नक्षलवाद व सहकार : काही निरीक्षणे (प्रकाशित)

*नक्षलवाद व सहकार : काही निरीक्षणे* (प्रकाशित)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ॲड.लखनसिंह कटरे
~~~~~~~~~~~~~~
      मी चंद्रपूरचा जिल्हा उपनिबंधक म्हणून प्रभार मार्च 2003 मध्ये घेतला. तेथे काम करताना मला नक्षल चळवळीच्या गडचिरोली-चंद्रपूर येथील वेगळ्या वैशिष्ट्य-रूपाचे आकलन झाले. त्यापूर्वी सुद्धा गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, आमगांव, देवरी, अर्जुनी-मोरगांव व सडक अर्जुनी आणि भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तथा नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक या तालुक्यांत मी तालुका सहायक निबंधक म्हणून काम केले असल्याने या तालुक्यांतील तत्कालीन नक्षल चळवळीचा मला जवळून परिचय होताच.

       गडचिरोलीचे जिल्हा उपनिबंधक जून-2004 मध्ये निवृत्त झाले. पण त्यांची जागा घेण्यास महाराष्ट्रातील कोणताही जिल्हा उपनिबंधक तयार नव्हता, शासन सुद्धा ते पद भरण्याबाबत अनुत्सुकच होते. त्यामुळे त्या पदाचा अतिरिक्त प्रभार मजवर सोपवण्यात आला. मी चंद्रपूर जिल्ह्याचे कामकाज सांभाळून दर आठवड्याला मंगळवार व शुक्रवार असे दोन दिवस गडचिरोलीच्या कामासाठी राखून ठेवले होते. तेव्हा मला गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल चळवळ व जिल्ह्यातील सहकार चळवळ यातील ‘आंतरसंबंध’ व 'अनुबंध' हळूहळू कळू लागला. जसजशी सहकार चळवळ सुदृढ होईल तसतशी नक्षल चळवळ क्षीण होत जाईल हे ‘परम’सत्य सुद्धा तेव्हा मला उमगत गेले. मी तालुका सहायक निबंधक म्हणून सालेकसा, आमगांव, देवरी, अर्जुनी-मोरगांव, सडक अर्जुनी, साकोली, रामटेक या आदिवासीबहुल क्षेत्रात काम केले होते आणि तेथील नक्षलवादाचा अभ्यास सुद्धा केला होता. त्यामुळे मला येथील जरा वेगळ्याच पद्धतीचा असलेला नक्षलवाद समजून घेण्यात मदतच झाली.
         या गडचिरोली जिल्ह्याबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर हा महाराष्ट्राच्या पूर्वोत्तर भागात स्थित एकमेव असा जिल्हा आहे की, ज्याचे वनक्षेत्राचे प्रमाण सुमारे 75% पेक्षा अधिक आहे. या जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 14,477 चौ.कि.मी. असून त्यापैकी फक्त 1,81,500 हेक्टर क्षेत्र लागवडीलायक आहे. व या अतिविस्तृत जिल्ह्याची 2001 ची लोकसंख्या फक्त 9,69,960 आहे आणि मुंबई या राजधानीपासूनचे अंतर सुमारे 960 कि.मी.आहे. अशा या आदिवासीबहुल तथा वनबहुल जिल्ह्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक वस्तुस्थिती समजून घेण्यात भल्याभल्यांची चांगलीच फसगत होत असते.
मी माझ्या या अतिरिक्त प्रभाराच्या अल्पवेळ कामकाजात गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल चळवळीच्या, मला समजलेल्या, नव्या आकलनाबाबत माझ्या पद्धतीने काम करू लागलो. हा अतिरिक्त प्रभार माझ्याकडे सुमारे दोन वर्षे मे-2006 पर्यंत होता. 
        नंतर मी यवतमाळ येथे बदलून गेलो.  तेथे सुद्धा नक्षलवादाने आपले पाय पसरवले होतेच. यवतमाळातून मी दोन वर्षांतच, मे-जून-2008 मध्ये स्वमर्जीने व स्वखर्चाने गडचिरोली येथे पुन्हा बदलून आलो. त्यावेळी निरंजनकुमार सुधांशु हे कल्पक, निडर, कर्तव्यपरायण, लोकाभिमुख, स्वतः मेहनत घेणारे जिल्हाधिकारी गडचिरोली येथे कार्यरत होते. मला त्यांच्याकडून खूप खूप मदत झाली. देवेंद्र गावंडे या पत्रकाराने एका वर्तमानपत्रातील लेखात गडचिरोली येथील ‘परिस्थिती’चे आकलन मांडताना जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची वृत्ती यांचा व सुधांशु यांच्या कामकाज शैलीचा ओझरता उल्लेख केला आहे. तो अगदी बरोबर आहे. कारण विकास या संकल्पनेची व्याख्या करताना विकास म्हणजे मानवी जीवनाच्या हरेक पैलूच्या बाबतीत सकारात्मक बदल अशी किंवा याच आशयाची व्याख्या केली जाते. वरवर पाहता, विकास-संकल्पनेची ही मांडणी योग्यसुद्धा वाटते. परंतु विकासाची ही अवस्था कशी ‘प्राप्त’ करावी याबाबत मात्र मतभेद दिसून येतात. सम्यक/शाश्वत विकास ही एकरेषीय वा एकपेशीय संकल्पना नसून त्या संकल्पनेत एकाहून अधिक विकास-मूल्यांचा अंतर्भाव असतो. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक आदी विकास-मूल्ये ही स्वतंत्र एकके नसून ते सर्व विकास घटक एकमेकांत गुंतलेले व परस्परावलंबी आहेत. शिवाय, त्यात एका महत्त्वाच्या व अपरिहार्य घटकाचा समावेश नसतो. तो म्हणजे "परिसर वैशिष्ट्याचा विकास". त्या घटकाचा अंतर्भाव विकासाच्या संकल्पनेत नसल्याने असा साधला(?) जाणारा विकास हा सम्यक/शाश्वत/टिकाऊ विकास नसतो! (टाकाऊच असतो!!) पर्यायाने, सम्यक विकासाअभावी नागरिकांत असंतोष, विद्रोह, क्षोभ, विद्वेष सारख्या विकार-वृत्ती निर्माण होऊ लागतात, पनपू लागतात आणि त्याचे पर्यवसान नक्षल चळवळीसारख्या देशविघातक रूपात होऊ लागते.

       ‘परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास’ (Development of the LIKE OF THE AREA) या घटकाकडील अक्षम्य दुर्लक्षामुळे तथाकथित विकासाच्या शोधात (?) गाव --> शहर --> तालुका --> जिल्हा --> राजधानी --> विदेश असे नागरिकांचे पलायन/विस्थापन सुरू होते. पण तसे पलायन/विस्थापन म्हणजे अखेर मृगजळाचा शोधच ठरतो आणि अंती त्याचे रूपांतर भयंकर नकारात्मकतेमध्ये होते. शहरांचे सर्वंकष बकालीकरण वाढत जाऊन शहरे सुद्धा समस्याग्रस्त होऊ लागून त्याचेही पर्यवसान पुन्हा अर्बन नक्षल चळवळीसारख्या देशविघातक रूपात समोर येते. ही तर्कशुद्ध कारणमीमांसा ओझरत्या रूपात पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनी सुद्धा त्यांच्या गडचिरोली येथील ‘परिस्थिती’चे आकलन या एका लेखनात मांडली आहे. असो.

        परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासासाठी सर्वप्रथम धोरणकर्त्यांना भारतीय जनजीवनाची व ग्राम तथा वन-जीवनाची शाश्वत पार्श्वभूमी व वस्तुस्थिती समजून घ्यावी लागेल. महात्मा गांधी, विनोबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज (ग्रामगीता), गाडगे महाराज यांचे तद्विषयक सम्यक विचार समजून उमजावे लागतील. भारतभूमीत साठ ते सत्तर टक्के नागरिक शेती व जंगल या ग्राम/वनव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. तथापि धोरणकर्त्यांचे धोरण मात्र ग्राम/वनधार्जिणे नसून प्रामुख्याने शहरधार्जिणेच असते. पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होऊन शहरी बकाल झोपडपट्टी-अव्यवस्था, पर्यावरण-विनाश, मानवी संबंधातील दुरावा, कचरा-व्यवस्थापन, संचारासाठी यांत्रिक उपकरणे-वाहने यांचा अमर्याद वापर व त्यामुळे उद्भवलेल्या पर्यावरणाचे अतिगंभीर प्रश्न ..., बेभरवशाचे ऋतूचलन, ग्लोबल वार्मिंग, ... यांसारख्या विविध दुरापास्त समस्या निर्माण होतात. या सद्यकालीन अकाट्य दुरावस्थेची मूलभूत कारणमीमांसा जाणून घेताना सध्याची एकूणच भकास ग्रामव्यवस्था समजून घ्यावी लागेल. आणि अर्थातच मग ग्रामीण भागातील पलायन/स्थलांतर थांबविण्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पर्यायी असे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित होते. शेतकरी अन्नधान्याचे उत्पादन भरपूर करतो, पण शेतमालाच्या पणनाची सुदृढ व सक्षम व्यवस्था नसल्याने त्याला त्याचे उत्पादन कवडीमोल दरात विकावे लागते आणि उत्पादन वाढूनही त्याचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही. तसेच आदिवासींनी गोळा केलेल्या बहुमोल वनोपजाच्या पणनाची सुद्धा सक्षम व सुकर-सुफल व्यवस्था/यंत्रणेअभावी आदिवासी समाज सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या नागवला जातो. हे सर्व सहकार क्षेत्राकडील शासनकर्त्यांच्या अक्षम्य, अन्याय्य व अनाकलनीय दुर्लक्षापायीच घडत असून त्यामुळे शेतकरी समूहात व आदिवासी समूहात स्वाभाविकरित्याच असंतोष, विद्रोह निर्माण होऊ लागतो. पर्यायाने गावाकडून शहराकडे पलायन/विस्थापन होऊन गावे भकास आणि शहरे बकाल होत जाणे अपरिहार्य ठरू लागते. हे सर्व परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याचे अपरिहार्य परिणाम आहेत.

          वास्तविक रीत्या सहकार ही संकल्पना ग्राम ते शहर अशा सर्वच विभागांसाठी आणि तेथील सर्वच घटकांसाठी संजीवनीच आहे. त्या संजीवनीमध्ये भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, भाईभतिजावाद, एकाधिकारशाही असे विष कालवण्यात आले व येते, ही कटू वस्तुस्थिती आहेच! पण ही #कटु-वस्तुस्थिती का उद्भवली व उद्भवत आहे, याची सफल-सुफल तथा सक्षम कारणमीमांसा मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिलीच जाते. 
        वस्तुतः, सहकारी अर्थव्यवस्थेचे एक अभ्यासक व जाणकार श्री.गजानन खातू यांच्या शब्दात सांगायचे तर, -- ''भारतीय अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र याप्रमाणे सहकारी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान असूनही या क्षेत्रामागील मूलभूत विचारसूत्रांची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही. किंबहुना सहकारी संस्थांसंबंधीची चर्चा ही या क्षेत्रातील व्यवहार व त्याहून जास्त गैरव्यवहाराबद्दलच होताना दिसते. याचे कारण सहकारी संस्था या केवळ आर्थिक व्यवहार करण्याची यंत्रणा आहे एवढेच लोकांच्या समोर आहे. खुद्द सहकारी संस्थांमधील नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी व कर्मचारी या चळवळीच्या वैचारिक मांडणीबद्दल अनभिज्ञ आहेत. साहजिकच त्याचे दुष्परिणाम सहकारी चळवळीवरही झाले आहेत. म्हणून मुळात या चळवळीची सुरुवात कशी झाली, त्यामागील प्रेरणा कोणत्या, त्याची वैचारिक बैठक कोणती, विचार व व्यवहाराची सांगड कशी घालण्यात आली, या बाबी किमान या चळवळीतील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचल्या/पोहोचवता आल्या'' तर सहकारी चळवळ ही नक्षलवादावरचा सर्वोत्तम, सक्षम व अहिंसात्मक असा शाश्वत उतारा व उपाय आहे, हे स्पष्ट होईल. 
          या दृष्टीने विचार करता, गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल असल्यामुळे त्या जिल्ह्यात आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची संख्या अधिक आहे. त्या प्राथमिक सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना हंगामी पीककर्ज व शेतीला पूरक इतर उपयोगी साहित्य-कर्जवाटप केले जाते. ते पीककर्ज विहित मुदतीमध्ये फेडल्यास व्याजमुक्त असते. उत्पादित शेतमाल ऑक्टोबरदरम्यान विक्रीसाठी आल्यावर त्याच्या खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत व्यवस्था केली जाते. मात्र ती व्यवस्था व्यावहारिक, सक्षम, सुकर व भ्रष्टाचारमुक्त नाही. कारण शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत इतरत्र भरमसाठ आर्थिक तरतूद करण्यात येत असली तरी ती तरतूद या आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सक्षमतेसाठी व शाश्वत विकासात्मक सुविधा पुरवण्यासाठी वापरता येत नाही/वापरली जात नाही. त्याऐवजी ती तरतूद सहकार विभागामार्फत विनियोजित करण्यात आल्यास त्यातून परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाची शाश्वत व टिकाऊ काही कामे साधली जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ:-
1. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव व इतर कर्मचारी यांचे जीवनयापन-तुल्य कायम वेतनाची व्यवस्था त्या तरतुदीतून करता येईल. त्यायोगे ग्रामीण/कृषी कर्ज पुरवठा, बी-बियाणे व इतर संसाधनादि पुरवण्याची सुदृढ व सक्षम श्रृंखला व व्यवस्था ग्रामीण स्तरावर उभी होऊ शकेल. पर्यायाने ग्रामसमृद्धी साधली जाऊन समाधान ही मानवी संस्कृतीची अनिवार्य गरज भागली जाऊन नक्षलवादाची भूमीच ध्वस्त होऊ शकते. 
2. आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या शेतमालाच्या साठवणुकीची व पणनाची योग्य व्यवस्था साधण्यासाठी व्यवस्थित व आधुनिक संसाधनांनी पुरेपूर अशी गोदामे उभारता येतील. त्यामुळे खरेदीनंतरचा शेतमाल साठवणुकीची ज्वलंत समस्या सोडवणे शक्य होईल व मूल्यवृद्धी झाल्यावर त्या शेतमालाची विक्री करून उत्पादकांनाच त्याचा फायदा होईल, अन्यथा हा फायदा व्यापारीच उचलतात, ही कटू वस्तुस्थिती आहे..
3. आदिवासी सहकारी संस्थांचा ‘क्लस्टर’ करून योग्य ठिकाणी संस्था-भागीदारीत प्रक्रिया संस्था (धान गिरण्यादि) उभारून तांदूळ, कुक्कुस आदी इतर उप-उत्पादनांच्या सामूहिक व मोठ्या प्रमाणातील पणनाद्वारे संस्थेचा व पर्यायाने सभासदांचा आर्थिक लाभ साधता येईल. त्या व्यवस्थेमुळे बँकेची कर्जवसुली परस्पर होऊन बँकांचा कर्जवसुलीवरील मोठ्या खर्चाची बचत झाल्याने बँकेचा नफा वाढून सभासद संस्थांना डिव्हिडंड मिळू शकेल (आज हा लाभ व्यापाऱ्याला होत असून उत्पादक शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो). यासाठी सक्षम व सुदृढ ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते.
4. आदिवासी समाजाने गोळा केलेल्या अनमोल अशा वनोपजाच्या साठवणूक व पणनाची सुयोग्य व व्यावहारिक व्यवस्था व यंत्रणा राबवण्यासाठी आदिवासींच्या सहकारी संस्थांना प्रशिक्षित करण्याची भूमिका सहकार विभागाला निभावता येईल. पर्यायाने आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा वनोपज सारख्या वस्तूंच्या/जिनसांच्या पणनात होणारी आदिवासींची नाडणूक, लुटणूक, लुबाडणूक बंद होऊन तद्विषयक असंतोष व विद्रोहाला कारणीभूत होणा-या/ठरणा-या बाबींवर आळा बसून नक्षलवादाचा एक पायाच ध्वस्त होऊ शकेल.
5. वरील क्रिया-कलापांसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, बँकेचे अध्यक्ष/व्यवस्थापक आणि बाजार समित्यांचे सभापती/सचिव, आदिवासींच्या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची एक स्थानिक/जिल्हास्तरीय समन्वय समिती असेल. पर्यायाने ‘आदिवासी विकास महामंडळ’ यासारखा महाबदनाम(?) झालेला पांढरा हत्ती पोसण्याची गरजच उरणार नाही.
6. ही व्यवस्था आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी-विकास विषयक कामांना पूरक ठरेल. पर्यायाने आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन आणि आदिवासींचा सम्यक विकास हे दोन्ही घटक सक्षम व स्वतंत्रपणे काम करून यशस्वी होऊ शकतील. म्हणजेच परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास ही शाश्वत व टिकाऊ विकासाची संकल्पना सुद्धा साकार होईल, जी अर्थातच नक्षलवादाला मारकच ठरेल.
7. शेतकऱ्यांचे व गैरशेतकरी आदिवासींचेही उत्पन्न वाढल्याने समाधान-निर्देशांकातही सकारात्मक वाढ होऊन पर्यायाने पलायन/विस्थापन थांबल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नत होईल आणि पर्यायाने ग्राम-स्थितीमध्ये सुधारणा होईल. पर्यायाने नक्षल चळवळीसाठी सध्याची ‘पूरक’ भूमी आणि परिस्थितीच नष्ट होईल!
       याच संदर्भात नमूद करावेसे वाटते की, मी जून-2008 मध्ये गडचिरोली येथे रूजू झालो तेव्हाचे जिल्हाधिकारी निरंजन कुमार सुधांशु यांच्या सहकार्याने व पाठपुराव्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, अहेरी येथील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कापूसविक्रीसाठी अहेरी येथील ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’मध्ये, गडचिरोलीच्या इतिहासात प्रथमच, व्यवस्था उभारण्यात आली. गडचिरोलीच्या सिरोंचा, अहेरी या भागांत पिढ्यान् पिढ्यापासून कापूस पिकवण्यात येत असला तरी त्या कापूस विक्रीसाठी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. शेतकरी त्यांचा कापूस विकण्यासाठी आंध्रप्रदेश किंवा हिंगणघाट येथे स्वखर्चाने जाऊन तेथील खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकायचे. शेतकऱ्यांची त्या प्रकारात लूट केली जायची. पण जिल्हा उपनिबंधक म्हणून मी व जिल्हाधिकारी निरंजन कुमार सुधांशु यांच्या पुढाकाराने अहेरी येथे शासन पुरस्कृत कापूस खरेदी केंद्र उघडण्यात आले होते. पण जिल्हाधिकारी बदलताच पुढे, अहेरी येथील कापूस खरेदी केंद्र बंद पडले. शिवाय नव्याने बदलून आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे, माझ्या अखत्यारीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता, जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीतील इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपाचा सुद्धा बोजवारा उडाला. शिवाय त्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या वागणुकीमुळे जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी अखेर शासनाकडे त्यांची सामूहिक तक्रारसुद्धा केली. पण शेवटी तेच वरचढ ठरले व मला माझ्या कॅन्सरवरील उपचारासाठी तेथून बदलून जावे लागले. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कालावधीत गडचिरोली जिल्हा पुन्हा एक दशक मागे गेला(!), असेच म्हणावे लागेल. 
         याच संदर्भात सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री, विचारवंत, लेखक व आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासक डाॅ.गणेश देवी यांचे आदिवासी आणि त्यांच्या जीवनाबद्दलचे आकलन येथे नमूद करणे महत्त्वाचे ठरेल. ते असे -- "भारतातल्या आदिवासींचे जीवन जो कोणी जवळून बघेल त्यास आदिवासींच्या उद्धारासाठी हिंसेची कास पकडण्याची अनिवार्यता वाटली नाही तरच नवल. त्यांना नाडण्याचे, लुटण्याचे व लुबाडण्याचे काम इतक्या विविध स्वरूपात व प्रचंड प्रमाणावर चाललेले आहे, की शांततेच्या मार्गाने ही परिस्थिती बदलता येणे अशक्य वाटावे. तथापि ... हिंसेच्या मार्गाने गेल्यास आदिवासींचे जीवन आता आहे त्याहीपेक्षा जास्त वेदनामय होईल. वैचारिक पातळीवर तसेच प्रत्यक्ष कृतीत मी नक्षलवादी व दहशतवादी विचारधारेस विरोध करतो. हिंसेची परिणती केवळ प्रतिहिंसेतच होते व तेही राज्यसंस्थेसारख्या मुळातच हिंसक प्रवृत्तीच्या संघटनेने चालवलेल्या अमानुषी प्रतिप्रतिहिंसेत होते. त्यापेक्षा आदिवासींच्या विकासासाठी स्वावलंबित ग्रामराज्याची निर्मिती करणे अत्यंत निकडीचे आहे." 
        डाॅ.गणेश देवी यांच्या वरील विचारांच्या संदर्भात अखेर शाश्वत विकासाचा मार्ग "स्वावलंबित ग्रामराज्य" म्हणजेच "परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासा"तूनच म्हणजेच पर्यायाने सहकारी रचना व व्यवस्थेतूनच जातो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे, असेच म्हणावे लागेल. 
¤
@ॲड.लखनसिंह कटरे 
(निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक/डीडीआर)

बोरकन्हार, जि.गोंदिया.

---------------------------------------------------------------------

श्री.अभय कांता हे संपादक असलेल्या "परिवर्तनाचा वाटसरु" (पाक्षिक, पुणे) च्या 01-15 जानेवारी 2022 च्या अंकात याचा काहीसा असंस्कारित भाग प्रकाशित)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~