मा.मुख्यमंत्री यांना पत्र (सहकार व शाश्वत विकास)

बोरकन्हार-441902,           दि.06.07.2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मा.श्री.देवेंद्र जी फडणवीस 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मंत्रालय, मुंबई-400032

सविनय सादर प्रणाम. 

     मानवाच्या सर्वांगीण व सर्वसमावेशक प्रगती आणि उन्नतीसाठी तो राहत असलेल्या प्रदेशात त्याला त्याचे "आकाश" शोधता आले पाहिजे, यावर आपले दुमत नसावे. 

    अशाप्रकारे "आकाश शोध" साधण्यासाठी "त्या प्रदेशा"चा शाश्वत, सम्यक व सर्वंकष विकास होणे/साधणे ही स्वाभाविकच पूर्वअट आहे. आणि कोणत्याही प्रदेशाचा असा शाश्वत, सम्यक व सर्वंकष विकास होण्या/साधण्यासाठी निसर्गानेच काही उपाययोजना सुद्धा मानवासाठी राखून ठेवल्या आहेत. त्या उपाययोजना म्हणजे, माझ्या मते, त्या त्या प्रदेशाच्या व त्या प्रदेशातील रहिवासी यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या क्षेत्रातील विकासासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" साधता येणे, ह्या (त्या उपाययोजना) होत.

      परंतु आपल्या दुर्दैवाने आजवर विकासाची संकल्पना राबवताना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक यासारख्या मोजक्या क्षेत्रापुरताच विचार झालेला दिसून येतो. "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" या अतिशय महत्त्वाच्या व मूलभूत क्षेत्राकडे मात्र "भयंकर" दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानण्यात आली आहे. आणि हे दुर्लक्षित क्षेत्र पूर्णतः फक्त आणि फक्त "सहकार" या संकल्पनेद्वारेच "पादाक्रांत" करता येऊ शकते, यासंबंधीचे आजवरचे नेहरूप्रणित-अज्ञान त्याला अजूनही भोवतच आहे. म्हणून जास्त पाल्हाळ न लावता मूळ मुद्यावर येतो की,

1)महाराष्ट्रातील सध्याचे सहकार क्षेत्र (शासकीय अधिकारी ते संस्था पदाधिकारी पर्यंत सुमारे 90%) "सहकार" ह्या संकल्पनेची ऐशीतैशी करण्यातच धन्यता मानत आहे. आणि दुर्दैवाने सध्याच्या बहुतांश आयएएस अधिका-यांना सहकार ही संकल्पनाच समजत नाही, त्यामुळे त्यांची सहकार क्षेत्रातील उच्च पदांवरील सरळ नियुक्ती सहकाराला पूरक न ठरता मारकच ठरत असल्याचे जाणवते. 

2)त्यासाठी महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाची पदे, म्हणजे....

(अ) सहकार आयुक्त (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग)

(ब) सहकार सचिव (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग)

(क) सहकार मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग)

या तिन्ही महत्त्वाच्या पदांची कोणत्याही प्रकारे "फोड न करता" ह्या तिन्ही पदांवर रास्वसं प्रणित सहकार भारती च्या चळवळीतील सुयोग्य, पात्र व्यक्तींची, यथायोग्य चाचणी/पडताळणी करून, किमान तीन वर्षांकरिता (सलग) नियुक्ती करण्यात यावी. (सहकार भारती मध्ये अशा पात्र व सुयोग्य व्यक्तींची कमी नाही, हे मी स्वानुभवाने सांगू इच्छितो.)

3)अशी नियुक्ती करताना मा.पंतप्रधान श्री.नरेंद्र जी मोदी यांनी केंद्र शासनाच्या सेवेसाठी आयएएस च्या ऐवजी Direct Recruit from Open Market साठी जी विधीमान्य पद्धति अवलंबिली आहे, तशीच सुयोग्य पद्धति अंगिकारण्यात यावी.

       "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" साधल्याशिवाय शाश्वत, सम्यक व सर्वंकष विकास साधताच येत नसल्याचा गेल्या 72 वर्षांचा कटू अनुभव लक्षात घेता आणि "परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास" हा सहकारा-शिवाय साधताच येत नसल्याची नैसर्गिक वस्तुस्थिती विचारात घेता सहकाराला पर्याय नाही हे सिद्ध होते. परंतु सध्याची सहकार क्षेत्राची "अनावस्था" पाहता वरीलप्रमाणे कठोर उपाययोजना अनिवार्य असल्याचे माझे (मी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात तालुका प्रमुख ते जिल्हा प्रमुख म्हणून राजपत्रित पदांवर यशस्वीपणे 30 वर्ष सेवा केली आहे.) अल्पबुद्धीचे मत आहे. 

     करिता, यथावश्यक कार्यवाहीसाठी सविनय कळवीत आहे. माझे हे लिखाण अनावश्यक, अग्राह्य, भलतेसलते, ....... वगैरे वाटल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्याकडून delete करावे ही विनंती.

□आपला एक ज्येष्ठ नागरिक 

@लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार-441902,

ता.आमगांव, जि.गोंदिया (7066968350)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~