ओबीसी (चळवळ) आणि किसानोत्थान चळवळ : एक आकलन

ओबीसी (चळवळ) आणि किसानोत्थान चळवळ : एक आकलन 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     ओबीसी प्रवर्गामध्ये मोडणारी भारतीय जनसंख्या/लोकसंख्या मागील कित्येक(?) दशके मोजलीच जात नसली तरी ती एकूण भारतीय/इंडियन लोकसंख्येच्या साठ(60)% पेक्षा कमी नसावी, असा साधार कयास मांडला जातो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या लोकसंख्येच्या कोणत्याही विधीमान्य, सामाजिक-न्यायमान्य, न्यायोचित, ... मागण्या मात्र आजवरच्या कोणत्याही "इंडियन" शासन व्यवस्थेने अजूनतरी गंभीरपणे, सकारात्मक रित्या विचारात सुद्धा घेतलेल्या नाहीत, ही #कटू-वस्तुस्थिती (#BitterReality) आहे. 

        मात्र असे कां घडले/घडत असावे? हा महाभयंकर प्रश्न सुद्धा अनुत्तरितच आहे. 

       माझे अल्पबुद्धीचे आकलन असे आहे की, आम्हा ओबीसी चळवळीतील धुरीणांना शाहू, फुले, आंबेडकर, कांशीराम,... काही पेलवता/उलगडवता आले/येत नाहीत, आणि त्यामुळे विचारधारा, मार्गक्रमण, व्यूहरचना, ... या बाबी सुस्पष्ट असूनही आम्ही अजूनही फक्त चाचपडतच आहोत. या संदर्भात एक सत्य-घटना काहीशी आठवते ती अशी----

    संपूर्ण भारतातच नव्हे तर कदाचित संपूर्ण जगातच प्रथम व नाविण्यपूर्ण असलेली महाराष्ट्राची "रोजगार हमी योजना" (EGS) 1975 च्या दरम्यान सुरू करण्यात आली तेव्हा मजूरीचे दर मात्र सांख्यिकी शास्त्रानुसार कदाचित योग्य(?) असले तरी मानवी-जीवन-यापनाच्या न्यूनतम गरजा पूर्ण करण्याच्या वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून मात्र परिपूर्ण नव्हते. त्यामुळे या मजूरीत उचित व न्याय्य वाढीसाठी महाराष्ट्रातील विविध संघटना, चळवळी यांनी रस्त्यावरची लढाई लढूनही मंत्रालयातील दुढ्ढाचार्य मात्र त्याला दादच देत नव्हते. अशावेळी आमच्या गडचिरोलीचे डाॅ.अभय बंग आणि डाॅ.राणी बंग यांच्या एका वैज्ञानिक संशोधन असलेल्या लेखाने मानवी-जीवन-यापनाच्या न्यूनतम गरजा, उष्मांक आदि परिपूर्ण करण्यासाठी किती अन्न-धान्यादिची आवश्यकता असून ते मिळविण्यासाठी(?) किमान किती रुपये(!) अत्यावश्यक आहेत/असतील, याची शास्त्रशुद्ध मांडणी केली. आणि या संशोधनाने मात्र कोणत्याही "रस्त्यावरील आंदोलना"शिवाय/अशा "आंदोलना"ला संपूरक ठरून रोहयो ची वाढीव मजूरी निश्चित करण्यात आपली यशस्वी भूमिका निभावली. पर्यायाने "रस्त्यावरील आंदोलन" हे चळवळ-यशस्वीतेचे एकमेव "साधन" नसून "वैज्ञानिक/वैचारिक/वैधानिक रित्या सुबुद्ध व सुयोग्य मांडणी" सुद्धा "आंदोलना"च्या साथीला आवश्यक व अनिवार्य असते, असे माझे अल्पबुद्धीचे आकलन आहे. 

     तसेच 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्रीच्या इंडियन सत्तांतरा(?)नंतर-- 26 नोव्हेंबर 1949 आणि 26 जानेवारी 1950 ला सर्वसंमतीने लोक-स्वीकृत भारतीय संविधानात, पहिली निर्वाचित व अधिकृत संसद अस्तित्वात येण्यापूर्वीच, दि.18 जून 1951ला च अनुच्छेद 31B आणि परिशिष्ट-नऊ अशी घुसखोरी करून भारतीय शेतक-यांचे/किसानांचे मूलभूत संवैधानिक अधिकार काढून घेऊन त्याविरूद्ध कोणतीही न्यायालयीन दाद मागण्यासाठीही न्यायबंदी करण्यात आली. यासंदर्भात या तरतुदीच्या विरोधाच्या अनुषंगाने कितीतरी "रस्त्यावरील आंदोलने" व "लढे" झालेत.तरी इंडियातील भारतविरोधी लाॅबी ने ह्या आंदोलने व लढ्यांना कोणतेही यशच येऊ दिले नाही. तरीसुद्धा 2017-18 पर्यंत या अन्यायपूर्ण न्यायबंदी विरुद्ध विधीमान्य न्यायालयीन लढा लढण्याचे आम्हाला, कोणालाही सुचलेच नाही. त्यासाठी सर्वश्री.अमर हबीब, मकरंद डोईजड, ... सारख्या विधीतज्ज्ञांना "अवतार"(!) घ्यावा लागला. म्हणजे या प्रकरणातही नुसते "रस्त्यावरील आंदोलने" व "लढे"च पुरेसे नसून वैज्ञानिक, वैचारिक, वैधानिक लढा/लढे सुद्धा सह-अनिवार्य व आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते, असेही माझे अल्पबुद्धीचे आकलन आहे. 

     असा सुस्पष्ट इतिहास(?) असतानाही आम्हा ओबीसींना अजूनही शाहू, फुले, आंबेडकर, कांशीराम, ... काही पेलवता व उलगडवता येऊ नये, याचे माझ्यासारख्या एका अल्पज्ञाला आश्चर्यच वाटते. असो.

    चूक-भूल बद्दल क्षमस्व. 

@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया 

(03.11.2019)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~