सहकार क्षेत्र : काही समज, काही गैरसमज

*सहकार क्षेत्र : काही समज, काही गैरसमज*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(विनंती :- पूर्ण पोस्ट वाचूनच काॅमेंट करावी.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          सहकार क्षेत्राबद्दल भल्याभल्यांचे बरेच गैरसमज तथा अपसमजही आहेत. विशेषतः बहुतेक IAS ब्यूरोक्रॅट्स चे तर खूपच गैर/अपसमज आढळून येतात. सर्वश्री संजीव जयस्वाल, डाॅ.हर्षदीप कांबळे, संजय देशमुख, निरंजनकुमार सुधांशु, श्रावण हर्डीकर, अश्वनी मुद्गल, सुश्री आभा शुक्ला सारखे सहकाराला व्यवस्थितपणे समजून/समजावून घेणारे IAS मात्र विरळाच. 

           त्यातही वरीष्ठ पदावरील श्रेष्ठींना (सहकार आयुक्त व सहकार सचिव सारख्या श्रेष्ठीं(?)ना) सहकार क्षेत्र हे जणू गिनीपिगच वाटत असावे ! येणारा प्रत्येक श्रेष्ठीं येथे आपली वेगळीच 'प्रयोगशाळा' उभारतो व सहकार कायदा, नियम, - बाजार समितीचा कायदा, नियम - सावकारी कायदा, नियम - आदि विहित कायदे-नियम यांना सोयीस्करपणे डावलून आपल्या मनोराज्यातील तुघलकी कल्पनेनुसार मनमानी "प्रयोग" राबवत बसतो व सर्व यंत्रणेला त्यासाठी जूंपून घेतो. त्यानंतर येणारा दुसरा श्रेष्ठी हे पूूूूर्वीचे सर्व "प्रयोग" बंद करून/थांबवून आपली आणखी वेगळीच ''प्रयोगशाळा" सुरू करतो आणि हेच चक्र सुरू राहते. यात "सहकार, पणन वगैरे समयसिद्ध व परिणाम-समृद्ध संकल्पना" बाजूलाच राहतात. सहकारी संस्था/बॅन्का/बाजार समित्या/सावकार, इ. वर देखरेख व तपासणीला या अनाकलनीय व सहकार-बाह्य कामातिरेकामुळे अधिकारी/कर्मचा-यांना फुरसत आणि वेळच मिळत नसतो. पर्यायाने सहकारात शिरू पाहणा-या/शिरलेल्या अपप्रवृत्तींना लगेच शोधून त्यावर वेळीच सक्षम उपाययोजना व न्यायिकवत कार्यवाहीसाठी संबंधित यंत्रणेला ना वेळ मिळतो/ना मिळायचा, ना मिळते सहकार्यादि वरिष्ठां(?)चे समर्थन ! (याला सहकारातील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या विविध समर्थशाली संघटनांनी सुद्धा कधी विरोधाचा पुसटसा सुद्धा उच्चार केल्याचे माझ्या कार्यकाळात तरी जाणवले/कळले नाही. अर्थात या परिस्थितीला "आम्ही" सुद्धा जबाबदार होतो/आहोत, हे दुर्दैवाने मला नाकारता येत नाही.) ...... आणि शेवटी परिणाम/दुष्परिणाम काय होतात/झालेत हे आपण गेल्या 20-25 वर्षांपासून पाहतच आहोत.

        बांगला देश च्या Nobel पुरस्कार विजेत्या व्यक्तिमत्वाचे निव्वळ अंधानुकरण करण्यासाठी एका श्रेष्ठींनी फतवाच काढला होता की, सहकार-बिहकार विसरा आणि गावागावात 10-15 तरी SHG 'तयार' करा, ते चालवा व त्यांच्या success stories पाठवा. SHG< सहकारी संस्था< सहकार ही नैसर्गिक व सहकार कायद्यानुसार सुसंगत श्रृंखला विसरून सारा सहकार, पणन विभाग या अनोंदणीकृत व्यवस्थेच्या कामासाठी जबरीने राबवून घेण्यात आला. आणि त्याचे परिणाम/दुष्परिणाम आजही सहजच 'शोधता' येतील. श्री.उमेशचंद्र सारंगी साहेबांनी यातून सहकार क्षेत्राला सावरण्याचे काही महत्त्वाचे प्रयत्न केलेत. पण अखेर मोडलेला डोलाराच तो!

         "लोकशाही" या संकल्पनेचे सहकारातील विवक्षित स्थान काय आहे, याची बहूतेक ब्यूरोक्रॅट्सना आणि 'नंतरच्या' पिढीतील 'सहकार महर्षींना' जाणच/फिकीरच नव्हती/नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. ग्राम पंचायत ते थेट लोकसभा यातील लोकशाही ही  बहूतेक वेळा सैद्धांतिक/पुस्तकी (मतदानोत्तर मतदाराचा कोणताही सहभाग, डर, वचक नसण्याची वस्तुस्थिती असलेली) लोकशाही असते तर सहकार क्षेत्रातील लोकशाही ही प्रत्यक्ष "व्यावहारिक व सहभागीत्वाचा स्वीकार, डर, वचक यांचे सातत्य असलेली" लोकशाही असते, हा मूलभूत फरक, वर नमूद ब्यूरोक्रॅट्स आणि 'नंतरच्या' पिढीतील तथाकथित 'सहकार महर्षीं'ना, न समजल्याने किंवा हा मूलभूत फरक त्यांच्या आकलनक्षमतेच्या पलीकडचा(?) असल्याने(?) म्हणा, आजची सहकाराची दयनीय आणि विकल-बिकट अवस्था आणि स्थिती उद्भवलेली आहे, असे मला वाटते. 

      महाराष्ट्र सरकारच्या बजेट पेक्षा सहकार क्षेत्राचा एकत्रित बजेट कितीतरी मोठा आहे/असतो/असायचा व सहकार क्षेत्राने कोणत्याही शासकीय मदतीशिवायही, आपल्या बचत/नफा निधीतून किती कल्याणकारी व विकासात्मक कार्य केले आहेत, याचा एखाद्याने Ph.D. साठी संशोधन/ तटस्थ सखोल अभ्यास केल्यास ही बाब आणखी सुस्पष्ट होऊ शकेल असे वाटते.

(ता.क.:- हे मी सेवेत असताना का बोललो/लिहिले नाही, हा स्वाभाविक प्रश्न उद्भवू शकतोच, म्हणून सांगू इच्छितो की, "नवराष्ट्र" या वर्तमानपत्रातून तथा माझ्या D.O. पत्रांतूनही मी हे विचार सतत मांडले आहेत.)

¤

@ॲड.लखनसिंह कटरे 

बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया 

(प्रकाशित : परिवर्तनाचा वाटसरु, (पाक्षिक, पुणे) 16-31ऑगस्ट 2020)

~~~~~~~~(12.04.2017)~~~~~~~~~~~~