याला काय म्हणावे? (लाखांदूर एपिसोड)
*याला काय म्हणावे?*
~~~~~~~~~~~~~
पुष्कळदा वर्तमानपत्रातून वगैरे प्रसिद्धी माध्यमातून समजते की, अमूक-तमूक मंत्री/नेता/अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचारा(?)त प्रवीण(?) असून त्याच्या/त्यांच्या विरूध्द पूरावे सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण पुढे काही दिवस/महिने/वर्षानंतर "त्या"चे काय झाले हे आपण विसरून गेलेलो असतो. मला त्या प्रामाणिक(!) पूराव्यादारांना नम्रपणे(?) सांगायचे आहे की, 'त्या पुराव्यांचा काही उपयोग होईल असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटत नाही.'
माझा यासंदर्भातील एक छोटासा अनुभव सांगतो... 1996-97 मधील सत्य घटना आहे ही. तत्कालीन भंडारा जिल्ह्यातील एक तालुका सहाय्यक निबंधक (सहकार,पणन,...) सेवानिवृत्त झाल्याने त्या तालुक्याचा प्रभार कोणाला द्यावा यासाठी जिऊनि कार्यालयात खूप मोठे(?) खलबत(!) झाल्यावर कोणीही तेथील प्रभार घ्यायला तयार(?) नसल्याने मला न विचारताच तो अतिरिक्त प्रभार मला सोपविण्यात आला. तेथील एक कनिष्ठ कर्मचारी नागपूर, अमरावतीच नव्हे तर राज्यातील संपूर्ण सहकार, पणन, ... विभागात सु(?)विख्यात (कुप्रसिद्ध?) होता. स्वतःच्या भ्रष्टाचाराला आच लागू नये म्हणून सर्वच वरीष्ठांच्या खोट्यानाट्या पुराव्यां(?)सह खोट्यानाट्या तक्रारी करण्यात तो अगदी निष्णात, तरबेज व माहीर होता. निवृत्त झालेला ता.स.नि. त्याच्यामुळे फक्त 'पागल' होणेच शिल्लक राहिला(?) होता, असे ऐकिवात होते. त्यामुळे "तो" अतिरिक्त प्रभार घ्यायला कोणीच तयार नव्हता. तर अखेर मी तो अतिरिक्त प्रभार (वरिष्ठांच्या आदेशानुसार) स्वीकारला, कारण भिती आणि द्वेष यांना मी कधीच माझ्या आसपासही फटकू दिलेले नव्हते व नाही.
थोड्याच दिवसात मला "वस्तुस्थिती"ची कटू जाणीव व्हायला लागली. मी माझ्या पद्धतीने त्याला हळुवारपणे "हाताळत" होतो. तरी "कुत्र्याचे शेपूट कितीही प्रयत्न केले तरी सरळ होऊ शकत नाही," याचा मला पदोपदी अनुभव यायला लागला. एका सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीत "त्या"ने काही लोकांशी "संगनमत" करून पात्र उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र चुकीचे व बेकायदा कारण नोंदवून रद्द केले. त्या उमेदवारांनी माझ्याकडे अपील्स केल्यात. या अपीलांवरील ता.स.नि. यांचा निर्णय अंतिम असतो, त्याविरुद्ध फक्त उच्च न्यायालयातच दाद मागता येते. त्यामुळे "तो" कर्मचारी माझ्या निवासस्थानी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास एकटाच आला व मला काही रक्कम ऑफर करून अपील फेटाळण्यास सांगितले. मी जरा रागावूनच त्याला "उपदेश(???)" केला की मी रिश्वत घेत नाही व घेणा-यांची गयही करीत नाही, त्यामुळे तुझा हा "प्रयास" यापुढे करू नकोस. कसेतरी समजावून वगैरे मोठ्या मुश्किलीने त्याला परत पाठविले. झालं, त्यानंतर त्याने माझ्याविरूद्ध एकतर्फी महायुद्धा(?)ची जणू घोषणाच केली. आता त्याच्या "तोफेच्या" निशाणावर त्याने मला घेतले व खोट्यानाट्या, बनावट, काल्पनिक पुराव्यां(?)सह माझ्याविरुद्ध खोट्यानाट्या तक्रारींचा सपाटा सुरू केला. त्याच्या बिनबूडाच्या खोट्यानाट्या तक्रारींची "दखल?" घेऊन, जिऊनि कार्यालयापासून राष्ट्रपती कार्यालयापर्यंत (होय, राष्ट्रपती कार्यालयापर्यंत!) सर्वांकडून माझी वारंवार चौकशी करण्यात आली. पोलीस ते एसीबी व तत्सम यंत्रणाकडूनही माझी चौकशी झाली. वर्तमानपत्रांतूनही माझ्याविरूद्ध बातम्या "प्रायोजित" करण्यात आल्या (तेव्हाच मला पत्रकारितेतील "काही" प्रख्यात(?) ब्लॅकमेलर्स चाही अनुभव आला.) मी वस्तूस्थिती व साधार पूरावे, कागदपत्रे सादर करून करून अक्षरशः बेजार झालो. "त्या"च्या भ्रष्टाचाराचे सक्षम व भक्कम पुरावे देऊन देऊन थकलो, पण "त्या"च्या विरूद्ध कुठलीही कार्यवाही झाली नाही, तशी कोणी हिंमतच केली नाही. कारण त्याचा पूर्वेतिहास असा होता की त्याची चौकशी करणा-याचीच तो खोट्यानाट्या/बनावट पूराव्यांसह खोट्यानाट्या तक्रारी करून त्या चौकशी करणा-यालाच परेशान करून टाकत असे.
दरम्यान जिऊनि कार्यालयातील ता.स.नि. यांच्या मासिक सभेत सर्व ता.स.नि. व इतर कर्मचा-यांच्या समक्ष भर सभेतच त्याने अक्षरशः अकारणच मला आई-बहिणीवरूनही शिव्या दिल्यात. सर्व सभा ऐकत होती, पण कोणीही त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही! अर्थातच सर्व पूराव्यांसह मी त्याच्या विरूद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव नागपूरच्या विभागीय सह-निबंधक यांना पाठवला, पण तो प्रस्ताव वारंवार अनावश्यक, फालतू, काल्पनिक व बेजबाबदार त्रूट्या काढून परत येऊ लागला. तितक्यातच नागपूर येथील विभागीय सह-निबंधक बदलून त्याठिकाणी पुण्याचे एक विभागीय सह निबंधक नागपूरला बदलून आले व त्यांनी सर्व प्रकरण स्वतः तपासून त्याच्या विरूद्ध विभागीय चौकशीचा आदेश निर्गमित केला.(एवढी त्याची दहशत होती, नागपूर विभागात!) यासमयी गोंदियाचे ता.स.नि. श्री.चंद्रसेन गुप्ता सोडले तर कोणीही अधिकारी/कर्मचारी मला वाजवी सुद्धा मदत करण्याची हिंमत दाखवू शकला नव्हता, एवढी त्याची दहशत(!) होती. हे सुद्धा विशेषच! (तशी ही स्टोरी खूप लांब आहे अजून, पण तूर्त एवढे पुरे असावे. माझा "आदिम प्रकाशचित्रे" हा कवितासंग्रह याच न्यायदुष्ट व तर्कविसंगत नियतीच्या अनुभवावर "प्रसवला" आहे.)
माझ्या या "छोट्याशा(?)" स्वानुभवावरूनच सांगू इच्छितो की, "त्या" पूराव्यादारांनी कथित भ्रष्टाचारासंबंधाने "तथ्य मांडून"ही व/वा पुराव्या(?)सह सादर(?) करूनही काही साध्य होईल असे माझ्या अल्पबुद्धीला तरी वाटत नाही. मी निराश नाही, हैराण मात्र आहे!!! असो...असो...असोच...!!! भूल-चूक, देणे-घेणे. आणि क्षमस्व.
ता.क.:- एक राहिलंच. या माझ्याविरूद्धच्या त्या बनावट, काल्पनिक, खोट्यानाट्या तक्रारी कशा बिनबुडाच्या व false/baseless आहेत, हे सांगण्याची व सर्वच वरीष्ठांना तसा सडेतोड अहवाल पाठविण्याची हिंमत फक्त आणि फक्त तत्कालीन जिऊनि पी.एम.पद्मावार यांनी (त्यांच्याशी पूर्वीची कोणतीही ओळख नसतांनाही, फक्त संपूर्ण प्रकरण स्वतः तपासून) केली व त्यानंतरच 1999 च्या दरम्यान माझ्याविरूद्धच्या false & baseless तक्रारींचा ससेमिरा थांबला. (पण ही कथा(!) इथे संपत/संपली नाही!)
@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार-441902.
(पुनर्लेखन:- 20.08.2018/2019)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
पुष्कळदा वर्तमानपत्रातून वगैरे प्रसिद्धी माध्यमातून समजते की, अमूक-तमूक मंत्री/नेता/अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचारा(?)त प्रवीण(?) असून त्याच्या/त्यांच्या विरूध्द पूरावे सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण पुढे काही दिवस/महिने/वर्षानंतर "त्या"चे काय झाले हे आपण विसरून गेलेलो असतो. मला त्या प्रामाणिक(!) पूराव्यादारांना नम्रपणे(?) सांगायचे आहे की, 'त्या पुराव्यांचा काही उपयोग होईल असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटत नाही.'
माझा यासंदर्भातील एक छोटासा अनुभव सांगतो... 1996-97 मधील सत्य घटना आहे ही. तत्कालीन भंडारा जिल्ह्यातील एक तालुका सहाय्यक निबंधक (सहकार,पणन,...) सेवानिवृत्त झाल्याने त्या तालुक्याचा प्रभार कोणाला द्यावा यासाठी जिऊनि कार्यालयात खूप मोठे(?) खलबत(!) झाल्यावर कोणीही तेथील प्रभार घ्यायला तयार(?) नसल्याने मला न विचारताच तो अतिरिक्त प्रभार मला सोपविण्यात आला. तेथील एक कनिष्ठ कर्मचारी नागपूर, अमरावतीच नव्हे तर राज्यातील संपूर्ण सहकार, पणन, ... विभागात सु(?)विख्यात (कुप्रसिद्ध?) होता. स्वतःच्या भ्रष्टाचाराला आच लागू नये म्हणून सर्वच वरीष्ठांच्या खोट्यानाट्या पुराव्यां(?)सह खोट्यानाट्या तक्रारी करण्यात तो अगदी निष्णात, तरबेज व माहीर होता. निवृत्त झालेला ता.स.नि. त्याच्यामुळे फक्त 'पागल' होणेच शिल्लक राहिला(?) होता, असे ऐकिवात होते. त्यामुळे "तो" अतिरिक्त प्रभार घ्यायला कोणीच तयार नव्हता. तर अखेर मी तो अतिरिक्त प्रभार (वरिष्ठांच्या आदेशानुसार) स्वीकारला, कारण भिती आणि द्वेष यांना मी कधीच माझ्या आसपासही फटकू दिलेले नव्हते व नाही.
थोड्याच दिवसात मला "वस्तुस्थिती"ची कटू जाणीव व्हायला लागली. मी माझ्या पद्धतीने त्याला हळुवारपणे "हाताळत" होतो. तरी "कुत्र्याचे शेपूट कितीही प्रयत्न केले तरी सरळ होऊ शकत नाही," याचा मला पदोपदी अनुभव यायला लागला. एका सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीत "त्या"ने काही लोकांशी "संगनमत" करून पात्र उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र चुकीचे व बेकायदा कारण नोंदवून रद्द केले. त्या उमेदवारांनी माझ्याकडे अपील्स केल्यात. या अपीलांवरील ता.स.नि. यांचा निर्णय अंतिम असतो, त्याविरुद्ध फक्त उच्च न्यायालयातच दाद मागता येते. त्यामुळे "तो" कर्मचारी माझ्या निवासस्थानी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास एकटाच आला व मला काही रक्कम ऑफर करून अपील फेटाळण्यास सांगितले. मी जरा रागावूनच त्याला "उपदेश(???)" केला की मी रिश्वत घेत नाही व घेणा-यांची गयही करीत नाही, त्यामुळे तुझा हा "प्रयास" यापुढे करू नकोस. कसेतरी समजावून वगैरे मोठ्या मुश्किलीने त्याला परत पाठविले. झालं, त्यानंतर त्याने माझ्याविरूद्ध एकतर्फी महायुद्धा(?)ची जणू घोषणाच केली. आता त्याच्या "तोफेच्या" निशाणावर त्याने मला घेतले व खोट्यानाट्या, बनावट, काल्पनिक पुराव्यां(?)सह माझ्याविरुद्ध खोट्यानाट्या तक्रारींचा सपाटा सुरू केला. त्याच्या बिनबूडाच्या खोट्यानाट्या तक्रारींची "दखल?" घेऊन, जिऊनि कार्यालयापासून राष्ट्रपती कार्यालयापर्यंत (होय, राष्ट्रपती कार्यालयापर्यंत!) सर्वांकडून माझी वारंवार चौकशी करण्यात आली. पोलीस ते एसीबी व तत्सम यंत्रणाकडूनही माझी चौकशी झाली. वर्तमानपत्रांतूनही माझ्याविरूद्ध बातम्या "प्रायोजित" करण्यात आल्या (तेव्हाच मला पत्रकारितेतील "काही" प्रख्यात(?) ब्लॅकमेलर्स चाही अनुभव आला.) मी वस्तूस्थिती व साधार पूरावे, कागदपत्रे सादर करून करून अक्षरशः बेजार झालो. "त्या"च्या भ्रष्टाचाराचे सक्षम व भक्कम पुरावे देऊन देऊन थकलो, पण "त्या"च्या विरूद्ध कुठलीही कार्यवाही झाली नाही, तशी कोणी हिंमतच केली नाही. कारण त्याचा पूर्वेतिहास असा होता की त्याची चौकशी करणा-याचीच तो खोट्यानाट्या/बनावट पूराव्यांसह खोट्यानाट्या तक्रारी करून त्या चौकशी करणा-यालाच परेशान करून टाकत असे.
दरम्यान जिऊनि कार्यालयातील ता.स.नि. यांच्या मासिक सभेत सर्व ता.स.नि. व इतर कर्मचा-यांच्या समक्ष भर सभेतच त्याने अक्षरशः अकारणच मला आई-बहिणीवरूनही शिव्या दिल्यात. सर्व सभा ऐकत होती, पण कोणीही त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही! अर्थातच सर्व पूराव्यांसह मी त्याच्या विरूद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव नागपूरच्या विभागीय सह-निबंधक यांना पाठवला, पण तो प्रस्ताव वारंवार अनावश्यक, फालतू, काल्पनिक व बेजबाबदार त्रूट्या काढून परत येऊ लागला. तितक्यातच नागपूर येथील विभागीय सह-निबंधक बदलून त्याठिकाणी पुण्याचे एक विभागीय सह निबंधक नागपूरला बदलून आले व त्यांनी सर्व प्रकरण स्वतः तपासून त्याच्या विरूद्ध विभागीय चौकशीचा आदेश निर्गमित केला.(एवढी त्याची दहशत होती, नागपूर विभागात!) यासमयी गोंदियाचे ता.स.नि. श्री.चंद्रसेन गुप्ता सोडले तर कोणीही अधिकारी/कर्मचारी मला वाजवी सुद्धा मदत करण्याची हिंमत दाखवू शकला नव्हता, एवढी त्याची दहशत(!) होती. हे सुद्धा विशेषच! (तशी ही स्टोरी खूप लांब आहे अजून, पण तूर्त एवढे पुरे असावे. माझा "आदिम प्रकाशचित्रे" हा कवितासंग्रह याच न्यायदुष्ट व तर्कविसंगत नियतीच्या अनुभवावर "प्रसवला" आहे.)
माझ्या या "छोट्याशा(?)" स्वानुभवावरूनच सांगू इच्छितो की, "त्या" पूराव्यादारांनी कथित भ्रष्टाचारासंबंधाने "तथ्य मांडून"ही व/वा पुराव्या(?)सह सादर(?) करूनही काही साध्य होईल असे माझ्या अल्पबुद्धीला तरी वाटत नाही. मी निराश नाही, हैराण मात्र आहे!!! असो...असो...असोच...!!! भूल-चूक, देणे-घेणे. आणि क्षमस्व.
ता.क.:- एक राहिलंच. या माझ्याविरूद्धच्या त्या बनावट, काल्पनिक, खोट्यानाट्या तक्रारी कशा बिनबुडाच्या व false/baseless आहेत, हे सांगण्याची व सर्वच वरीष्ठांना तसा सडेतोड अहवाल पाठविण्याची हिंमत फक्त आणि फक्त तत्कालीन जिऊनि पी.एम.पद्मावार यांनी (त्यांच्याशी पूर्वीची कोणतीही ओळख नसतांनाही, फक्त संपूर्ण प्रकरण स्वतः तपासून) केली व त्यानंतरच 1999 च्या दरम्यान माझ्याविरूद्धच्या false & baseless तक्रारींचा ससेमिरा थांबला. (पण ही कथा(!) इथे संपत/संपली नाही!)
@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार-441902.
(पुनर्लेखन:- 20.08.2018/2019)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comments
Post a Comment