गडचिरोली जिल्हा, आदिवासी आणि त्यांचे आभासी स्वातंत्र्य........

 □गडचिरोली जिल्हा, आदिवासी आणि त्यांचे आभासी-स्वातंत्र्य□

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार-41902 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      नागपूर हून प्रकाशित होत असलेल्या एका मराठी वर्तमान पत्रातून मागे काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित झालेला,

'आदिवासींचे आभासी स्वातंत्र्य' या शीर्षकाचा, माझ्या एका मित्राचा, एक वस्तुस्थिती निदर्शक असा #BitterReality (#कटू-वस्तुस्थिती) चा सडेतोड लेख  वाचला होता. तो लेख वाचून मला माझा अनुभव शेअर करावा असे वाटल्याने मी माझा तत्संबंधीचा अनुभव येथे देत आहे.

       मी 2004 ते 2010 या कालावधीत दोन-दोन वर्षांच्या दोन टर्म गडचिरोली येथे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा जिल्हा प्रमुख (DDR) म्हणून कार्य केले असल्याने मी या लेखातील आकलनाशी स्वानुभवाधारे माझी सहमती दर्शवीत आहे.  

       मला राजकीय व प्रशासनिक पातळीवरील हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार, अनागोंदी व लूट बद्दल येथे कोणतेही मत व्यक्त करावयाचे नाही, कारण कोळसा कितीही उगाळला तरी तो आपला काळा रंग कधीच सोडत नसतो. पण मी एक प्रशासनिक अधिकारी राहिल्याने प्रशासनिक पातळीवरील चालढकलपणा, हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार, वेळकाढूपणा, आदिवासींच्या अज्ञानाचा अतिरेकी फायदा उपटण्याची वृत्ती, ...... याबद्दल मात्र मी काही स्वानुभवाचे बोल सांगू इच्छितो. 
       महाराष्ट्रातील कोणीच अधिकारी गडचिरोली येथे यायला तयार नसल्याने व तेथील DDR या जिल्हास्तरीय अधिका-याचे पद अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नसल्याने मला 2004 ते 2006 करिता तेथील DDR पदाचा अतिरिक्त अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. मी चंद्रपूर येथील माझ्या DDR पदाच्या कामासोबतच गडचिरोली येथे आठवड्यातील एक दिवस देत असे. तेव्हा हळूहळू माझ्या लक्षात येऊ लागले की गडचिरोली येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची सारी यंत्रणा कोलमडीस आलेली आहे. बाजार समित्या, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, इतर पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, जंगल कामगार सहकारी संस्था, मजूर कामगार सहकारी संस्था, इत्यादींचे स्वयंस्फूर्त व सहकार-संपृक्त कामकाज जवळपास ठप्पच झाले असून परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाद्वारे शाश्वत, सम्यक, समग्र विकास साधणारी एकमेव अशी सहकाराची यंत्रणाच पंगू व लकवाग्रस्त झाली आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या बाबीची पूर्ण जाणीव असूनही सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील वरिष्ठांना याची कोणतीच दखल घेण्याची आवश्यकता वाटेनासी झाली आहे. शिवाय मी अतिरिक्त प्रभारामुळे पूर्ण वेळ सुद्धा देऊ शकत नव्हतो. अशातही मी यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह त्यांचा स्टाॅफ व माझ्या कार्यालयातील स्टाॅफ यांच्या सहाय्याने एक सर्वंकष योजना आखून उपाय करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच माझे स्थानांतर यवतमाळ येथे करण्यात आले व माझी योजना अर्ध्यातच मृत झाली. 

      शेतकरी आत्महत्यांमुळे जगभर कुप्रसिद्ध झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील सहकार व पणन संबंधित यंत्रणा व कामे माझ्या पुढाकाराने व तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.हर्षदीप कांबळे यांच्या सक्रीय व सलग सहकार्य/मार्गदर्शनाखाली रूळावर येऊ लागली. आणि मला पुन्हा गडचिरोली येथे बदलून जाण्याचे वेध लागू लागले. गडचिरोली येथे जायला कोणताही अधिकारी तयार नसल्याने मी तसा विनंती-अर्ज करताच यवतमाळ येथील दोन वर्षांच्याच कालावधीनंतर माझे स्थानांतर गडचिरोली येथे झाले. 
       मी पुन्हा जून-2008 मध्ये गडचिरोली येथे DDR म्हणून रूजू झालो. त्यावेळी गडचिरोली येथे झारखंडचे निवासी असलेले श्री.निरंजन कुमार सुधांशु हे जिल्हाधिकारी होते. हे अतिशय सहृदय, सक्षम, हिंमतबाज, प्रशासन कुशल व लोकाभिमुख काम करणारे अधिकारी होते. मी त्यांना भेटून सहकार, पणन विभागाद्वारे मी आखू इच्छिणा-या योजनेचे प्रारूप समजावून सांगितले आणि त्यांच्या सहकार्य व मार्गदर्शनाची विनंती केली, त्यांनी तात्काळ मला होकार कळवला. 
     माझ्या योजनेतील पहिलाच उपक्रम म्हणजे सिरोंचा, अहेरी येथे कापूस पणन महासंघाचे खरेदी केंद्र उघडणे हा होता. वस्तूतः सिरोंचा, अहेरी या भागात कितीतरी वर्षांपासून कापूस पिकविला जात असला तरी गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतिहासात आजवर कधीच तेथे शासन पुरस्कृत कापूस खरेदी केंद्र उघडण्यात न आल्याने तेथील शेतक-यांना आपला कापूस पडेल भावात व तो सुद्धा मोठा त्रास व खर्च वहन करून आंध्रप्रदेश व/किंवा  सुमारे 200-250 किमी वरील हिंगणघाट (जिल्हा-वर्धा) येथे नेऊन विकावा लागत असे. पण सुधांशु साहेबांच्या पाठपुराव्याद्वारे प्रथमच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2008 मध्ये अहेरी येथील बाजार समितीच्या आवारात पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आम्हाला यश आले. (मी बदलून जाताच ते केंद्र बंद पडले व आजवर पुन्हा कधीच सुरू होऊ शकले नाही!) याशिवाय आदिवासी सहकारी संस्था द्वारे खरेदी करावयाच्या एकाधिकार धान खरेदी मध्येही आदिवासी विकास महामंडळाच्या यंत्रणेला सुसह्य व सक्षम परिवर्तनासाठी प्रवृत्त करण्यातही यश येऊ लागले. बंद पडलेल्या बाजार समित्यांचे आवार सुद्धा गजबजू लागले. 

       आणि अशातच 18 जानेवारी 2009 ला मी दौ-यावरून परत येत असतांना मोठा जीवघेणा अपघात होऊन माझा डावा हात पूर्णतः व डावाच पाय अंशतः क्षतिग्रस्त झाले. त्यामुळे मला सहा महिने पुण्याच्या संचेती हाॅस्पिटल मध्ये शस्त्रक्रियादि महागडे उपचार घ्यावे लागले. त्या अपघातातून मी डाव्या हाताने पूर्णतः व डाव्याच पायाने अंशतः दिव्यांग होऊनच परतू शकलो. त्यामुळे मला काठी घेऊन चालावे लागत असले तरी मी माझ्या ऊर्जा व ऊर्मी मध्ये कोणतीच ऋणता येऊ दिली नव्हती.

       परंतु मी अपघाताच्या उपचारानंतर जून-2009 मध्ये गडचिरोली येथे आपल्या पदावर पूर्ववत रूजू झालो तेव्हा जिल्हाधिकारी सुधांशु साहेबांच्या जागी दुसरेच जिल्हाधिकारी बदलून आले होते. मी चंद्रपूर येथे DDR म्हणून कार्यरत असताना हे गडचिरोली चे नवीन जिल्हाधिकारी तेव्हा चंद्रपूर येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते व पर्यायाने माझी जुनी ओळख सुद्धा होती. त्यामुळे मी मोठ्या उत्साहाने त्यांना भेटायला जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो व भेटण्यासाठी चिठ्ठी पाठवली. माझ्या DDR पदाच्या कालावधीत पहिल्यांदाच मला दीड तासाच्या प्रतीक्षेनंतर चेंबरमध्ये जाता/बोलावण्यात आले. माझ्या स्वभावामुळे व प्रोटोकॉलच्या बाबतीत मी नेहमी सजग राहिल्याने मी जिल्हाधिका-यांच्या चेंबरमध्ये त्यांनी औपचारिकपणे बसायला सांगितल्याशिवाय बसत नसे. इथे या पूर्व-ओळख असलेल्या जिल्हाधिका-यांनी बसा न म्हटल्यामुळे मी काठी टेकून उभाच होतो. त्यांनी माझ्या त्याच अवस्थेत माझ्या कामाचा धावता आढावा घेतला व माझ्याशी संबंधित नसलेल्या दुस-याच एका विभागाचे एक काम माझ्यावर सोपविले. मी त्यांना वस्तुस्थिती व प्रशासनिक तथा कायदेशीर अडचण समजावत असता मला मध्येच थांबवत ते म्हणाले, "मी जिल्हाधिकारी म्हणून तुमच्यावर ही जबाबदारी सोपवतो व तुम्हाला ती पार पाडायची आहे, कोणत्याही कारणांची ढाल पुढे न करता, मी जिल्हाधिकारी आहे हे विसरू नका ......" यावर मला कुसुमाग्रजांची एक कविता आठवली व मी सहज बोलून गेलो, "आपला हात पाठीवर असला तर हे काम सुद्धा करता येईल..." यावर ते पूर्व-ओळख असलेले जिल्हाधिकारी तात्काळ उद्गारते झाले, .... "मी पाठीवर हात नाही लात ठेऊन काम करवून घेतो..." यावर मी संतापाने अक्षरशः थरथरू लागलो. पण क्रोधावर संयम ठेऊन व प्रशासनिक प्रोटोकाॅल न विसरता निरोप घेऊन ताबडतोब परत फिरलो. या घटनेच्या प्रसंगी जिल्ह्यातील काही कार्यकारी अभियंते, एक वनाधिकारी, व अन्य काही जिल्हास्तरीय अधिकारी त्या चेंबरमध्ये उपस्थित होते, सर्वच बावरल्यासारखे पाहू लागले होते. माझ्या सोबत आलेला माझा वर्ग-2 चा कनिष्ठ अधिकारी सुद्धा गप्प-गप्प होऊन गेला होता. 

       यानंतर सुमारे वर्षभराचा कालावधी या जिल्हाधिका-यांच्या अद्वातद्वा, असंबंद्ध, अतिरेकी, मानखंडणाजनक, अनधिकार संपृक्त पत्रांची उत्तरे देता-देता नाकी नऊ येण्यातच व अपघाताच्या शस्त्रक्रियोत्तर उपचारातच व्यतीत झाला. मी एकटाच त्यांच्या अशा वर्तणूकीचा शिकार नव्हतो. गडचिरोली येथील एकूण एक जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी आदि सर्वच अशा वर्तणूकीचे शिकार झाल्याने शेवटी सर्वांनी सामूहिक रित्या शासनाकडे आमची फिर्याद मांडली. तरी काही व कोणतीच कार्यवाही होऊ शकली नाही. पर्यायाने गडचिरोली येथील जवळपास सर्वच विभागाची कामे थांबली होती किंवा रडतरडत चालली होती. शेवटी नाईलाजाने जून-2010 मध्ये मी पुन्हा यवतमाळ येथे बदलून गेलो.

      यावरून गडचिरोली येथील प्रशासन पातळीवरील वास्तवाची व वस्तुस्थितीची कल्पना यावी. हा माझा/आमचा अनुभव काही एकमात्र अपवाद नव्हता, गडचिरोलीच्या "नशीबा(?)त" निरंजन कुमार सुधांशु सारखे अपवाद वगळता चांगले, कार्यक्षम, लोकाभिमुख वृत्ती असलेले, स्वच्छ विचाराचे, प्रशासन-क्षम, सुसंस्कृत,... जिल्हाधिकारी क्वचितच भेटले आणि अखेर आताही, आज सुद्धा आमच्या देवेंद्र गावंडे यांना "आदिवासींचे आभासी स्वातंत्र्य" सारखे लिखाण करावे लागत आहे. हे गडचिरोली जिल्ह्याचे व एकूणच महाराष्ट्रीय प्रशासन यंत्रणेचे दुर्दैवी चित्र आहे.  
(शब्द संख्या सुमारे- 1015)
□
@लखनसिंह कटरे 
बोरकन्हार(झाडीपट्टी)-441902, 

ता.आमगांव  जि.गोंदिया 

*विदर्भ-महाराष्ट्र*

(7066968350)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~