास्त आहे. त्यांनी काही उदाहरणे सुद्धा दिल्याचे स्मरते. तसेच त्यांनी त्यावरील काही उपाययोजना सुद्धा सुचविल्या होत्या. त्यांनी त्या लेखात व्यक्त केलेल्या विचारांशी बहूतेक भुक्तभोगी भारतीय सहमत सुद्धा असतील. तरी या सनदी सेवेत काही सन्माननीय अपवाद सुद्धा आहेत हे नाकारता येणार नाही. 

>> माझ्या 30 वर्षाच्या महाराष्ट्रातील प्रशासकीय/राजपत्रित पदावरील सेवेचा अनुभव जमेस घेता मला सर्वश्री संजीव जयस्वाल, डाॅ. हर्षदीप कांबळे, संजय देशमुख, निरंजनकुमार सुधांशु, श्रावण हर्डीकर, अश्वनी मुद्गल, सुधीर ठाकरे, हर्षवर्धन गजभिये, डाॅ. विजय सूर्यवंशी, पृथ्वीराजसिंह बायस, विजय माथनकर, फिलीप, सुश्री आभा शुक्ला, यांच्यासारखे सन्माननीय अपवाद (मला) अनुभवता आले. सर्वश्री किरण गीत्ते, श्रीकांत यांच्या सुखद अनुभवाचे किस्से वाचता आले. 

>> तथापि गडचिरोली येथे मात्र विचित्रच अनुभव आला. तेथील जिल्हाधिकारी आमच्या विभागाला/विषयाला सोडून दुस-याच कुणाच्यातरी विभागाचा/विषयाचा आढावा आमच्याकडून घ्यायचे. अर्थातच आमची फोतरी व्हायची. मग भरसभेत आमचा पाणउतारा करायचे, अपमानास्पद  बोलायचे (सभ्य? भाषेत शिव्याही द्यायचे.) त्यामुळे सगळ्याच विभागाचे जिल्हा प्रमुख हवालदिल झाले होते. 

>> मी नुकताच, अपघातामुळे एक हात पूर्णतः व एक पाय अंशतः दिव्यांग होऊन, सहा महिन्याचा उपचार घेऊन सूटीवरून परत येऊन रूजू झालो होतो, (दर दीड दोन महिन्यानंतर मला पुणे येथे follow up साठी जावे लागायचे). अशातच त्यांनी मला एका कार्यालयात झालेल्या सुमारे 20 कोटी रूपयाच्या अफरातफरीची 3 दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास आदेश दिला.  चौकशी स्थळे सिरोंचा, भामरागड, अहेरी तालूक्यातील interior भागात (सुमारे 200-250 किमी अंतरावर) होती, माझ्याकडे कोणतेही शासकीय वाहनही नव्हते, अपघातामुळे मला बसने लांबचा प्रवास करणे अशक्य होते, गडचिरोली या माझ्या मुख्यालयापासून चौकशी स्थळे 200-250 कि.मी.पेक्षा अधिक अंतरावर होती, या बाबी नमूद करून मी  चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी किमान 2-3 महिन्याची मुदत मागितली असता त्यांनी बेमुर्वतपणे मुदत तर नाकारलीच उलट मी अफरातफरीला मदत करतो असा माझ्यावर अजीबच तर्कटाचा आरोप लावला. 

>> सर्वच अधिकारी त्यांच्या अशा हूकूमशाही आणि अरेरावी स्वरूपाच्या वृत्तीमुळे अक्षरशः हवालदिल होऊन गेले होते. शेवटी नाईलाजाने आम्ही सर्व 25-30 जिल्हास्तरीय अधिका-यांनी शासनाकडे या बाबीची तक्रार करून एकतर त्यांना हटवा किंवा आम्हाला हटवा अशी विनंती केली. पण त्यांना हटवण्यात आले नाही, उलट तक्रारींमुळे चिडून ते आम्हाला आणखीनच मानसिक त्रास देऊ लागल्याने आम्हीच हळूहळू गडचिरोलीतून काढता पाय घेतला. 

>> प्रकरण इथेच थांबले नाही, त्यांनी माझ्यावर खोटेनाटे व काल्पनिक आरोप लावून माझी D.E. करायला लावली. अर्थातच 'कर नाही, तर डर कशाला' हे सिद्ध होऊन मी पूर्णतः निर्दोष बरी झालो ही बाब अलाहिदा. पण या प्रक्रियेत अत्यधिक ताणतणावाखाली आल्याने मला कॅन्सर ने आपला मित्र बनविला व मला माझी एक किडनी कँसरला देऊन टाकावी लागली. (होय, कॅन्सर तज्ज्ञ डाॅ.अरविंद बावडेकर यांच्या नुसार कॅन्सर च्या मुख्य कारणांपैकी अत्यधिक ताणतणाव हे सुध्दा महत्वाचे कारण असते. असो.) त्या महोदयांना काही वर्षे महाराष्ट्राबाहेर posting मिळून सध्या ते महाराष्ट्रातच मंत्रालयात कार्यरत असल्याचे कळते. 

       असे जरी असले तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे काही सन्माननीय, आदरणीय अपवाद आहेत आणि मी त्यांचा सदैव ऋणीच असेन.

¤